Negotiable Instrument Act top to toe part-1

Written by

Vandana Singh Katiyar

Vijay Kumar Katiyar

भूमिका -

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 संपूर्ण भारत में प्रवर्तित है, इसका अभिप्राय यह है कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू है।यद्यपि कि 2019 में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है आज की तिथि में जम्मू व लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हैं उक्त अधिनियम 09. 12. 1881 को लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य वचन पत्रों, विनिमय पत्रों व चेकों से संबधित विधि को परिभाषित व संशोधित करना समीचीन है। उक्त अधिनियम प्रारम्भ से लेकर 1988 तक सिविल दोष पर आधारित था तथा इसका परिणाम दोषपूर्ण कृत्य करने वाले व्यक्ति पर दीवानी दायित्व को अधिरोपित करना था। इस हेतु उपचार के लिए प्रक्रिया, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश- 37 में प्रावधानित की गयी है। इसका अभिप्राय यह है सन 1988 तक इस अधिनियम का उद्देश्य प्रतिकर का प्रदान किया जाना था, जो सिविल दोष पर आधारित था।

सन 1988 में उक्त अधिनियम में एक्ट संख्या - 66/1988 के आधार पर अध्याय 17 संशोधन के माध्यम से समाहित किया गया तथा चेकों के अनादरण के सम्बन्ध में आपराधिक दायित्व से सम्बंधित प्रावधान भी जोड़े गए। उक्त प्रावधान धारा 138 लगायत 142 में समाहित किये गए है। उक्त संशोधन अधिनियम 01.04.1989 को लागू किया गया। इस प्रावधान के लागू होने से चेकों के अनादरण के सम्बन्ध में ऐसे चेक को पाने वाले अथवा धारक को दो विकल्प प्राप्त हो गए है, चाहे तो वह आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी वाद संस्थित करे अथवा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनयम के तहत परिवाद संस्थित करे।

सन 2002 में उक्त अधिनियम में संशोधन अधिनियम संख्या 55/2002, जिसे 06.02.2003 को लागू किया गया, के माध्यम से आमूल-चूल संशोधन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप किये गए, जिसमें धारा - 6, 64, 81, 89, 131, 138, 141, 142 में किए गए संशोधन उल्लेखनीय हैं।नयी धाराऐं - 144, 145, 146, 147 उक्त संशोधन के माध्यम से जोड़ी गयीं। मूल रूप से उक्त संशोधन के माध्यम से कारावास को एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष प्रतिस्थापित किया गया हैं, परिवाद के विचारण की प्रक्रिया, समन निर्गत करने की प्रक्रिया, साक्ष्य का शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण तथा अपराध का शमनीय होने से सम्बंधित प्रावधानों को समाहित किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दशरथ रूप सिंह राठौर बनाम महाराष्ट् राज्य (2014) 9 SCC 129 में पारित निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण, 2015 में भारत सरकार द्वारा अध्यादेश निर्गत किया गया और इसके पश्चात एक्ट नंबर 26 सन 2015 पारित किया गया, जिसे 15 जून, 2015 से लागू किया गया और उक्त अधिनियम से न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार की भ्रान्ति को हमेशा-हमेश के लिए समाप्त कर दिया गया और इस बावत उक्त अधिनियम में धारा 142 में उपधारा 2 तथा धारा 142 -A को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया।

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों तथा वाणिज्य विधि के विकास को ध्यान में रखते हुए 2018 में उक्त अधिनियम में पुनः संशोधन किए गए, उक्त संशोधन 01.09.2018 से लागू किये गए और उक्त संशोधन अधिनियम एक्ट नंबर 20 /2018 के आधार पर अंतरिम प्रतिकार से सम्बंधित प्रावधानों को जोड़ा गया।

परक्राम्य लिखत किसे कहते हैं -

जैसा कि विदित हैं की प्राचीनकाल में जब एक देश से दुसरे देश में वाणिज्यक संव्यावहार में किसी वस्तु की खरीद के बदले में कोई मूल्यवान वस्तु सोना आदि दिया जाता था तो रास्ते में चोर व डाकुओं के द्वारा लूट लिया जाता था। इस समस्या की निवारण के लिए प्रतीकात्मक रूप से वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और कालांतर में चेकों का चलन प्रारम्भ हुआ।मध्य काल में भारत में हुंडियों का चलन इसका एक प्रतिमान हैं।सभ्यता के विकास के साथ साथ संहिताबद्ध कानूनों का यूरोपीय महाद्वीप में प्रारम्भ हुआ।भारत में 1881 में संहिताबद्ध कानून ब्रिटिश काल में प्रारम्भ हुआ और अद्यतन संशोधन के माध्यम से आज भी उक्त अधिनियम अनवरत रूप से प्रवर्तन में चला आ रहा हैं। परक्राम्य से लिखत अधिनियम की धारा -13 में परक्राम्य लिखत को परिभाषित करते हुए कहा गया हैं कि “परक्राम्य लिखत से या तो आदेशानुसार या वाहक को देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अभिप्रेत हैं.”

उक्त अधिनियम की धारा-4 में वचन पत्र को परिभाषित करते हुए कहा गया हैं कि “वचन पत्र (बैंक नोट या करेंसी नोट न हो) ऐसी लेखबद्ध लिखत हैं जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित राशि भुगतान करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त वचन, अंतर्विष्ट हो।”

उक्त अधिनियम की धारा-5 विनिमय पत्र को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि “विनिमय पत्र ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमे एक निश्चित व्यक्ति को यह निदेश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश, अन्तर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करें।”

उक्त अधिनियम धारा-6 में चेक शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि “चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है और उसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है और उसके अन्तर्गत संक्षेपित चेक का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप और इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक भी है।”

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त परिभाषाओं से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाए तो मूल रूप से यह अभिकथित किया जो सकता है कि परक्राम्य लिखत के अंतर्गत वचन पत्र, विनिमय पत्र व चेक आती हैं। जहाँ तक विनिमय पत्रों, वचन पत्रों व चेकों का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में कहा जो सकता है कि यह एक प्रकार की ऐसी लिखत है जिसमें लेखीवाल का एक वचन समाहित होता है कि एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि अदा की जाये। यहां यह ध्यान रखना होगा की ऐसा वचन अशर्त होना चाहिए। जहाँ तक चेक का सम्बन्ध है तो चेक भी एक विनिमय पत्र ही है जो एक विनिर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है।

स्थानीय क्षेत्राधिकार-

परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 के अंतर्गत कोई भी परिवाद दायर करने के लिए, यह प्रथम आवश्यक शर्त है कि इस तथ्य की जानकारी हो कि परिवाद किस न्यायालय में दायर किया जाना है । जैसा की विदित है की सन 1988 से पूर्व परक्राम्य लिखत अधिनियम दीवानी दोष पर आधारित था और इसके लिए दायित्व दीवानी दायित्व था। इसका अभिप्राय है कि उपचार के रूप में प्रतिकर का प्रदान किया जाना इस अधिनियम का उद्देश्य था क्योंकि उक्त अधिनियम दीवानी दोष पर आधारित था जिसके लिए उपचार प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जाता था । इस संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश- 37 में विनिमय पत्र , वचन पत्रों तथा हुंडियों के अनादरण के संबंध में यह प्रावधान किया गया है की इनके अनादरण पर वह व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई विनिमय पत्र, वचन पत्र या हुण्डी जारी की गयी है, वह दीवानी न्यायालय में दीवानी वाद दायर कर सकता है और जिसका संक्षिप्त प्रक्रिया के आधार पर न्यायालय निस्तारण करता है। क्योंकि प्रारंभ में यह अधिनियम दीवानी दोष पर आधारित था। इसलिए दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से लगायत 20 तक में यह प्रावधान किया गया है कि कोई दीवानी वाद किस न्यायालय में दायर किया जाएगा । सन 1988 में संशोधन के माध्यम से उक्त अधिनियम में अध्याय- 17 के माध्यम से धारा 138 लगायत 142 जोड़ी गई और चेक के अनादरण को आपराधिक दायित्व के अधीन लाया गया । जैसा कि विदित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 से लेकर 189 तक फौजदारी न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है । सन 1988 से लेकर 2014 तक एक भ्रम की स्थिति रही जिसमें इस बात को लेकर भ्रम रहा की दीवानी प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित स्थानीय क्षेत्राधिकार के आधार पर धारा - 138 के अधीन परिवाद दायर किया जाए अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 से लेकर 189 तक में प्रावधानित स्थानीय क्षेत्राधिकार को विचार में लिया जाए । इसी कारण पूरे भारत में है धारा 138- परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दायर होने वाले परिवादों के संबंध में न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार को लेकर एकरूपता नहीं रही । सन 2014 तक धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत जो परिवाद दायर किए जाते थे उनमें न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार को लेकर कानूनी व्यवहार भिन्न-भिन्न थे । इसका अभिप्राय है की भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न आधारों पर न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाता था । 2014 तक धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद परिवादी के सामान्य निवास उसके कारोबार आदि के स्थान पर आधारित थे ।

सन 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दशरथ रूप सिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 9 एस सी सी 129 में न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार में एकरूपता लाने के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया की चेकों के अनादरण के संबंध में कोई भी परिवाद उस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में योजित किया जाएगा जहां पर अपराध घटित हुआ हो । इसका अभिप्राय है कि किसी चेक का जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अनादरण हुआ हो उस न्यायालय को धारा- 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दायर परिवाद के विचारण का अधिकार प्राप्त होगा । इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने यह भी अभी कथित किया कि ऐसे प्रकरण जिनमें अभी अभियुक्त पर समन तामील नहीं हुए हैं, उन प्रकरणों को संबंधित न्यायालय में अंतरित कर दिया जाएगा तथा उन परिवादों में जिनमें समन निर्गत होने के उपरांत अभियुक्तगण उपस्थित आ गए हैं तथा कुछ साक्ष्य भी अंकित हो गए हैं ऐसे मामले जिस न्यायालय में विचाराधीन हैं उनके द्वारा उनका विचारण नियमानुसार किया जाएगा।आइए देखते हैं माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अपने शब्दों में क्या कहा है - In the case of Dashrath Rupsing Rathod vs State of Maharashtra-(2014) 9 SCC 129 . Hon’ble Supreme Court held that the territorial jurisdiction for Cases relating of the offence of dishonour of cheques is restricted to the court within whose local jurisdiction such offence was committed, which in the present context is where the cheque is dishonoured by the bank of which it is drawn. The supreme court directed that only on those cases where post the summoning and appearance of the alleged accused and the recording of the evidence has commenced as envisaged in section 145 (2) of the said act , proceeding will continue at that place. All other complaints including those where the accused/respondent has not been properly served ,shall be returned to the complaint for filing in the proper court, in consonance with exposition of the law ,as determind be the supreme court.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दशरथ रूप सिंह राठौड़ में पारित निर्णय के उपरांत भारत के बैंकों के प्रतिनिधि तथा आर्थिक विशेषज्ञ भारत सरकार से मिले और यह निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त नजीर में पारित निर्णय के कारण असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है ऐसे में उक्त स्थिति के निवारण के लिए कोई सम्यक अधिनियम पारित किया जाए । भारत सरकार ने इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 2015 में संसद में है स्थानीय क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करने के आशय से एक विधेयक संसद में रखा लेकिन उक्त विधेयक संसद में पारित ना हो सका । तब भारत सरकार ने 2015 में ही एक अध्यादेश निर्गत किया और उसके पश्चात 2015 में ही एक्ट नंबर 26 सन 2015 पारित किया , जिसे 15 जून 2015 से लागू किया गया । इस अधिनियम के आधार पर संसद ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 में उपधारा -2 तथा एक नई धारा 142A को प्रतिस्थापित किया और धारा -138 के परिवाद के विचारण के लिए न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित किया । इस संबंध में यह समीचीन हो जाता है कि संसद द्वारा इस बाबत जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उनका उल्लेख यहां पर आवश्यक है जो इस प्रकार है-

142. Cognizance of offences.— [(1)] Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal

Procedure, 1973 (2 of 1974),—

(a) ---------------------------------

(b)-------------------------------

[(2) The offence under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction, —

(a) if the cheque is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account, is situated; or

(b) if the cheque is presented for payment by the payee or holder in due course, otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account, is situated.

Explanation. — For the purposes of clause (a), where a cheque is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course, then, the cheque shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account.

142A. Validation for transfer of pending cases. — (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any judgment, decree, order, or direction of any court, all cases transferred to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015 (Ord. 6 of 2015), shall be deemed to have been transferred under this Act as if that sub-section had been in force at all material times.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 142 or sub-section (1), where the payee or the holder in due course, as the case may be, has filed a complaint against the drawer of a cheque in the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142 or the case has been transferred to that court under sub-section (1) and such complaint is pending in that court, all subsequent complaints arising out of section 138 against the same drawer shall be filed before the same court irrespective of whether those cheques were delivered for collection or presented for payment within the territorial jurisdiction of that court.
(3) If, on the date of the commencement of the Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2015 (26 of 2015), more than one prosecution filed by the same payee or holder in due course, as the case may be, against the same drawer of cheques is pending before different courts, upon the said fact having been brought to the notice of the court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015 (Ord. 6 of 2015), before which the first case was filed and is pending as if that sub-section had been in force at all material times.

उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में यदि साधारण शब्दों में अथवा सरल शब्दों में कहा जाए तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी परिवाद के जांच वा विचारण के स्थानीय क्षेत्राधिकार के संबंध में दो परिस्थितियों का उल्लेख उक्त अधिनियम की धारा -142 की उपधारा- 2 में किया गया है ।

प्रथम परिस्थिति के अनुसार यदि लेखीवाल के द्वारा कोई चेक निर्गत की गई है और ऐसी चेक अकाउंट पेई है और उक्त चेक को पाने वाले अथवा धारक ने अपने बैंक की उस शाखा में भुगतान के लिए जमा किया है जिसमें उसका खाता है अथवा अपनी बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया है,ऐसी शाखा चाहे उसी जिले में हो अथवा अन्यत्र जिले में और ऐसी चेक अनादरित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में परिवाद अंतर्गत धारा -138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन उस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में दायर किया जाएगा जहां पर चेक के पाने वाले अथवा उसके धारक का बैंक खाता स्थित है । धारा 142 की उप धारा 2 का स्पष्टीकरण उपर्युक्त कथन की पुष्टि करता है ।

दूसरी परिस्थिति में यदि चेक लेखीवाल के द्वारा निर्गत किया गया है, ऐसा चेक अकाउंट पेई नहीं है, ऐसे में उस चेक के पाने वाले अथवा धारक के द्वारा लेखीवाल के बैंक की उस शाखा में जहां उसका खाता स्थित है अथवा लेखीवाल के बैंक कि किसी अन्य शाखा में, ऐसा चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत परिवाद उस न्यायालय में योजित किया जाएगा जहां पर लेखीवाल का खाता है स्थित है ।

यहाँ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 142 में कहीं भी अकॉउंट पेई या बियरर जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका अभिप्राय यह है की यदि चेक बियरर है और उसे भुगतान के लिए चेक धारक के लिए अपने खाते में लगाया जाता है और चेक अनादरित हो गयी है तो वाद उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में योजित किया जायेगा जहाँ पर चेक धारक का खाता स्थित है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है चेक धारक उसी ब्रांच में भुगतान के लिए चेक पेश करे जहाँ उसका खाता स्थित है बल्कि उसे उसी बैंक की किसी भी शाखा में भुगतान के लिए पेश किया जा सकता है, यह औचित्यहीन है की उक्त शाखा उसी जिले या प्रदेश में स्थित है या अन्य जिले या प्रदेश में। गोहाटी उच्च न्यायालय ने Nadress vs State of Asaam: Law finder Doc Id # 2019978 (Gauhati) DOJ 29.07.2022 तथा माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने M/S Bridgestone India Pvt. Ltd. vs Inderpal Singh, Criminal appeal No. 1557 of 2015 SC DOJ 24.11.2015 प्रकरणों में उक्त तथ्यों का समर्थन किया है।

उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं,ये उदहारण इस प्रकार हैं -

उदाहरण नंबर 1- क नामक व्यक्ति का भारतीय स्टेट बैंक गोमती नगर लखनऊ में एक बचत खाता/ चालू खाता स्थित है। क के द्वारा ख को एक अकाउंट पेई चेक निर्गत किया जाता है। ख उस चेक को कानपुर में स्थित इलाहाबाद बैंक की सर्वोदय नगर शाखा, जिसमें उसका बचत खाता स्थित है, भुगतान के लिए चेक जमा करता है अथवा खा उस चेक को इलाहाबाद बैंक की सिविल लाइन बरेली शाखा में जमा करता है। ऐसा चेक अनादरित हो जाता है, तो ऐसे में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत चेक को पाने वाला व्यक्ति अर्थात ख कानपुर के न्यायालय में परिवाद दायर करेगा ।

उदाहरण नंबर-2 क नामक एक व्यक्ति जिसका भारतीय स्टेट बैंक हजरतगंज लखनऊ में खाता स्थित है, उसके द्वारा ख नामक व्यक्ति के हक में एक बिना अकाउंट पेई चेक निर्गत की जाती है । ख नमक व्यक्ति उस चेक को भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कानपुर में प्रस्तुत करता है और चेक अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादरित हो जाती है अथवा ख नामक व्यक्ति उसी चेक को लखनऊ स्थित भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है, ऐसा चेक अनादरित हो जाता है तो ऐसे में ख नामक व्यक्ति धारा- 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद लखनऊ स्थित न्यायालय में दायर करेगा क्योंकि लखनऊ में लेखीवाल का खाता स्थित है।

जहां तक धारा 142A परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रश्न है, इस संबंध में उक्त धारा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त धारा, उक्त अधिनियम की धारा- 142 की उपधारा-2 द्वारा उत्पन्न परिस्थिति की उपज है । धारा 142 ए में मूल रूप से तीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है ।

प्रथम परिस्थिति के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय ,डिक्री ,आदेश अथवा निर्देश के होते हुए भी , वह समस्त प्रकरण जो परक्राम्य लिखत संशोधन अध्यादेश 2015 के तहत उस न्यायालय को अंतरित कर दिए गए हैं ,जिन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 की उपधारा-2 के तहत विचारण की अधिकारिता प्राप्त है, ऐसे समस्त प्रकरणों का अंतरण इस अधिनियम के तहत माना जाएगा ।

द्वितीय परिस्थिति के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत यदि कोई परिवाद उस न्यायालय में जिसे धारा 142 की उपधारा-2 के तहत विचारण की अधिकारिता प्राप्त है ,योजित किया गया है अथवा अंतरण के माध्यम से ऐसे न्यायालय को प्राप्त होता है । तो इस संबंध में समान लेखीवाल के विरुद्ध पश्चातवर्ती समस्त परिवाद इसी न्यायालय में योजित किए जाएंगे ।

तीसरी परिस्थिति के अनुसार यदि उस तिथि को जब परक्राम्य लिखित संशोधन अध्यादेश-2015 प्रवर्तन में आया, उस समय चेक के पाने वाले अथवा चेक के धारक के कई मामले अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन हैं, तो ऐसा न्यायालय जिसके संज्ञान में ऐसा तथ्य आता है तो वह परिवाद उस न्यायालय को अंतरित कर देगा जिसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा- 142 की उपधारा- 2 के अधीन विचारण की अधिकारिता प्राप्त है ।

अपराध का गठन-

अगला विचारणीय यह है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन अपराध का गठन कैसे होता है । इस संबंध में उक्त अधिनियम में वर्णित धारा 138 का उल्लेख आवश्यक हो जाता है आवश्यक हो जाता है।धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस प्रकार हैं-

138. Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the account.—Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of this Act, be punished with imprisonment for [a term which may be extended to two years’], or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both: Provided that nothing contained in this section shall apply unless—

(a) the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;

(b) the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving notice; in writing, to the drawer of the cheque, [within thirty days] of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid; and

(c) the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice.

Explanation.—For the purposes of this section, “debt of other liability” means a legally enforceable debt or other liability.

धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की यदि साधारण शब्दों में व्याख्या की जाय तो यह कहा जा सकता है की जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूरी तरह से अथवा उसके आंशिक रूप से उन मोचन के लिए अपने बैंक खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धन राशि के संदाय के लिए अर्थात भुगतान के लिए कोई चेक निर्गत किया जाता है और ऐसा चेक उस खाते में जमा धनराशि अपर्याप्त हो जाने के कारण या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से भुगतान करने का ठहराव किया गया है वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने ऐसी चेक निर्गत की है अपराध किया है, वह इस धारा के तहत 2 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने से जो चेक की रकम का 2 गुना हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में तीन परंतुक भी जोड़े गए हैं प्रावधान करते हैं यथा-

इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक-

प्रथम परंतुक के अनुसार वह चेक उसके लिखे जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर या उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर जो भी पहले हो बैंक को प्रस्तुत ना किया गया हो।धारा 138 के तहत कोई अपराध तब तक गठित नहीं होगा जब तक कि प्रश्नगत चेक उसके निर्गत होने के 6 माह की अवधि के भीतर अथवा उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर इसमें से जो भी पहले हो बैंक को प्रस्तुत न किया गया। इसका अभिप्राय यह भी है कि यदि धारा 138 परंतुक क में वर्णित समय सीमा के अंदर चेक संबंधित बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है और संबंधित बैंक उसके डिशऑनर की सूचना दे देता है तो ऐसी स्थिति में धारा 138 के तहत अपराध घटित हो जाएगा।दूसरी तरफ यदि धारा 138 के परंतुक क में वर्णित समय सीमा के अंदर भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में धारा 138 के तहत अपराध घटित नहीं होगा । यहां यह ध्यान रखना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/ 2011- 12/ 251 डीबीओडी एएमएल बीसी नंबर -47/ 14. 01. 001/ 2011- 12, दिनांक 4.11. 2011 द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी चेकों के लिए उसकी विधि मान्यता की सीमा 6 माह के स्थान पर 3 माह होगी ।

द्वितीय परंतुक यह अभिकथित करता है कि धारा -138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कोई अपराध तब गठित नहीं होगा, यदि चेक के पाने वाले अथवा उसके सम्यक अनुक्रम में धारक द्वारा बैंक से डिशऑनर की सूचना प्राप्त होने के उपरांत ,30 दिन के अंदर लेखीवाल को कोई इस आशय की नोटिस निर्गत नहीं की है कि वह चेक में वर्णित धनराशि उसके पाने वाले अथवा सम्यक अनुक्रम में धारक कोनिर्धारित समय के अंदर अदा कर दे। इसका अभिप्राय है कि यदि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में इस आशय का अभिकथन नहीं किया गया है कि उसके द्वारा चेक के डिसओनर होने के उपरांत 30 दिन के अंदर लेखीवाल को धनराशि के भुगतान के लिए कोई विधिक नोटिस निर्गत नहीं की है और वास्तव में चेक के पाने वाले या धारक के द्वारा कोई विधिक नोटिस परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक के तहत निर्धारित सीमा के अंदर प्रेषित नहीं की गयी है, तो ऐसे परिवादी का परिवाद पोषणीय नहीं होगा।

धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का परंतुक -3 यह अभिकथित करता है कि यदि धारा 138 के परंतुक ख के अधीन लेखीवाल को यदि कोई नोटिस धनराशि के भुगतान के लिए प्राप्त हो गई है और ऐसी विधिक नोटिसप्राप्त होने के 1 5 दिन के अंदर प्रश्नगत चेक में वर्णित धनराशि का भुगतान उसके पाने वाले अथवा धारक को कर देता है तो इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध का गठन नहीं होगा।इसका अभिप्राय यह है कि यदि 15 दिन के अंदर लेखीवाल के द्वारा प्रश्नगत धनराशि का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है तो इस धारा के तहत अपराध गठित हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह भी है कि कि 15 दिन का अतिरिक्त समय लेखीवाल को विधि द्वारा प्रदान किया गया है और यदि लेखीवाल 15 दिनों के अंदर प्रश्नगत धनराशि का भुगतानकर देता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक दायित्व सृजित नहीं होता।

एक समस्या हमारे समक्ष यह उत्पन्न होती है कि यदि किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चेक निर्गत किया गया उसके उपरांत भुगतान के लिए उसे बैंक में प्रेषित किया गया और बैंक द्वारा डिशऑनर की सूचना प्राप्त हुई। चेक के जारीकर्त्ता ने चेक के पाने वाले के समक्ष सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा लेकिन बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया तब चेक के पाने वाले अथवा धारक के द्वारा लेखीवाल को विधिक नोटिस निर्गत की गई और चेक की धनराशि के भुगतान की प्रार्थना की, इसके बाद पुनः चेक को भुगतान के लिए संबंधित बैंक में प्रेषित किया गया और संबंधित बैंक से, खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण चेक के डिशऑनर होने की सूचना प्रेषित की गई । इसके पश्चात धारक द्वारा पुनः विधिक नोटिस निर्गत की गयी लेखीवाल द्वारा 15 दिन के अंदर धनराशि का का भुगतान नहीं किया गया तब उसके द्वारा संबंधित न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या द्वितीय डिशऑनर या उत्तरवर्ती अनादरण के आधार पर कोई परिवाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पोषणीय होगा अथवा नहीं ? In the case of Mrs leathers vs s palaniyappa & anr (2013)1 SCC 177 उक्त प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने सादनंदन भद्रन बनाम माधवन सुनील कुमार में पारित निर्णय को उलटते हुए यह अवधारित किया कि चेक के द्वितीय अनादर अर्थात उत्तरवरती अनादर के आधार पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद पोषणीय होगा, यदि वह धारा 138 में वर्णित परिधि के अंदर है। इसका अभिप्राय है कि यदि प्रश्नगत चेक, 3 माह की परिसीमा के बाद बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत की गई है और उसके अनादर की सूचना प्राप्त हुई है तो ऐसे में उत्तर भर्ती अनादर के आधार पर धारा 138 के तहत परिवाद पोषणीय नहीं होगा ।

यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा की इस धारा के अधीन अपराध गठित करने के लिए ऋण या दायित्व का विधि द्वारा प्रवतर्नीय होना चाहिए।

धारा -138 के अधीन अपराधों का संज्ञान -

अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि इस प्रावधान की तहत अपराधों की संज्ञान किस प्रकार से लिया जाता है। इसके लिए इस अधिनियम की धारा 142 का उल्लेख आवश्यक है जो इस प्रकार है -

142. Cognizance of offences.— (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),—

(a) no court shall take cognizance of any offence punishable under section 138 except upon a complaint, in writing, made by the payee or, as the case may be, the holder in due course of the cheque;

(b) such complaint is made within one month of the date on which the cause of action arises under clause (c) of the proviso to section 138:

[Provided that the cognizance of a complaint may be taken by the Court after the prescribed period if the complainant satisfies the Court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period;]

(c) no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under section 138.].

(2) The offence under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction, —

(a) if the cheque is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account, is situated; or

(b) if the cheque is presented for payment by the payee or holder in due course, otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account, is situated.

Explanation.— For the purposes of clause (a), where a cheque is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course, then, the cheque shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account.]

उपर्युक्त प्रावधान का यदि गंभीरता से विश्लेषण किया जाये तो, इस अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध गठित होने के लिए निम्न आवश्यक तत्वों का उपस्थित होना अनिवार्य है, यह आवश्यक तत्व इस प्रकार है -

(1) लिखित परिवाद का होना।

(2) उक्त परिवाद चेक के पाने वाले/सामान्य अनुक्रम में चेक के धारक द्वारा योजित किया गया हो।

(3) परिवाद धारा 138 के खंड (सी) में वर्णित वाद हेतुक उत्पन्न होने के एक माह के अंदर किया गया हो।

(4) न्यायालय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग से निम्न पंक्ति का न हो।

(5) संज्ञान की प्रक्रिया।

1. लिखित परिवाद का होना-

धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान तभी ले सकता है जब परिवाद लिखित रूप में किया गया हो। जब की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (d) में कोई परिवाद लिखित के साथ साथ मौखिक रूप से किया जा सकता है। जब की इस अधिनियम के धारा 142 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है की परिवाद का लिखित होना एक आवश्यक शर्त है। इसका अभिप्राय है कि धारा 142 के अंतर्गत मौखिक परिवाद पर इस अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा नहीं लिया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में एक विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिवादी के बिना हस्ताक्षर के परिवाद पोषणीय है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने Indra Kumar Patodia vs. Reliance Industries Ltd., (2012) 13 SCC 1 में यह प्रतिपादित किया है कि “the complaint under Section 138 of the Act, without a signature is maintainable when such complaint is verified by the complainant and the process is issued by the Magistrate after the verification. In the light of the above discussion, taking note of various provisions of the Act and the Code which we have adverted above, we hold that the complaint under Section 138 of the Act without a signature is maintainable when such complaint is verified by the complainant and the process is issued by the Magistrate after due verification. The prosecution of such complaint is maintainable and we agree with the conclusion arrived at by the Division Bench of the High Court. Consequently, both the appeals fail and are dismissed.”

In the case of M.M.T.C. Ltd. and Another vs. Medchl Chemicals and Pharma (P) Ltd. and Another, (2002) 1 SCC 234. The question in that decision was whether a complaint filed in the name and on behalf of the company by its employee without necessary authorization is maintainable. After analyzing the relevant provisions and language used in Sections 138 and 142(a) of the Act, this Court held that such complaint is maintainable and held that want of authorization can be rectified even at a subsequent stage. This Court further clarified that the only eligibility criteria prescribed by Section 142 are that the complaint must be by the payee or the holder in due course. This Court held that this criterion is satisfied as the complaint is in the name and on behalf of the appellant-Company. It was further held that even presuming that initially there was no authority, still, the company can, at any stage, rectify the defect. It was further held that at a subsequent stage the company can send a person who is competent to represent the company and concluded that the complaint could thus not have been quashed on this ground.

इस प्रकार उपर्युक्त नज़ीरों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत परिवाद के लिए उसका लिखित होना आवश्यक है, यदि परिवादी के हस्ताक्षर परिवाद पर नहीं है, परिवाद विधिवत सत्यापित नहीं है अथवा परिवाद विधिक व्यक्ति के दशा में प्राधिकॄत व्यक्ति द्वारा योजित किया गया है तो यह परिवाद ख़ारिज करने का आधार नहीं होगा बल्कि उक्त कमियों को परिवाद के विचारण के दौरान सम्बंधित मजिस्ट्रेट द्वारा परिशोधित कराया जा सकता है।

2. उक्त परिवाद चेक के पाने वाले/सामान्य अनुक्रम में चेक के धारक द्वारा योजित किया गया हो-

इस अधिनियम के तहत परिवाद दायर करने के लिए यह दूसरी आवश्यक शर्त है कि ऐसा लिखित परिवाद चेक पाने वाले अथवा सामान्य अनुक्रम में ऐसे चेक को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा ही योजित किया जाना चाहिए। यहां यह ध्यान रखना होगा कि यदि परिवाद दायर करने से पूर्व मूल परिवादी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्तिथि में उसके विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा परिवाद दायर किया जा सकता है, लेकिन इसकेलिए यह आवश्यक शर्त है कि ऐसे विधिक प्रतिनिधियों को अपराध के तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पावर अटॉर्नी धारक द्वारा भी परिवादी की ओर से परिवाद दायर किया जा सकता है लेकिन इसके लिये यह आवश्यक है कि ऐसा परिवाद मूल परिवादी के नाम से द्वारा पावर ऑफ़ अटॉर्नी होल्डर दायर किया जायेगा। पावर ऑफ़ अटॉर्नी होल्डर अपने नाम से ऐसा परिवाद दायर नहीं कर सकता। साथ ही पावर ऑफ़ अटॉर्नी इस बावत विशेष तौर पर निष्पादित की गयी हो और ऐसे अटॉर्नी होल्डर को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायलय का अभिमत इस प्रकार है-

M.M. T.C. Ltd. Case (2002) 1 SCC 234 & in the case Janki Vashdeo Bhojwani, (2005) 2 SCC 217, A.C. Narayan vs. the State of Maharashtra, (2014) 11 SCC 790, Hon’ble Court has held that a filing of complaint petition under 138 N.I. Act through power attorney holder is perfectly legal and competent however such power of attorney holder or legal representatives should have due knowledge about the transaction in question. Clarify however power of attorney holder cannot file a complaint in his own name as if he was a complainant. Power of attorney holders can only initiate criminal proceedings on behalf of the principal.

It must be kept in the mind on the basis of general power of attorney complaint under Sec. 138 not maintainable. It means that the power of attorney must be special this above fact has been recognized Hon’ble Supreme Court in the case of A.C. Narayan vs. State of Maharashtra, (2014) 11 SCC 790 -

यह भी विचारणीय बिंदु है की यदि किसी परिवाद पर संज्ञान लिया जा चुका है और दौरान वाद परिवादी कंपनी का अधिग्रहण किसी अन्य कंपनी द्वारा कर लिया जाता है तो उस पश्चातव्रती कंपनी को परिवाद जो संचालित करने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने निम्न लिखित नज़ीर में यह प्रतिपादित किया है।

Bombay offshore services Ltd vs Shankar Narayan-(2000) 10 SCC 375- there is no dispute had been given to BCCI and the same on being dishonored the criminal complaint has been lodged by the BCCI and magistrate had already taken cognizance of the same. The successor of the complaint compony SBICIB would be fully entitled to pursue the criminal litigation, particularly because of the terms of the agreement between BCCI and SBICIB.

यहाँ यह भी विचारणीय बिंदु है कि यदि दौरान वाद मूल परिवादी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके विधिक प्रतिनिधियों को परिवाद के सञ्चालन की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। लेकिन अटोर्नी होल्डर की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को परिवाद सञ्चालन की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी, मूल परिवादी वाद का सञ्चालन कर सकता है। इस बावत माननीय उच्चत्तम न्यायालय का अभिमत इस प्रकार है-

Jimmy Jahangir Madan vs. Bali Cariyappa Hindley, 2005 (51) ACC 23 SC, in this case, Hon’ble Court has been laid down that if the complainant died during the pendency of the complaint, application to continue prosecution can be made by a person who has right to continue the prosecution including LR’s by themselves or through pleader. But it must be kept in the mind in that case power attorney holder cannot be permitted to continue the prosecution.

(3) परिवाद धारा 138 के खंड (सी) में वर्णित वाद हेतुक उत्पन्न होने के एक माह के अंदर किया गया हो-

धारा -142 (1 ) ( b ) यह प्रावधानित करती है कि वाद-हेतुक उत्पन्न होने के एक माह के अंदर परिवाद संस्थित कर दिया जायेगा। इसी धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है ,जिसमें कहा गया है कि न्यायालय एक माह के पश्चात् भी परिवाद पर संज्ञान ले सकता है यदि परिवादी पर्याप्त कारण दर्शित कर देता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वाद कारण कब उत्पन्न हुआ माना जायेगा। इसके लिए धारा -138 के परन्तुक की तीनों शर्तों का पूरा होना परम आवश्यक है। चेक तीन माह की परिसीमा के अंदर अनादरित हुई हो,बैंक से अनादरण की सूचना प्राप्त होनें के तीस दिन के अंदर प्रश्नगत धनराशि के भुगतान की मांग की विधिक नोटिस निर्गत कर दी गयी हो तथा नोटिस प्राप्त होनें के 15 दिन के अंदर लेखीवाल द्वारा प्रश्नगत धनराशि का भुगतान धारक को न किया हो। इसका अभिप्राय यह है कि वाद- हेतुक लेखीवाल को नोटिस होनें के 15 वें दिन से प्रारम्भ होगा और इस तिथि से एक माह के अंदर परिवाद दाखिल कर दिया जाना चाहिए।

अब दूसरी समस्या यह उत्पन्न होती है कि यदि एक चेक का एक से अधिक बार अनादरण हुआ है तो ऐसी स्थिति में किस तिथि से वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ कहा जायेगा , इसे एक प्रतिमान से समझनें का प्रयास करते हैं - माना A नामक व्यक्ति B के पक्ष में एक चेक 1 जनवरी 2020 को निर्गत करता है। B उस चेक को 1 फरवरी को बैंक में भुगतान के लिए पेश करता है , 8 फरवरी को बैंक से चेक के अनादरण की सूचना प्राप्त होती है ,धारक 9 फरवरी को विधिक नोटिस निर्गत करता है , लेखीवाल धनराशि के सेटिलमेंट की बात करता है लेकिन आपस में सेटिलमेंट नहीं हो पाता है , पुनः 1 मार्च को धारक उक्त चेक को बैंक में भुगतान के लिए जमा करता है लेकिन अपर्याप्त धनराशि के आभाव में चेक अनादरित हो जाती है ,यह सूचना 8 मार्च को प्राप्त होती , 15 मार्च को धारक लेखीवाल को नोटिस निर्गत करता है ,नोटिस लेखीवाल को 20 मार्च को प्राप्त हो जाती है। लेखीवाल 4 अप्रैल तक प्रश्नगत धनराशि का भुगतान नहीं करता। ऐसे में 4 अप्रैल को वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ माना जायेगा , परिवादी 3 मई तक परिवाद संस्थित कर सकता है। परन्तुक के अनुसार पर्याप्त कारण दर्शित करने पर भी उक्त अवधि के पश्चात भी प्रस्तुत परिवाद पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि उत्तरवर्ती अनादरण अथवा उत्तरवर्ती नोटिस के आधार पर भी संस्थित परिवाद परिसीमा के अंदर माना जायेगा लेकिन लिए धारा-138 में प्रावधानित तीनों शर्तों का अनुपालन अवश्य होना चाहिए। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित नज़ीर में इस बावत अपना अभिमत व्यक्त किया है -

In the case of Mrs leathers vs s palaniyappa & anr (2013)1 SCC 177 -

1. This matter was referred before the larger Bench by order dated 25th March 2009. The question referred to the larger Bench was: “whether the action of the appellant was time-barred under Section 138(b) of the Negotiable Instruments Act or not ?”

2. The facts of the case, briefly stated, are that the respondent issued four cheques to the appellant on 14th August 1996. The appellant presented those four cheques on 21st November 1996 and on presentation, those cheques were returned by the Bank with an endorsement “not arranged funds for”. At the request of the respondent, the appellant did not present the said cheques since the respondent agreed to settle the dispute. However, the respondent failed to settle the dispute subsequently. In these circumstances, on 8th January 1997, the appellant sent a notice (to the respondent) under section 138(b) of the Negotiable Instruments Act, 1881 (hereinafter referred to as ‘the Act). The respondent duly received the said notice. Subsequent thereto, those cheques were again presented before the Bank on 21st January 1997 by the appellant. On presentation, the said cheques were dishonored for want of sufficient funds.

3. On 28th January 1997 the appellant sent a notice under Section 138(b) of the Act and called upon the respondent to pay the said amount with interest within 15 days. The respondent duly received the said notice on 3rd February 1997.

4. From the said facts, it appears that while the first notice dated 8th January 1997 was beyond the limitation period, as required under Section 138(b) of the Act, the second notice sent by the appellant under the Act was within the limitation period from the date the Bank informed the appellant on the second occasion, i.e., on 28th January 1997. Thereafter, the appellant filed a complaint before the Trial Court on 4th March 1997. In the circumstances, the question arises whether the action of the appellant was time-barred under Section 138(b) of the Act or not.

5. The Division Bench since expressed their Lordships’ reservation about the correctness of the law laid down in Sadanandan Bhadran vs. Madhavan Sunil Kumar [1998 (6) SCC 514] and felt that it requires to be considered by a larger Bench and the matter was placed before the Hon’ble Chief Justice for consideration.

6. Accordingly, the matter was placed before a larger Bench. Their Lordships, while deciding the said question, noticed that proviso to Section 138 stipulates following three distinct conditions precedent, which must be satisfied before dishonor of the cheque can constitute an offence and becomes punishable.

8. After analyzing Sections 138 and 142 of the Act, their Lordships held that “… we find it difficult to hold that the payee would lose his right to institute such proceedings on a subsequent default that satisfies all the three requirements of Section 138.” Accordingly, their Lordships held as follows :

“23. Coming then to the question whether there is anything in Section 142(b) to suggest that prosecution based on subsequent or successive dishonour is impermissible, we need only mention that the limitation which Sadanandan Bhadran’s case (supra) reads into that provision does not appear to us to arise. We say so because while a complaint based on a default and notice to pay must be filed within a period of one month from the date the cause of action accrues, which implies the date on which the period of 15 days granted to the drawer to arrange the payment expires, there is nothing in Section 142 to suggest that expiry of any such limitation would absolve him of his criminal liability should the cheque continue to get dishonoured by the bank on subsequent presentations. So long as the cheque is valid and so long as it is dishonoured upon presentation to the bank, the holder’s right to prosecute the drawer for the default committed by him remains valid and exercisable. The argument that the holder takes advantage by not filing a prosecution against the drawer has not impressed us. By reason of a fresh presentation of a cheque followed by a fresh notice in terms of Section 138, proviso (b), the drawer gets an extended period to make the payment and thereby benefits in terms of further opportunity to pay to avoid prosecution. Such fresh opportunity cannot held the defaulter on any juristic principle, to get a complete absolution from prosecution.”

9. It was further held as follows :

“31. Applying the above rule of interpretation and the provisions of Section 138, we have no hesitation in holding that a prosecution based on a second or successive default in payment of the cheque amount should not be impermissible simply because no prosecution based on the first default which was followed by a statutory notice and a failure to pay had not been launched. If the entire purpose underlying Section 138 of the Negotiable Instruments Act is to compel the drawers to honour their commitments made in the course of their business or other affairs, there is no reason why a person who has issued a cheque which is dishonoured and who fails to make payment despite statutory notice served upon him should be immune to prosecution simply because the holder of the cheque has not rushed to the court with a complaint based on such default or simply because the drawer has made the holder defer prosecution promising to make arrangements for funds or for any other similar reason. There is in our opinion no real or qualitative difference between a case where default is committed and prosecution immediately launched and another where the prosecution is deferred till the cheque presented again gets dishonoured for the second or successive time.

10. As a result, their Lordships overruled the decision in Sadanandan Bhadran’s case (supra) and held that the prosecution based on second or successive dishonor of the cheque is also permissible so long as it satisfies the requirements stipulated under the proviso to section 138 of the act.

दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि वाद-हेतुक की अंतिम परिसीमा कब से मानी जाएगी परिवाद दायर करने की तिथि से अथवा संज्ञान लेने की तिथि से। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने इस सम्बन्ध में यह अवधारित किया है कि परिसीमा की गणना परिवाद दायर करने की तारीख से की जाएगी न कि संज्ञान लेने की तारीख से। ये नज़ीर व अभिमत इस प्रकार हैं -

Indra kumar patodia vs Reliance Industries Ltd - In the light of the scheme of the Act and various provisions of the Code, we fully endorse the above view and hold that the crucial date for computing the period of limitation is the date of filing of the complaint or initiating criminal proceedings and not the date of taking cognizance by the Magistrate.

(4) न्यायालय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग से निम्न पंक्ति का न हो-

इस अधिनियम के तहत संज्ञान के सम्बन्ध में चौथा आवश्यक तत्व यह है कि धारा - 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय का सक्षम होना आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत न्यायालय की सक्षमता के लिए यह आवश्यक है की न्यायायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की श्रेणी प्रथम वर्ग की होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि इससे निम्न श्रेणी का मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता है।

(5) संज्ञान की प्रक्रिया-

अब अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि इस अधिनियम के तहत परिवाद पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया क्या है। क्या इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 200 व 202 में प्रावधानित परंपरागत प्रक्रिया का अनुपालन किया जाये अथवा परिवाद ,शपथपत्र अन्तर्गत धारा-200 व 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा दस्तावेजों को विचार में लेते हुए सीधे अभियुक्त को समन कर लिया जाये। इस अधिनियम में 1988 , 2002 , 2015 तथा 2018 में किये गए संशोधनों पर दृष्टिपात किया जाये तो यह परलक्षित होता है की यह सभी संशोधन आर्थिक व वाणिज्यिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए किये गए थे। साथ ही इन संशोधनों का उद्देश्य मुकदमों का बिना विलम्ब के निस्तारित किया जाना भी है। इसीलिए इस अधिनियम की धारा-143 में यह प्रावधान किया गया है कि परिवादों का निस्तारण संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। इन परस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट सामान्य सिद्धांत के रूप में परिवाद , शपथपत्र तथा दस्तावेजों के आधार पर अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को समन निर्गत कर सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि यदि मजिस्ट्रेट यह आवश्यक समझता है कि गवाहों की परीक्षा जाँच के उद्देश्य से अभिलिखित किया जाना चाहिए तो वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ इस अधिनियम की धारा-145 को मस्तिष्क में रखना होगा। माननीय उच्चत्तम न्यायालय एवं माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय ने इस बावत निम्न अभिमत व्यक्त किया है - In the case of M/s Mandvi Co-operative vs. Nimesh B. Thakore, 2010 (68) ACC 670 SC, Sachin Agrawal v. State of U.P. & others, 2011 (75) ACC 482 (Alld.) in these case Hon’ble Supreme Court and Allahabad High Court stated that Sec. 143, 144, 145, 147 of the N.I. Act have overriding effect on the Code of Criminal Proceedure, Sec. 145 N.I. Act permits that the evidence of the complainant is to giving on affidavit hence there is no requirement to the provisions contains in the Sec. 200 & 202 Cr.P.C.

अभी हल ही में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने SUO MOTU WRIT PETITION (CRL.) NO.2 OF 2020 In Re: EXPEDITIOUS TRIAL OF CASES UNDER SECTION 138 OF N.I. ACT 1881. DOJ 16.04.2021 में यह प्रतिपादित किया है कि On a holistic reading of Section 145 along with Section 202, we hold that Section 202 (2) of the Code is inapplicable to complaints under Section 138 in respect of examination of witnesses on oath. The evidence of witnesses on behalf of the complainant shall be permitted on affidavit. If the Magistrate holds an inquiry himself, it is not compulsory that he should examine witnesses. In suitable cases, the Magistrate can examine documents for satisfaction as to the sufficiency of grounds for proceeding under Section 202.

इस धारा के अधीन योजित परिवाद में संशोधन अनुज्ञेय है -

जैसा कि विदित है की दण्ड विधान में परिवाद में संशोधन के बावत कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है ,लेकिन हमारे माननीय अभिलेख न्यायालयों ने समय-समय पर यह प्रतिपादित किया है कि उपचार योग्य विधिक कमी को संशोधित किया जा सकता है। ये नजीरें इस प्रकार हैं -U.P Pollution Control Board v. Modi Distilleries, (1987) 3 SCC 684. Clearly, as per the Hon'ble Supreme Court, an easily curable legal infirmity in complaint can be permitted to be cured by means of a formal application of amendment.
S.R. Sukumar vs. S. Sunaad Raghuram, (2015) 9 SCC 609, the Hon'ble Supreme Court relying on the aforesaid judgment, In fact, in the instant case, despite noting that the amendment sought to be made in the complaint was not formal in nature but substantial, the Hon'ble Supreme Court, upheld the order(s) of the Courts below permitting the amendment to the complaint. The factors which weighed with the Hon'ble Court while passing its decision were that in the instant case neither the cognizance of the offence was taken nor summons issued. Further, the Hon'ble Court observed that the amendment sought to be made did not change the original nature of the complaint and no prejudice was caused to the accused by an amendment in question. In fact, as per the Hon'ble Court, such an amendment was necessary to avoid multiplicity of proceedings.
Hon'ble Bombay High Court, in Mr. Amol Shripal Sheth v. M/S. Hari Om Trading Co. & Ors., (2014) 6 MhLJ 222, held that where the name of an accused is wrongly mentioned in the complaint4, the complainant may be permitted to amend his complaint. As per the Hon'ble Court, Magistrate has "incidental and ancillary power to the main power of taking cognizance of offence to allow such amendment" and that such "power can be exercised before and after taking cognizance of the offence."
(Manish Kalani & Another v. Housing and Urban Development Corporation Ltd. & Anr.12, M.Cr.C.No. 16282/2016, Madhya Pradesh High Court, dated 30.01.2018; MANU/MP/0275/2018 and Usher Agro Ltd. & Ors. v. State of U.P. & Ors., 2018 (8) ADJ 336; (2018) 2 ACR 2252). From a conjoint reading of the aforesaid decisions of the Hon'ble Supreme Court it can be observed that where a complainant fails to make specific averments against the company in the Complaint for the commission of an offence under Section 138 NI Act, same cannot be rectified by taking recourse to general principles10 of criminal jurisprudence. Offence under Section 138 NI Act being person-specific, where a complaint/ complainant fails to disclose specific averments against Company, Courts would refuse to take cognizance on the complaint. However, the same is in contrast to a situation where the Company due to, inter alia, inadvertence of the complainant may not have been named as one of the accused(s) in the cause title of complaint, however, from a perusal of such complaint, it can be observed that specific averments/ ingredients for the commission of offence under Section 138 NI Act against the company are made out. Under such circumstances, considering the same as mere curable infirmity, Courts have permitted11 the complainant to amend the complaint by adding the name of Company as one of the accused(s)

निष्कर्ष -

इस प्रकार उपर्युक्त आलेख में परक्राम्य लिखत अधिनियम के सभी आयामों के समावेश का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के अधीन किसी परिवाद का विचरण कैसे किया जायेगा , उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इस अधिनियम के तहत अभियुक्त को समन कैसे निर्गत किये जायेंगे। अपराध की प्रकृति अर्थात शमन तथा साक्ष्यों का विश्लेषण कैसे किया जायेगा। इन समस्त संकल्पनाओं का विश्लेषण आगामी लेख में किया जाएगा जो इसके दूसरे भाग के रूप में होगा। इस आशा के साथ की यह लेख भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा----------
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judges helpline//Vandana Singh katiyar

Thursday, June 4, 2020

Negotiable Instrument Act -1881 top to toe part-1