Negotiable Instrument Act, 1881 top to toe
Part II
(Vandana Singh Katiyar & Vijay Kumar Katiyar)
भूमिका -
यह लेख परक्राम्य लिखत अधिनियम का दूसरा व अंतिम भाग है। इसमें परिवाद के विचारण की प्रक्रिया, अंतरिम प्रतिकार, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य का विश्लेषण कैसे किया जाये, अपराध को साबित करनें के सिद्धांत, विधिक व्यक्ति तथा उनके भारसाधक अधिकारी के विरुद्ध परिवाद कैसे संचालित हो तथा अन्य विविध समस्याएं जो एक विधिक व्यवसायी के समक्ष आ सकती है। इन समस्त संकल्पनाओं का विश्लेषण इस लेख में किया गया है।
इस अधिनियम के अधीन विचारण की प्रक्रिया -
अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि इस अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाये। संशोधन अधिनियम 55 /2002 के द्वारा इस अधिनियम में धारा 143 समाहित की गयी। लेखक के विचार से सर्वप्रथम 143 का उल्लेख आवश्यक हो जाता है जो इसप्रकार है -
143. Power of Court to try cases summarily.-
(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) all offences under this Chapter shall be tried by a Judicial Magistrate of the first class or by a Metropolitan Magistrate and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the said Code shall, as far as may be, apply to such trials:
Provided that in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the Magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year and an amount of fine exceeding five thousand rupees:
Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the Magistrate shall after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.
(2) The trial of a case under this section shall, so far as practicable, consistently with the interests of justice, be continued from day to day until its conclusion, unless the Court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing.
(3) Every trial under this section shall be conducted as expeditiously as possible and an endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date of filing of the complaint.
(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) all offences under this Chapter shall be tried by a Judicial Magistrate of the first class or by a Metropolitan Magistrate and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the said Code shall, as far as may be, apply to such trials:
Provided that in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the Magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year and an amount of fine exceeding five thousand rupees:
Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the Magistrate shall after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.
(2) The trial of a case under this section shall, so far as practicable, consistently with the interests of justice, be continued from day to day until its conclusion, unless the Court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing.
(3) Every trial under this section shall be conducted as expeditiously as possible and an endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date of filing of the complaint.
उपर्युक्त प्रावधान के खण्ड एक के विश्लेषण से स्पष्ट है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट /मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा धारा-138 के तहत परिवाद का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा अर्थात दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा-262 लगायत 265 के आधार पर किया जायेगा। इसी खण्ड में परन्तुक के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह उचित होगा कि वह परिवाद का संक्षिप्त प्रक्रिया के आधार पर विचारण करते हुए अभियुक्त को एक वर्ष से अनधिक कारावास का और 5000/-रूपये से अधिक का आर्थिक दण्डादेश पारित करना चाहिए।यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि धारा-138 के तहत आक्षेपित धनराशि के दो गुना तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले वह लिखित में इस आशय का आदेश पारित करे की मामले का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया से इत्तर प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए।अभी हाल ही में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने SUO MOTU WRIT PETITION (CRL.) NO.2 OF 2020
In Re: EXPEDITIOUS TRIAL OF CASES UNDER SECTION
138 OF N.I. ACT 1881 DOJ 16.04.2021. प्रकरण में यह अभिकथित किया है कि , it is clear that the conversion by the Trial Courts of
complaints under Section 138 from summary trial to summons
trial is being done mechanically without reasons being
recorded. The result of such conversion of complaints under
Section 138 from summary trial to summons trial has been
contributing to the delay in disposal of the cases. Further, the
second proviso to Section 143 mandates that the Magistrate
has to record an order spelling out the reasons for such
conversion. The object of Section 143 of the Act is quick
disposal of the complaints under Section 138 by following the
procedure prescribed for summary trial under the Code, to the
extent possible. The discretion conferred on the Magistrate by
the second proviso to Section 143 is to be exercised with due
care and caution, after recording reasons for converting the
9 | P a g e
trial of the complaint from summary trial to summons trial.
Otherwise, the purpose for which Section 143 of the Act has
been introduced would be defeated. We accept the
suggestions made by the learned Amici Curiae in consultation
with the High Courts. The High Courts may issue practice
directions to the Magistrates to record reasons before
converting trial of complaints under Section 138 from summary
trial to summons trial in exercise of power under the second
proviso to Section 143 of the Act
यहाँ यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि धारा-29 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 10000/-रूपये तक अर्थदंड अधिरोपित कर सकता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना होगा कि विशेष अधिनियम के प्रवधान हमेशा सामान्य अधिनियम पर अविभावी होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम के अधीन 10000/- रूपये से अधिक का अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रहे कि अर्थदंड की यह परिसीमा इस अधिनियम की धारा-138 के अधीन रहेगी अर्थात अर्थदंड चेक की रकम से दुगना नहीं हो सकता। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-357 के अधीन प्रतिकार का आदेश भी पारित कर सकता है। एक तथ्य और मस्तिष्क में रखना होगा कि इस अधिनियम की धारा- 143A के तहत अंतरिम प्रतिकार का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है तो उक्त अंतरिम प्रतिकर की धनराशि, मूल अर्थदंड या धारा- 357 के अधीन पारित प्रतिकार के आदेश में समायोजित कर ली जाएगी। यह तथ्य विचार में रखना होगा कि धारा -148 में दोषसिद्धि की अपील में पारित धनराशि निक्षेपित करने का आदेश धारा 143 के अतिरिक्त आदेश होगा। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने सुरिंदर सिंह देसवाल बनाम वीरेंदर गाँधी - AIR 2020 SC 415 में उक्त कथन का समर्थन किया है ।
इस खण्ड के दूसरे परन्तुक में यह स्पष्ट किया गया है कि संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में एक वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया जाना चाहिए ,तो ऐसी परस्थिति में मजिस्ट्रेट पक्षकारों को पुनः सुननें के उपरांत तथा साक्षियों की पुनः परीक्षा कर परिवाद का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया से इतर किसी अन्य प्रकार की विचारण प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कर सकता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-262 यह प्रावधानित करती है कि इस अध्याय के अधीन विचारण समन मामलों की भांति किया जायेगा। दंड प्रक्रिया संहिता में समन मामलों के विचारण का प्रावधान धारा-251 लगायत 259 में किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम में धारा-138 में प्रावधानित अपराध का विचारण धारा-251 लगायत 259 तथा इस अधिनियम की धारा-118, 119, 138, 139, 140, 143, 143A, 145 व 146 के आलोक में किया जायेगा।
1- अपराध का संज्ञान।
2- अभियुक्त को समन।
3- जमानत व अपराध की प्रकृति ।
4- बयान मुल्जिम / आरोप की विरचना।
5- अंतरिम प्रतिकर।
6- परिवादी साक्ष्य।
7- अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा-313 द0 प्रक्रिया संहिता।
8- प्रतिरक्षा साक्ष्य।
9- बहस व निर्णय।
10- दोषसिद्ध पर दंडादेश।
11- अपील।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-262 यह प्रावधानित करती है कि इस अध्याय के अधीन विचारण समन मामलों की भांति किया जायेगा। दंड प्रक्रिया संहिता में समन मामलों के विचारण का प्रावधान धारा-251 लगायत 259 में किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम में धारा-138 में प्रावधानित अपराध का विचारण धारा-251 लगायत 259 तथा इस अधिनियम की धारा-118, 119, 138, 139, 140, 143, 143A, 145 व 146 के आलोक में किया जायेगा।
इस अधिनियम के तहत कारित अपराध की जाँच व विचारण के स्तर -
अब इस लेख में बारी-बारी से यह विचार किया जायेगा कि जाँच व विचारण के कौन-कौन से स्तर हो सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से परिवाद की जाँच व विचारण को अधोलिखित स्तरों में विभाजित किया जा सकता है -1- अपराध का संज्ञान।
2- अभियुक्त को समन।
3- जमानत व अपराध की प्रकृति ।
4- बयान मुल्जिम / आरोप की विरचना।
5- अंतरिम प्रतिकर।
6- परिवादी साक्ष्य।
7- अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा-313 द0 प्रक्रिया संहिता।
8- प्रतिरक्षा साक्ष्य।
9- बहस व निर्णय।
10- दोषसिद्ध पर दंडादेश।
11- अपील।
1- अपराध का संज्ञान -
इस अधिनियम की धारा-138 , 142 व 145 के अधीन रहते हुए चेक के पाने वाले अथवा धारक के द्वारा प्रस्तुत लिखित परिवाद पर सम्बंधित दंडाधिकारी के द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जायेगा। जैसा की यह स्थापित है कि संज्ञान हमेशा अपराध का लिया जाता है न की अभियुक्त का। विशेष परिस्थितियों में परिवाद, मूल परिवादी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा अथवा अटॉर्नी होल्डर द्वारा भी दायर किया जा सकता है। इस बावत विस्तृत विश्लेषण पूर्व आलेख में किया जा चुका है। यह भी स्थापित है कि इस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता धारा-200,202 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है अर्थात परिवादी व उसके गवाहों की परीक्षा आवश्यक नहीं है, बल्कि दंडाधिकारी परिवाद , परिवादी व गवाहों के शपथपत्र व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रहे कि यदि दंडाधिकारी को ऐसा लगता है की इस स्तर पर परिवादी व उसके साक्षियों की परीक्षा आवश्यक है तो वह इस अधिनियम की धारा-145 के तहत परिवादी व साक्षियों का शपथपत्र ले सकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि मजिस्ट्रेट को इस स्तर पर परिवाद की जाँच के उपरांत ही अभियुक्त को समन किया जाना चाहिए अभी हाल ही में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने In Re: Expeditious Trial of Cases under Section 138 N.I. Act 1881, Suo Motu writ Petition (Criminal.) No.2 of 2020 Supreme Court.( Five Judges Bench) DOJ 16.04.2021. प्रकरण में यह अवधारित किया है -24. The upshot of the above discussion leads us to the following conclusions:
1) The High Courts are requested to issue practice directions to the Magistrates to record reasons before converting trial of complaints under Section 138 of the Act from summary trial to summons trial.
2) Inquiry shall be conducted on receipt of complaints under Section 138 of the Act to arrive at sufficient grounds to proceed against the accused when such accused resides beyond the territorial jurisdiction of the court.
3) For the conduct of inquiry under Section 202 of the Code, evidence of witnesses on behalf of the complainant shall be permitted to be taken on affidavit. In suitable cases, the Magistrate can restrict the inquiry to examination of documents without insisting for examination of witnesses.
अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दंडाधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करने वाली तिथि पर ही संज्ञान लेना आवश्यक है ? विधिक प्रावधानों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि परिवाद प्रस्तुत करने वाली तारीख पर संज्ञान का लिया जाना आवश्यक नहीं क्योकिं परिवाद प्रस्तुत किये जाने की परिसीमा की गणना परिवाद के प्रस्तुतीकरण से की जाती है न कि संज्ञान की तिथि से। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Indra Kumar Patodia vs Reliance Industries, (2012) 13 SCC 17 तथा Japani Sahoo vs. Chandra Shekhar Mohanty, (2007) 7 SCC 394 में यह प्रतिपादित किया है कि "For the purpose of computing the period of limitation, the relevant date must be considered as the date of the filing of the complaint or initiating criminal proceedings and not the date of taking cognizance by a magistrate or issuance of the process by a Court."
लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि सामान्य सिद्धांत यह है की परिवाद प्रस्तुत किये जाने वाली तारीख पर अपराध का संज्ञान दंडाधिकारी को ले लेना चाहिए जब तक की कोई तात्विक कारण न हो क्योंकि विधि की मंशा इस अधिनियम के तहत यह है की परिवादों का निस्तारण दिन-प्रतिदिन सुनवाई करते है 6 माह के अंदर किया जाना चाहिए। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Indian Bank Association vs. Union of India (2014) 5 SCC 590 में इस अधिनियम के उद्देश्य व धारा-142 (2 ) व (3 ) पर बल देते हुए कहा है कि इस अधिनियम के तहत परिवाद का निस्तारण 6 माह के अंदर कर दिया जाना चाहिए। शायद इसीलिए संशोधनों के माध्यम से विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया तथा साक्ष्यों का शपथपत्र पर दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम की धारा-143 व 145 में किया गया है। In this case Hon'ble Supreme Court held that " Many of the directions given by the various High Courts, in our view, are worthy of emulation by the criminal courts all over the country dealing with cases under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, for which the following directions are being given: 23.1. The Metropolitan Magistrate/Judicial Magistrate (MM/JM), on the day when the complaint under Section 138 of the Act is presented, shall scrutinise the complaint and, if the complaint is accompanied by the affidavit, and the affidavit and the documents, if any, are found to be in order, take cognizance and direct issuance of summons.
माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने M/s. Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560 में, माननीय उच्चत्तम न्यायालय नें पूर्व में पारित निर्णय Indian Bank Association vs Union of India में पारित अभिमत का समर्थन किया है।
144. Mode of service of summons.— (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and for the purposes of this Chapter, a Magistrate issuing a summons to an accused or a witness may direct a copy of the summons to be served at the place where such accused or witness ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, by speed post or by such courier services as are approved by a Court of Session.
(2) Where an acknowledgment purporting to be signed by the accused or the witness or an endorsement purporting to be made by any person authorized by the postal department or the courier services that the accused or the witness refused to take delivery of summons has been received, the Court issuing the summons may declare that the summons has been duly served.
Hon'ble Supreme Court in Indian Bank Association v. Union of India and ors., (2014) 5 SCC 590 (supra), has held that Magistrate should adopt a pragmatic and realistic approach while issuing process to ensure the presence of the accused. The direction was passed as follows:- “MM/JM should adopt a pragmatic and realistic approach while issuing summons. Summons must be properly addressed and sent by post as well as by-mail address got from the complainant. Court, in appropriate cases, may take the assistance of the police or the nearby Court to serve notice to the accused. For notice of appearance, a short date be fixed. If the summons is received back unserved, immediately follow-up action is taken.”
In the case of Makwana Mangaldas Tulsidas vs. the State of Gujarat, special leave petition criminal No. 5464/2016 Hon'ble Supreme Court held that taking effect from Sec. 144 of the Act Sec. 62, 66 & 67 of the Cr.P.C. and directions of this Court, the Magistrate may opt for one or many of the methods of service of summons including service through speed post or the courier services, police officers, or any other persons, e-mail or through a court having territorial jurisdiction. Despite service of summons issued through aforesaid mediums, the problem of non-execution of further process persists, while summon may be issued through aforementioned modes, bailable warrants and non-bailable warrants or to be executed through police as per Sec. 72 of Cr.P.C. many a time police a serving agency, does not give heed to the process issued in the private complaint. Court also remains ambivalent about this fact requiring the complaint to pay an unjustified process fee, repeatedly and avoid taking action against negligent police officers the coercive methods to secure the presence of the accused viz. attachment indicated in sections 82 & 83 Cr.P.C., is seldom restored.
In the case of Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560 this case Hon'ble Supreme Court enunciated that modern technology should be used while conducting the proceedings under this Act. In this case, it is also held that the complainant would supply the e-mail address and account details of his and the accused. The bank is also bound to administer the information in respect of the accused who has held the account in his bank. In this case, it also held that the process can be sent by the court through e-mail also. The Hon'ble supreme court held as in para number-16 -
" It is, thus, clear that the trials under Chapter XVII of The act are expected normally to be a summary trial. Once the complaint is filed which is accompanied by the dishonored cheque and the bank’s slip and the affidavit, the Court ought to issue the summons. The service of summons can be by post/e-mail/courier and ought to be properly monitored. The summons ought to indicate that the accused could make specified payment by a deposit in a particular account before the specified date and inform the court and the complainant by e-mail. In such a situation, he may not be required to appear if the court is satisfied that the payment has not been duly made and if the complainant has no valid objection. If the accused is required to appear, his statement ought to be recorded forthwith and the case fixed for defence evidence unless the complainant's witnesses are recalled for examination.
लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि सामान्य सिद्धांत यह है की परिवाद प्रस्तुत किये जाने वाली तारीख पर अपराध का संज्ञान दंडाधिकारी को ले लेना चाहिए जब तक की कोई तात्विक कारण न हो क्योंकि विधि की मंशा इस अधिनियम के तहत यह है की परिवादों का निस्तारण दिन-प्रतिदिन सुनवाई करते है 6 माह के अंदर किया जाना चाहिए। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Indian Bank Association vs. Union of India (2014) 5 SCC 590 में इस अधिनियम के उद्देश्य व धारा-142 (2 ) व (3 ) पर बल देते हुए कहा है कि इस अधिनियम के तहत परिवाद का निस्तारण 6 माह के अंदर कर दिया जाना चाहिए। शायद इसीलिए संशोधनों के माध्यम से विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया तथा साक्ष्यों का शपथपत्र पर दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम की धारा-143 व 145 में किया गया है। In this case Hon'ble Supreme Court held that " Many of the directions given by the various High Courts, in our view, are worthy of emulation by the criminal courts all over the country dealing with cases under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, for which the following directions are being given: 23.1. The Metropolitan Magistrate/Judicial Magistrate (MM/JM), on the day when the complaint under Section 138 of the Act is presented, shall scrutinise the complaint and, if the complaint is accompanied by the affidavit, and the affidavit and the documents, if any, are found to be in order, take cognizance and direct issuance of summons.
माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने M/s. Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560 में, माननीय उच्चत्तम न्यायालय नें पूर्व में पारित निर्णय Indian Bank Association vs Union of India में पारित अभिमत का समर्थन किया है।
यहाँ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यदि परिवाद इस अधिनियम की धारा-138 में प्रावधानित लेखीवाल पर नोटिस तामील होने के 15 दिन के अंदर प्रस्तुत कर दिया गया है तो ऐसा परिवाद विधि की दृष्टि में परिवाद नहीं माना जाएगा, इसके लिये आवश्यक है कि परिवादी को पंद्रह दिन की समाप्ति पर फ्रेश परिवाद दाखिल करना होगा वही परिवाद पुनः पेश नहीं किया जा सकता है। यह परिवाद वाद हेतुक उत्पन्न होने के तीस दिन के अंदर या धारा १४२ के परन्तुक के अधीन कारण दर्शित करते हुए 30 दिन के पश्चात् भी दाखिल कर सकते हैं। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडेय, ए.आई.आर. 2015, सुप्रीम कोर्ट 157 व गजानंद बुराँजे बनाम लक्ष्मी चंद गोयल, Law Finder Doc Id # 2024988 Date of Judgment 12.08.2022 SC में उपर्युक्त कथन का समर्थन किया है।
2- अभियुक्त को समन -
इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह देखते है कि विधिक प्रावधान कौन-कौन से हैं, इसके बाद समन की प्रक्रिया को विश्लेषित करने का प्रयास करते है। विधिक प्रावधान इस प्रकार हैं -144. Mode of service of summons.— (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and for the purposes of this Chapter, a Magistrate issuing a summons to an accused or a witness may direct a copy of the summons to be served at the place where such accused or witness ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, by speed post or by such courier services as are approved by a Court of Session.
(2) Where an acknowledgment purporting to be signed by the accused or the witness or an endorsement purporting to be made by any person authorized by the postal department or the courier services that the accused or the witness refused to take delivery of summons has been received, the Court issuing the summons may declare that the summons has been duly served.
Hon'ble Supreme Court in Indian Bank Association v. Union of India and ors., (2014) 5 SCC 590 (supra), has held that Magistrate should adopt a pragmatic and realistic approach while issuing process to ensure the presence of the accused. The direction was passed as follows:- “MM/JM should adopt a pragmatic and realistic approach while issuing summons. Summons must be properly addressed and sent by post as well as by-mail address got from the complainant. Court, in appropriate cases, may take the assistance of the police or the nearby Court to serve notice to the accused. For notice of appearance, a short date be fixed. If the summons is received back unserved, immediately follow-up action is taken.”
In the case of Makwana Mangaldas Tulsidas vs. the State of Gujarat, special leave petition criminal No. 5464/2016 Hon'ble Supreme Court held that taking effect from Sec. 144 of the Act Sec. 62, 66 & 67 of the Cr.P.C. and directions of this Court, the Magistrate may opt for one or many of the methods of service of summons including service through speed post or the courier services, police officers, or any other persons, e-mail or through a court having territorial jurisdiction. Despite service of summons issued through aforesaid mediums, the problem of non-execution of further process persists, while summon may be issued through aforementioned modes, bailable warrants and non-bailable warrants or to be executed through police as per Sec. 72 of Cr.P.C. many a time police a serving agency, does not give heed to the process issued in the private complaint. Court also remains ambivalent about this fact requiring the complaint to pay an unjustified process fee, repeatedly and avoid taking action against negligent police officers the coercive methods to secure the presence of the accused viz. attachment indicated in sections 82 & 83 Cr.P.C., is seldom restored.
In the case of Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560 this case Hon'ble Supreme Court enunciated that modern technology should be used while conducting the proceedings under this Act. In this case, it is also held that the complainant would supply the e-mail address and account details of his and the accused. The bank is also bound to administer the information in respect of the accused who has held the account in his bank. In this case, it also held that the process can be sent by the court through e-mail also. The Hon'ble supreme court held as in para number-16 -
" It is, thus, clear that the trials under Chapter XVII of The act are expected normally to be a summary trial. Once the complaint is filed which is accompanied by the dishonored cheque and the bank’s slip and the affidavit, the Court ought to issue the summons. The service of summons can be by post/e-mail/courier and ought to be properly monitored. The summons ought to indicate that the accused could make specified payment by a deposit in a particular account before the specified date and inform the court and the complainant by e-mail. In such a situation, he may not be required to appear if the court is satisfied that the payment has not been duly made and if the complainant has no valid objection. If the accused is required to appear, his statement ought to be recorded forthwith and the case fixed for defence evidence unless the complainant's witnesses are recalled for examination.
माननीय उच्त्तम न्यायालय ने In Re: Expeditious Trial of Cases under Section 138 N.I. Act 1881, Suo Motu writ Petition (Criminal.) No. 2of 2020 Supreme Court. (Five Judges Bench) DOJ 16.04.2021. प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि यदि एक ही संव्यवहार से सम्बंधित कई परिवाद एक ही अभियुक्त के विरूद्व लंबित है तो ऐसे में यदि एक प्रकरण में तामीला उपधारित कर लिया गया है तो तो समस्त परिवादों में तामीला पर्याप्त माना जायेगा। माननीय न्यायालय ने निम्न प्रकार से उक्त तथ्यों को व्यक्त किया है।
5) The High Courts are requested to issue practice directions to the Trial Courts to treat service of summons in one complaint under Section 138 forming part of a transaction, as deemed service in respect of all the complaints filed before the same court relating to dishonor of cheques issued as part of the said transaction.
उपर्युक्त प्रावधानों से या भी स्पष्ट है समन का तामीला दो प्रकार से उपधारित किया जायेगा, प्रथम अभियुक्त या साक्षी के हस्ताक्षर सहित पावती वापस प्राप्त होनें पर तथा दूसरा जब तमीलकर्ता के पृष्ठांकन सहित समन वापस प्राप्त हो। यह पृष्ठांकन Refusal, unclaimed, not available, premises locked, party not at station, arrival not known आदि प्रकार का हो सकता है।
यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि समन सही पते पर प्रेषित कर दिया गया है तो उसके तामील होनें की उपधारणा की जाएगी, लिफाफे पर पृष्ठांकन गलत है या समन उसे प्राप्त नहीं हुआ यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है। अधोलिखित नज़ीरों में इसका समर्थन किया गया है -
1- Dalmia Cement Ltd vs Galaxy Traders,(2001) 6 SCC 463
2- V. Raja Kumari vs P. Subbarama Naidu,(2004) 8 SCC 774.
3- Prem Chand Vijay Kumar vs Yashpal Singh,(2005) 4 SCC 417.
3- जमानत व अपराध की प्रकृति -
जमानत व अपराध की प्रकृति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम में नहीं किया गया है। इस अधिनियम की धारा-142 यह प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/ मेटरपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा। धारा-147 यह प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम की धारा-138 के तहत कारित अपराध शमनीय प्रकृति का होगा, लेकिन इस अधिनियम में कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है की इस अधिनियम के अधीन कारित अपराध जमानतीय होगा या अजमानतीय। चूँकि इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान इस बावत नहीं हैं अतः आपका ध्यान दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची-2 की तरफ आकृष्ट कराना समीचीन होगा। अनुसूची-2 यह प्रावधानित करती है कि अन्य अधिनियमों के अधीन तीन वर्ष से अनधिक कारावास से दण्डनीय अपराध जमानतीय व असंज्ञेय प्रकृति के होंगे तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे। किस मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे इसका स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम की धारा-142 में है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर अविभावी होंगे। संज्ञेय- असंज्ञेय तथा जमानतीय-अजमानतीय के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे। उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में सामान्य चलन भी यह है की इस अधिनियम के तहत कारित अपराधों को जमानतीय मानते हुए व्यावहार किया जाता है। जहाँ तक अपराध की प्रकृति का प्रश्न है तो इस अधिनियम की धारा-147 में प्रावधान किया गया है के इस अधिनियम के तहत कारित अपराध शमनीय प्रकृति का है। इस का अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम के तहत कारित अपराध विचारण न्यायालय द्वारा तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर शमन किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा यदि अपराध का शमन किया जाता है तो धारा-138 के अधीन पारित दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया जायेगा इस तथ्य का समर्थन माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा K.K. Ibrahim vs. K.P. Mohammad, 2009 (7) Supreme 627.
यहां यह भी विचारणीय बिंदु है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-320 इस अधिनियम पर लागू नहीं होगी। दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना होगा कि अपराध के शमन का प्रार्थनापत्र प्रारंभिक स्तर पर प्रस्तुत कर दिया जाना, यद्यपि कि पश्चातवर्ती स्तर पर भी शमन करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलोखित नज़ीर में अपना अभिमत व्यक्त किया है-
M/s Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560 "in this case Hon'ble Supreme Court held that the accused could make an application for compounding at the first or second hearing in which case the court ought to allow the same if such application is made later, the accused was required to pay a higher amount towards cost, etc. This case also held that even though for the compounding of the offence the consent of both parties was required but in absence of consent of the parties the court can make order in the interest of justice. In this case, it is also held that the proceeding can stock under Sec. 258 r/w 143 N.I. Act, even though under Sec. 258 complaint not covered but in respect of this Act, it would be applicable in light of section 143. In this case, it is also held that the power of the discharge in respect of accused vested u/S 143 of this Act, and this can be used by the court.
उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का अपराध धारा-147 के तहत उपर्युक्त नज़ीर के आलोक में परिवाद के किसी भी स्तर पर शमन किया जा सकता है, परिवाद की कार्यवाही धारा-258/143 के प्रकाश में रोकी जा सकती है, अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है तथा परिवादी अपने परिवाद को किसी भी स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता के धारा-257 के अधीन वापस ले सकता है। माननीय केरला उच्च न्यायालय ने बिरजू थॉमस बनाम केरला राज्य, 2001 Cr.L.J. 790 केरल में यह प्रतिपादित किया है कि धारा-257 दंड प्रक्रिया संहिता इस अधिनियम की धारा-138 के परिवाद पर भी लागू होगी। इस प्रकरण में यह भी कहा गया कि यदि गैर जमानतीय अधिपत्र अभियुक्त को निर्गत कर दिया गया है इसके बावजूद परिवाद वापस लिया जा सकता है। माननीय उच्चत्तम न्यायायलय ने In Re: Expeditious Trial of Cases under Section 138 N.I. Act 1881, Suo Motu writ Petition (Criminal.) No.2 of 2020 Supreme Court.( Five Judges Bench), DOJ 16.04.2021 प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा पारित नजीर M/s Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560 को उलट दिया है और अभिकथन किया है कि न्यायालय विधि का सृजन नहीं कर सकते है अतः धारा -258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान धारा-138 के अधीन प्रस्तुत परिवाद पर लागू नहीं होंगे। माननीय न्यायालय ने निम्न प्रकार से अवधारित किया है -
7) Section 258 of the Code is not applicable to complaints under Section 138 of the Act and findings to the contrary in Instruments Private Limited and Another v. Kanchan Mehta, 11 (2018) 1 SCC 560 (supra) do not lay down the correct law. To conclusively deal with this aspect, an amendment to the Act empowering the Trial Courts to reconsider/recall summons in respect of complaints under Section 138 shall be considered by the Committee constituted by an order of this Court dated 10.03.2021.
4. बयान मुल्जिम/ आरोप की विरचना -
उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जमानत के प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित आता है तब न्यायलय उसे अपराध का सारांश बताएगा, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक करता है तो उसे दोषसिद्ध करेगा और नियमानुसार दंडादेश पारित करेगा।यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक नहीं करता है तो उसका बयान मुल्जिम अंकित करेगा।लेकिन यहाँ पर यह विचारणीय प्रश्न है कि विचारण हेतु संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाया जायेगा और यदि विचरण की समन प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो इस हेतु स्पष्ट कारण उल्लिखित किये जायेंगे माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने In Re: Expeditious Trial of Cases under Section 138 N.I. Act 1881, Suo Motu writ Petition (Criminal.) No.2 of 2020 Supreme Court.( Five Judges Bench) DOJ 16.04,2021 प्रकरण के प्रस्तर-24 में यह अवधारित किया है कि -24. The upshot of the above discussion leads us to the following conclusions:
1) The High Courts are requested to issue practice directions to the Magistrates to record reasons before converting trial of complaints under Section 138 of the Act from summary trial to summons trial.
उक्त अधिनियम की धारा-148 यह प्रावधानित करती है कि यदि अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील दोषसिद्धि के विरुद योजित की गयी है तो अपीलीय न्यायालय अभियुक्त को जुर्मानें की धनराशि अथवा प्रतिकर की धनराशि के 20 प्रतिशत की धनराशि को अदा करने का आदेश पारित करेगा। यह धनराशि धारा-143A के अधीन पारित अंतरिम प्रतिकर से अतिरिक्त होगी। धनराशि अदा करने के प्रावधान धारा 143A के समान हैं।
एक समस्या का उल्लेख यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होता है। एक प्रकरण में दोषसिद्धि के विरुद अपील योजित की गयी , दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-389 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा दंडादेश को निलंबित करते हुए अपीलीय न्यायालय ने इस अधिनियम की धारा-148 के अधीन आर्थिक जुर्माने के 20 प्रतिशत धनराशि को न्यायालय में 60 दिन के अंदर जमा करने का आदेश किया ,अपीलार्थी के निवेदन पर 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया , समय प्रदान किये जाने के वावजूद अपीलार्थी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। अपीलीय न्यायालय ने दंडादेश के निलंबन के आदेश को अपास्त कर गिरप्तारी अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती इस आधार पर दी गयी कि मूल परिवाद 01 /09 /18 के पूर्व योजित किया गया था अतः 2018 का संशोधन उस समय लागू नहीं था ऐसे में अपील में, धारा - 148 के अधीन प्रतिकर प्रदान किये जाने के प्रावधान लागू नहीं होंगे तथा दंडादेश निलंबन के अपास्त किये जाने के स्थान पर प्रतिकर की वसूली का आदेश पारित करना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्कों को स्वीकार नहीं और अधोलिखित नजीर में यह अभिमत पारित किया -
Surinder Singh Deswal v. Virender Gandhi, AIR 2020 SC 415 This court held that considering the statement of Objects and Reasons of the amendment in Section 148 of the N.I. Act, on a purposive interpretation of Section 148 of the N.I. Act as amended, shall be applicable in respect of the appeals against the order of conviction and sentence for the offence under Section 138 of the N.I. Act, even in a case where the criminal complaints about the offense under Section 138 of the N.I. The act was filed prior to amendment Act No. 20/2018 i.e. prior to 01.09.2018.
The order of the Additional Sessions Judges declaring that due to non-compliance of the condition of deposit of 25% of the amount of compensation, suspension of sentence stands vacated is well within the jurisdiction of the Sessions Court and no error has been committed by the Additional Sessions Judge in passing the order dated 20.07.2019.
It is for the Appellate Court who has granted suspension of sentence to take a call on non-compliance and take an appropriate decision. What order is to be passed by the Appellate Court in such circumstances is for the Appellate Court to consider and decide. However, non-compliance with the condition of the order is sufficient to declare the suspension of sentence as having been vacated.
145. Evidence on affidavit.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the evidence of the complainant may be given by him on affidavit and may, subject to all just exceptions be read in evidence in any inquiry, trial or another proceeding under the said Code.
(2) The Court may, if it thinks fit, and shall, on the application of the prosecution or the accused, summon and examine any person giving evidence on affidavit as to the facts contained therein.
118. Presumptions as to negotiable instruments.— Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:—
(a) of consideration:—that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration;
(b) as to date:—that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;
(c) as to the time of acceptance:—that every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;
(d) as to the time of transfer:—that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity; (e) as to order of indorsements:—that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear then on;
(f) as to stamp:— that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;
(g) that holder is a holder in due course:— that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor thereof by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of proving that the holder is a holder in due course lies upon him.
119. Presumption on proof of protest.—In a suit upon an instrument which has been dishonored, the Court shall, on proof of the protest, presume the fact of dishonor, unless and until such fact is disproved.
120. Estoppel against denying original validity of instrument.—No maker of a promissory note, and no drawer of a bill of exchange or cheque, and no acceptor of a bill of exchange for the honor of the drawer shall, in a suit thereon by a holder in due course, be permitted to deny the validity of the instrument as originally made or drawn.
139. The presumption in favour of the holder.—It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.
140. Defence which may not be allowed in any prosecution under section 138.—It shall not be a defence in a prosecution for an offence under section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the cheque that the cheque may be dishonored on presentment for the reasons stated in that section.
146. Bank’s slip prima facie evidence of certain facts.—The Court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on the production of Bank's slip or memo having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonored, presume the fact of dishonor of such cheque, unless and until such fact is disproved.
Bharat Barrel And Drum ... vs Amin Chand Payrelal -(1999) 3 SCC 35 -Upon consideration of various judgments as noted hereinabove, the position of law which emerges is that once execution of the promissory note is admitted, the presumption under Section 118(a) would arise that it is supported by consideration. Such a presumption is rebuttable. The defendant can prove the non-existence of consideration by raising a probable defence. If the defendant is proved to have discharged the initial onus of proof showing that the existence of consideration was improbable or doubtful or the same was illegal, the onus would shift to the plaintiff who will be obliged to prove it as a matter of fact and upon its failure to prove would dis-entitle him to the grant of relief on the basis of the negotiable instrument. The burden upon the defendant of proving the non-existence of the consideration can be either direct or by bringing on record the preponderance of probabilities by reference to the circumstances upon which he relies. In such an event the plaintiff is entitled under law to rely upon all the evidence led in the case including that of the plaintiff as well. In case, where the defendant fails to discharge the initial onus of proof by showing the non-existence of the consideration, the plaintiff would invariably be held entitled to the benefit of presumption arising under Section 118(a) in his favour. The court may not insist upon the defendant to disprove the existence of consideration by leading direct evidence as the existence of negative evidence is neither possible nor contemplated and even if led is to be seen with a doubt. The bare denial of the passing of the consideration apparently does not appear to be any defence. Something which is probable has to be brought on record for getting the benefit of shifting the onus of proving to the plaintiff. To disprove the presumption the defendant has to bring on record such facts and circumstances, upon consideration of which the court may either believe that the consideration did not exist or its non-existence was so probable that a prudent man would, under the circumstances of the case, shall act upon the plea that it did not exist. We find ourselves in close proximity of the view expressed by the Full Benches of the Rajasthan High Court and Andhra Pradesh High Court in this regard.
Rev.Mother Marykutty vs Reni C Kottaram & Anr-(2013) 1 SCC 327 - 32. The standard of proof evidently is a preponderance of probabilities. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials on record but also by reference to the circumstances upon which he relies.
33. Presumption drawn under a statute has only an evidentiary value. Presumptions are raised in terms of the Evidence Act. Presumption drawn in respect of one fact may be evidence even for the purpose of drawing presumption under another.”. Applying the abovesaid principles to the case on hand, we find that the judgment of the trial Court in having drawn the conclusions to the effect that the appellant sufficiently rebutted the initial presumption as regards the issuance of the cheque under Sections 138 and 139 of the Act, was perfectly justified. We also find that the preponderance of probabilities also fully supports the stand of the appellant as held by the learned trial Judge. The judgment of the High Court in having interfered with the order of acquittal by the learned trial Judge without proper reasoning is, therefore, liable to be set aside and is accordingly set aside. Consequently, the conviction and sentence imposed in the judgment impugned are also set aside.
In The State through the Delhi Administration v. Sanjay Gandhi [AIR 1978 SC 961], it was stated: "Indeed, proof of facts by a preponderance of probabilities as in a civil case is not foreign to criminal jurisprudence because, in cases where the statute raises a presumption of guilt as, for example, the Prevention of Corruption Act, the accused is entitled to rebut that presumption by proving his defense by a balance of probabilities. He does not have to establish his case beyond a reasonable doubt. The same standard of proof as in a civil case applies to proof of incidental issues involved in a criminal trial like the cancellation of bail of an accused"
M/S Narayan Menon vs the State of Kerala -(2006) 6 SCC 39 We in the facts and circumstances of this case need not go into the question as to whether even if the prosecution fails to prove that a large portion of the amount claimed to be a part of the debt was not owing and due to the complainant by the accused and only because he has issued a cheque for a higher amount, he would be convicted if it is held that existence of the debt in respect of large part of the said amount has not been proved. The Appellant clearly said that nothing is due and the cheque was issued by way of security. The said defence has been accepted as probable. If the defence is acceptable as probable the cheque, therefore, cannot be held to have been issued in discharge of the debt as, for example, if a cheque is issued for security or for any other purpose the same would not come within the purview of Section 138 of the Act.
Rahul Sudhakar Anantwar vs. Shivkumar Kanhaiya Lal Srivastava, 2019 (10) SCC 203
When the said cheque was presented for clearance by the respondent/complainant the same was return with the endorsement account closed. After issuing the legal notice the respondent/complainant fills the complaint under Sec. 138 NI Act is maintainable. In this case, Hon’ble Supreme Court also held that the provisions of Sec. 139 of the NI Act create a statutory presumption in favour of the holder of the cheque and the burden is on the accused to rebut the statutory presumption.
Uttam Ram vs. Debinder Singh Hudan and another (2019) 10 SCC 287
The holder of the cheque of the payee is required to prove that the cheque was issued by the accused and that when the same was presented, it was not cornered. Since there is a statutory presumption of the consideration, the burden is on the accused to revert the presumption that the cheque was issued not for any debt or other liability. There is a mandated presumption of consideration in terms of the provisions of the Act. The onus shifts to the accused on proof of issuance of the cheque to rebut the presumption that the cheque was issued not for discharge of any debt or liability in terms of section 138 of the Act.
Prior to the above case, Hon’ble Supreme Court has already recognized the above-mentioned principles in the case of Kumar Exports vs. Sharma Carpet, (2009) 2 SCC 513: Rangappa v. Srimohan, (2010) 11 SCC 441
In the case of Kishan Rao vs. Shankergouda, (2018) 8 SCC 165, the Hon’ble Supreme Court has again recognized the principle laid down in the case of Kumar Exports and Rangappa Case.
In the case, Bir Singh v. Mukesh Kumar, (2019) 4 SCC 197 Hon’ble Supreme Court has enunciated that presumptions are rules of evidence and do not conflict with the presumption of innocence, which requires the prosecution to prove the case against the accused beyond a reasonable doubt. The obligation on the prosecution may be discharged with the help of presumptions of law and presumptions of the fact unless the accused adduces evidence showing the reasonable possibility of the non-existence of the presumed fact. Prior to this case in the case of Hiten P. Dalal vs. Bhartender Nath Banerjee, (2001) 6 SCC 16, Hon’ble Supreme Court also held the above-mentioned principle.
M/s Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560
उपर्युक्त समस्त विधिक प्रावधानों को यदि संक्षेप में विश्लेषित किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि धारा-138 के अधीन प्रस्तुत परिवादों में साक्ष्यों को शपथपत्र पर प्रस्तुत किया जा सकता है , न्यायालय शपथपत्रों को साक्ष्य में ग्रहण करेगा। शपथपत्र के आधार पर दस्तावेजों को साबित किया जा सकेगा। यहाँ या ध्यान रखना होगा की अभियुक्त द्वारा यदि न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो पत्रावली प्रतिरक्षा साक्ष्य में नियत कर दी जाएगी। इस अधिनियम की धारा-118 , 119 , 120 , 139 , 140 , 146 यह प्रावधानित करती है कि अभियुक्त के विरुद यह उपधारणा की जाएगी की उसके द्वारा अपराध करित किया गया है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय उपधारणा है जो अभियुक्त द्वारा खंडित की जा सकती है कि उसके द्वारा अपराध करित नहीं किया गया है ।
अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब विधि स्वयं अपराध की उपधारणा करती है तो क्या परिवादी को अपराध साबित करने की कोई आवश्यकता है या नहीं ? यदि हाँ तो क्या विधि की उपधारणा मात्र से अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है ? यदि नहीं तो परिवादी का दायित्व क्या है ? उपर्युक्त विधिव्यवस्थाओं के आधार पर यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर दिया जाये तो यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम की धारा-118 , 119 , 120 , 139 , 140 , 146 में वर्णित उपधारणा मात्र विधि की उपधारणा है और मात्र विधि कि उपधारणा के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि की उपधारणा व अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा दो भिन्न-भिन्न उपधारणाएँ हैं। विधि की उपधारणा प्रथमदृष्टया उपधारणा है जबकि निर्दोषिता की परम्परागत उपधारणा को खंडित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त के विरुद अपराध युक्ति-युक्ति संदेह से परे साबित होना आवश्यक है।लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि इस अधिनियम के अधीन परिभाषित अपराध के मामले में उक्त परंपरागत उपधारण को थोड़ा ढीला कर दिया गया है अर्थात उपधारणा के साथ-साथ परिवादी को प्रथम दृष्टया सबूत के भार को डिस्चार्ज करना होगा जिसकी बारम्बारता साक्ष्य की अधिसम्भावनाओं के प्रबलता होगी।यहाँ यह धयान रखना होगा की परिवादी के प्रथम दृष्टया बर्डन डिस्चार्ज करने के उपरांत बर्डन अभियुक्त पर होता है कि वह यह साबित करे की उसके द्वारा अपराध करती कारित नहीं किया गया है लेकिन खंडन का यह दायित्व साक्ष्य की अधिसम्भावनाओं की प्रबलता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अभियुक्त अधिसम्भाव्यता की प्रबलता (preponderance of probabilities) के आधार पर इसका खंडन करने में असफल रहता है तो अभियक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि अभियुक्त को खंडन के लिए परिवादी के समान साक्ष्य पेश व साबित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात उसे युक्ति-युक्ति संदेह से परे अपने खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस हेतु अधिसम्भाव्यता की प्रबलता (preponderance of probabilities) ही पर्याप्त है। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि अभियुक्त को हमेशा प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है ,वह पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड के आधार पर व परिस्थितियों के आधार पर इसका खंडन कर सकता है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित नजीरों में उपर्युक्त तथ्यों का समर्थन किया है -
5- अंतरिम प्रतिकर-
एक्ट न. 20/2018 के द्वारा इस अधिनियम में धारा 143-A जोड़ी गयी जिसमें यह प्रावधान किया गया कि जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक नहीं करता है तो अभियुक्त को चेक की धनराशि के 20% को अंतरिम प्रतिकर के रूप में देने का आदेश पारित किया जायेगा। अभियुक्त अंतरिम प्रतिकर की धनराशि परिवादी को आदेश की तिथि से 60 दिन के अंदर अदा करेगा। पर्याप्त कारण दर्शित करने पर 30 दिन का अतिरिक्त समय अभियुक्त को प्रदान किया जा सकता है। यदि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो परिवादी को आदेश की तिथि के 60 दिन के अंदर उक्त अंतरिम प्रतिकर की धनराशि मय ब्याज जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में आर बी आई द्वारा निर्धारित हो, वापस करने का आदेश पारित किया जायेगा,पर्याप्त कारण दर्शित करने पर परिवादी को तीस दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है। उक्त अंतरिम प्रतिकार की धनराशि दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा-421 में विहित प्रक्रिया के अनुसार वसूल की जाएगी। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि उक्त अंतरिम प्रतिकर की धनराशि धारा-138 के अधीन अर्थदंड अथवा धारा 357 में पारित प्रतिकर के आदेश में समायोजित की जाएगी। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Noor Mohammes vs Khurram Pasha, 2022 Live Law(SC) DOJ 02.08.2022 में यह प्रतिपादित किया है कि यदि अभियुक्त अंतरिम प्रतिकार अदा करने में विफल रहता है तो उसे इसी आधार पर प्रतिपरीक्षा का अवसर देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही प्रतिकार अदा न कारना अभियुक्त के प्रति किसी प्रकार की अयोग्यता (कार्यवाही में सहभाग के प्रकाश में ) की ओर इंगित नहीं करता है।उक्त अधिनियम की धारा-148 यह प्रावधानित करती है कि यदि अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील दोषसिद्धि के विरुद योजित की गयी है तो अपीलीय न्यायालय अभियुक्त को जुर्मानें की धनराशि अथवा प्रतिकर की धनराशि के 20 प्रतिशत की धनराशि को अदा करने का आदेश पारित करेगा। यह धनराशि धारा-143A के अधीन पारित अंतरिम प्रतिकर से अतिरिक्त होगी। धनराशि अदा करने के प्रावधान धारा 143A के समान हैं।
एक समस्या का उल्लेख यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होता है। एक प्रकरण में दोषसिद्धि के विरुद अपील योजित की गयी , दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-389 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा दंडादेश को निलंबित करते हुए अपीलीय न्यायालय ने इस अधिनियम की धारा-148 के अधीन आर्थिक जुर्माने के 20 प्रतिशत धनराशि को न्यायालय में 60 दिन के अंदर जमा करने का आदेश किया ,अपीलार्थी के निवेदन पर 30 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया , समय प्रदान किये जाने के वावजूद अपीलार्थी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। अपीलीय न्यायालय ने दंडादेश के निलंबन के आदेश को अपास्त कर गिरप्तारी अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती इस आधार पर दी गयी कि मूल परिवाद 01 /09 /18 के पूर्व योजित किया गया था अतः 2018 का संशोधन उस समय लागू नहीं था ऐसे में अपील में, धारा - 148 के अधीन प्रतिकर प्रदान किये जाने के प्रावधान लागू नहीं होंगे तथा दंडादेश निलंबन के अपास्त किये जाने के स्थान पर प्रतिकर की वसूली का आदेश पारित करना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्कों को स्वीकार नहीं और अधोलिखित नजीर में यह अभिमत पारित किया -
Surinder Singh Deswal v. Virender Gandhi, AIR 2020 SC 415 This court held that considering the statement of Objects and Reasons of the amendment in Section 148 of the N.I. Act, on a purposive interpretation of Section 148 of the N.I. Act as amended, shall be applicable in respect of the appeals against the order of conviction and sentence for the offence under Section 138 of the N.I. Act, even in a case where the criminal complaints about the offense under Section 138 of the N.I. The act was filed prior to amendment Act No. 20/2018 i.e. prior to 01.09.2018.
The order of the Additional Sessions Judges declaring that due to non-compliance of the condition of deposit of 25% of the amount of compensation, suspension of sentence stands vacated is well within the jurisdiction of the Sessions Court and no error has been committed by the Additional Sessions Judge in passing the order dated 20.07.2019.
It is for the Appellate Court who has granted suspension of sentence to take a call on non-compliance and take an appropriate decision. What order is to be passed by the Appellate Court in such circumstances is for the Appellate Court to consider and decide. However, non-compliance with the condition of the order is sufficient to declare the suspension of sentence as having been vacated.
6- परिवादी साक्ष्य -
बयान मुल्जिम अंकित होने के पश्चात् तथा अंतरिम प्रतिकार का आदेश पारित करने के उपरांत पत्रावली परिवादी साक्ष्य में नियत की जाएगी। साक्षियों को परीक्षित करने की प्रक्रिया क्या होगी तथा साक्ष्य का विश्लेषण किन सिद्धांतो पर किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम विधिक प्रावधानों व महत्वपूर्ण नजीरों का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। जो इस प्रकार हैं -145. Evidence on affidavit.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the evidence of the complainant may be given by him on affidavit and may, subject to all just exceptions be read in evidence in any inquiry, trial or another proceeding under the said Code.
(2) The Court may, if it thinks fit, and shall, on the application of the prosecution or the accused, summon and examine any person giving evidence on affidavit as to the facts contained therein.
118. Presumptions as to negotiable instruments.— Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:—
(a) of consideration:—that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration;
(b) as to date:—that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;
(c) as to the time of acceptance:—that every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;
(d) as to the time of transfer:—that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity; (e) as to order of indorsements:—that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear then on;
(f) as to stamp:— that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;
(g) that holder is a holder in due course:— that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor thereof by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of proving that the holder is a holder in due course lies upon him.
119. Presumption on proof of protest.—In a suit upon an instrument which has been dishonored, the Court shall, on proof of the protest, presume the fact of dishonor, unless and until such fact is disproved.
120. Estoppel against denying original validity of instrument.—No maker of a promissory note, and no drawer of a bill of exchange or cheque, and no acceptor of a bill of exchange for the honor of the drawer shall, in a suit thereon by a holder in due course, be permitted to deny the validity of the instrument as originally made or drawn.
139. The presumption in favour of the holder.—It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.
140. Defence which may not be allowed in any prosecution under section 138.—It shall not be a defence in a prosecution for an offence under section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the cheque that the cheque may be dishonored on presentment for the reasons stated in that section.
146. Bank’s slip prima facie evidence of certain facts.—The Court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on the production of Bank's slip or memo having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonored, presume the fact of dishonor of such cheque, unless and until such fact is disproved.
Bharat Barrel And Drum ... vs Amin Chand Payrelal -(1999) 3 SCC 35 -Upon consideration of various judgments as noted hereinabove, the position of law which emerges is that once execution of the promissory note is admitted, the presumption under Section 118(a) would arise that it is supported by consideration. Such a presumption is rebuttable. The defendant can prove the non-existence of consideration by raising a probable defence. If the defendant is proved to have discharged the initial onus of proof showing that the existence of consideration was improbable or doubtful or the same was illegal, the onus would shift to the plaintiff who will be obliged to prove it as a matter of fact and upon its failure to prove would dis-entitle him to the grant of relief on the basis of the negotiable instrument. The burden upon the defendant of proving the non-existence of the consideration can be either direct or by bringing on record the preponderance of probabilities by reference to the circumstances upon which he relies. In such an event the plaintiff is entitled under law to rely upon all the evidence led in the case including that of the plaintiff as well. In case, where the defendant fails to discharge the initial onus of proof by showing the non-existence of the consideration, the plaintiff would invariably be held entitled to the benefit of presumption arising under Section 118(a) in his favour. The court may not insist upon the defendant to disprove the existence of consideration by leading direct evidence as the existence of negative evidence is neither possible nor contemplated and even if led is to be seen with a doubt. The bare denial of the passing of the consideration apparently does not appear to be any defence. Something which is probable has to be brought on record for getting the benefit of shifting the onus of proving to the plaintiff. To disprove the presumption the defendant has to bring on record such facts and circumstances, upon consideration of which the court may either believe that the consideration did not exist or its non-existence was so probable that a prudent man would, under the circumstances of the case, shall act upon the plea that it did not exist. We find ourselves in close proximity of the view expressed by the Full Benches of the Rajasthan High Court and Andhra Pradesh High Court in this regard.
Rev.Mother Marykutty vs Reni C Kottaram & Anr-(2013) 1 SCC 327 - 32. The standard of proof evidently is a preponderance of probabilities. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials on record but also by reference to the circumstances upon which he relies.
33. Presumption drawn under a statute has only an evidentiary value. Presumptions are raised in terms of the Evidence Act. Presumption drawn in respect of one fact may be evidence even for the purpose of drawing presumption under another.”. Applying the abovesaid principles to the case on hand, we find that the judgment of the trial Court in having drawn the conclusions to the effect that the appellant sufficiently rebutted the initial presumption as regards the issuance of the cheque under Sections 138 and 139 of the Act, was perfectly justified. We also find that the preponderance of probabilities also fully supports the stand of the appellant as held by the learned trial Judge. The judgment of the High Court in having interfered with the order of acquittal by the learned trial Judge without proper reasoning is, therefore, liable to be set aside and is accordingly set aside. Consequently, the conviction and sentence imposed in the judgment impugned are also set aside.
In The State through the Delhi Administration v. Sanjay Gandhi [AIR 1978 SC 961], it was stated: "Indeed, proof of facts by a preponderance of probabilities as in a civil case is not foreign to criminal jurisprudence because, in cases where the statute raises a presumption of guilt as, for example, the Prevention of Corruption Act, the accused is entitled to rebut that presumption by proving his defense by a balance of probabilities. He does not have to establish his case beyond a reasonable doubt. The same standard of proof as in a civil case applies to proof of incidental issues involved in a criminal trial like the cancellation of bail of an accused"
M/S Narayan Menon vs the State of Kerala -(2006) 6 SCC 39 We in the facts and circumstances of this case need not go into the question as to whether even if the prosecution fails to prove that a large portion of the amount claimed to be a part of the debt was not owing and due to the complainant by the accused and only because he has issued a cheque for a higher amount, he would be convicted if it is held that existence of the debt in respect of large part of the said amount has not been proved. The Appellant clearly said that nothing is due and the cheque was issued by way of security. The said defence has been accepted as probable. If the defence is acceptable as probable the cheque, therefore, cannot be held to have been issued in discharge of the debt as, for example, if a cheque is issued for security or for any other purpose the same would not come within the purview of Section 138 of the Act.
Rahul Sudhakar Anantwar vs. Shivkumar Kanhaiya Lal Srivastava, 2019 (10) SCC 203
When the said cheque was presented for clearance by the respondent/complainant the same was return with the endorsement account closed. After issuing the legal notice the respondent/complainant fills the complaint under Sec. 138 NI Act is maintainable. In this case, Hon’ble Supreme Court also held that the provisions of Sec. 139 of the NI Act create a statutory presumption in favour of the holder of the cheque and the burden is on the accused to rebut the statutory presumption.
Uttam Ram vs. Debinder Singh Hudan and another (2019) 10 SCC 287
The holder of the cheque of the payee is required to prove that the cheque was issued by the accused and that when the same was presented, it was not cornered. Since there is a statutory presumption of the consideration, the burden is on the accused to revert the presumption that the cheque was issued not for any debt or other liability. There is a mandated presumption of consideration in terms of the provisions of the Act. The onus shifts to the accused on proof of issuance of the cheque to rebut the presumption that the cheque was issued not for discharge of any debt or liability in terms of section 138 of the Act.
Prior to the above case, Hon’ble Supreme Court has already recognized the above-mentioned principles in the case of Kumar Exports vs. Sharma Carpet, (2009) 2 SCC 513: Rangappa v. Srimohan, (2010) 11 SCC 441
In the case of Kishan Rao vs. Shankergouda, (2018) 8 SCC 165, the Hon’ble Supreme Court has again recognized the principle laid down in the case of Kumar Exports and Rangappa Case.
In the case, Bir Singh v. Mukesh Kumar, (2019) 4 SCC 197 Hon’ble Supreme Court has enunciated that presumptions are rules of evidence and do not conflict with the presumption of innocence, which requires the prosecution to prove the case against the accused beyond a reasonable doubt. The obligation on the prosecution may be discharged with the help of presumptions of law and presumptions of the fact unless the accused adduces evidence showing the reasonable possibility of the non-existence of the presumed fact. Prior to this case in the case of Hiten P. Dalal vs. Bhartender Nath Banerjee, (2001) 6 SCC 16, Hon’ble Supreme Court also held the above-mentioned principle.
M/s Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560
i) Offence under Section 138 of the Act is primarily a civil wrong. Burden of proof is on accused in view presumption under Section 139 but the standard of such proof is “preponderance of probabilities”. The same has to be normally tried summarily as per provisions of summary trial under the Cr.P.C. but with such variation as may be appropriate to proceedings under Chapter XVII of the Act. Thus read, principle of Section 258 Cr.P.C. will apply and the Court can close the proceedings and discharge the accused on satisfaction that the cheque amount with assessed costs and interest is paid and if there is no reason to proceed with the punitive aspect.
ii) The object of the provision being primarily the compensatory, punitive element being mainly
with the object of enforcing the compensatory
element, compounding at the initial stage has to
be encouraged but is not debarred at a later stage
subject to appropriate compensation as may be
found acceptable to the parties or the Court.
iii) Though compounding requires the consent of both
parties, even in absence of such consent, the
Court, in the interests of justice, on being
satisfied that the complainant has been duly
compensated, can in its discretion close the
proceedings and discharge the accused.
iv) Procedure for trial of cases under Chapter XVII of
the Act has normally to be a summary. The
discretion of the Magistrate under the second proviso
to Section 143, to hold that it was undesirable to
try the case summarily as a sentence of more than
one year may have to be passed, is to be
exercised after considering the further fact that
apart from the sentence of imprisonment, the
Court has jurisdiction under Section 357(3)
Cr.P.C. to award suitable compensation with
default sentence under Section 64 IPC and with
further powers of recovery under Section 431
Cr.P.C. With this approach, a prison sentence of
more than one year may not be required in all
cases.
v) Since evidence of the complaint can be given on the affidavit, subject to the Court summoning the person giving affidavit and examining him and
the bank’s slip being prima facie evidence of the
dishonor of cheque, it is unnecessary for the
Magistrate to record any further preliminary
evidence. Such affidavit evidence can be read as
evidence at all stages of trial or other
proceedings. The manner of examination of the person giving affidavit can be as per Section 264
Cr.P.C. The scheme is to follow summary
procedure except where the exercise of power under the second proviso to Section 143 becomes
necessary, where a sentence of one year may
have to be awarded and compensation under
Section 357(3) is considered inadequate, having
regard to the amount of the cheque, the financial
capacity and the conduct of the accused or any
other circumstances.
19. In view of the above, we hold that where the cheque amount
with interest and cost as assessed by the Court is paid by a
specified date, the Court is entitled to close the proceedings in
exercise of its powers under Section 143 of the Act read with Section
258 Cr.P.C. As already observed, the normal rule for the trial of cases under
Chapter XVII of the Act is to follow the summary procedure and
summons trial procedure can be followed where sentence exceeding
one year may be necessary taking into account the fact that
compensation under Section 357(3) Cr.P.C. with a sentence of less
than one year will not be adequate, having regard to the amount of
cheque, the conduct of the accused, and other circumstances.
In the case of Oriental Bank of Commerce vs Prabodh Kumar Tewari, (SC) Law finder Doc Id # 2026931 DOJ 16.08.2022. Hon'ble Court held that drawer of cheque liable even if details in cheque filled up not by drawer but some other person, it is immaterial in evidence and handwriting expert's report cannot rebut the presumption under Section 139 of the Act.
उपर्युक्त समस्त विधिक प्रावधानों को यदि संक्षेप में विश्लेषित किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि धारा-138 के अधीन प्रस्तुत परिवादों में साक्ष्यों को शपथपत्र पर प्रस्तुत किया जा सकता है , न्यायालय शपथपत्रों को साक्ष्य में ग्रहण करेगा। शपथपत्र के आधार पर दस्तावेजों को साबित किया जा सकेगा। यहाँ या ध्यान रखना होगा की अभियुक्त द्वारा यदि न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो पत्रावली प्रतिरक्षा साक्ष्य में नियत कर दी जाएगी। इस अधिनियम की धारा-118 , 119 , 120 , 139 , 140 , 146 यह प्रावधानित करती है कि अभियुक्त के विरुद यह उपधारणा की जाएगी की उसके द्वारा अपराध करित किया गया है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय उपधारणा है जो अभियुक्त द्वारा खंडित की जा सकती है कि उसके द्वारा अपराध करित नहीं किया गया है ।
अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब विधि स्वयं अपराध की उपधारणा करती है तो क्या परिवादी को अपराध साबित करने की कोई आवश्यकता है या नहीं ? यदि हाँ तो क्या विधि की उपधारणा मात्र से अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है ? यदि नहीं तो परिवादी का दायित्व क्या है ? उपर्युक्त विधिव्यवस्थाओं के आधार पर यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर दिया जाये तो यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम की धारा-118 , 119 , 120 , 139 , 140 , 146 में वर्णित उपधारणा मात्र विधि की उपधारणा है और मात्र विधि कि उपधारणा के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि की उपधारणा व अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा दो भिन्न-भिन्न उपधारणाएँ हैं। विधि की उपधारणा प्रथमदृष्टया उपधारणा है जबकि निर्दोषिता की परम्परागत उपधारणा को खंडित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त के विरुद अपराध युक्ति-युक्ति संदेह से परे साबित होना आवश्यक है।लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि इस अधिनियम के अधीन परिभाषित अपराध के मामले में उक्त परंपरागत उपधारण को थोड़ा ढीला कर दिया गया है अर्थात उपधारणा के साथ-साथ परिवादी को प्रथम दृष्टया सबूत के भार को डिस्चार्ज करना होगा जिसकी बारम्बारता साक्ष्य की अधिसम्भावनाओं के प्रबलता होगी।यहाँ यह धयान रखना होगा की परिवादी के प्रथम दृष्टया बर्डन डिस्चार्ज करने के उपरांत बर्डन अभियुक्त पर होता है कि वह यह साबित करे की उसके द्वारा अपराध करती कारित नहीं किया गया है लेकिन खंडन का यह दायित्व साक्ष्य की अधिसम्भावनाओं की प्रबलता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अभियुक्त अधिसम्भाव्यता की प्रबलता (preponderance of probabilities) के आधार पर इसका खंडन करने में असफल रहता है तो अभियक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि अभियुक्त को खंडन के लिए परिवादी के समान साक्ष्य पेश व साबित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात उसे युक्ति-युक्ति संदेह से परे अपने खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस हेतु अधिसम्भाव्यता की प्रबलता (preponderance of probabilities) ही पर्याप्त है। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि अभियुक्त को हमेशा प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है ,वह पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड के आधार पर व परिस्थितियों के आधार पर इसका खंडन कर सकता है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित नजीरों में उपर्युक्त तथ्यों का समर्थन किया है -
1- Hiten P. Dalal Hiten P. Dalal vs. Bhartender Nath Banerjee, (2001) 6 SCC 16 vs. Bhartender Nath Banerjee, (2001) 6 SCC 16
2- Kumar Exports vs. Sharma Carpet, (2009) 2 SCC 513
3- M/s Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560
4- Bir Singh v. Mukesh Kumar, (2019) 4 SCC 197
यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि निर्णय पारित करते समय साक्ष्य का वृहद विश्लेषण आवश्यक नहीं होता है।
7- अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा- 313 -
परिवादी के साक्ष्य समापन के उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा-313 अंकित किया जायेगा यदि अभियुक्त प्रतिरक्षा साक्ष्य देने से इंकार करता है तो पत्रावली बहस के लिए नियत की जाएगी , किन्तु यदि अभियुक्त प्रतिरक्षा साक्ष्य देने की इच्छा जाहिर करता है तो पत्रवली प्रतिरक्षा साक्ष्य में नियत की जाएगी।
8- प्रतिरक्षा साक्ष्य -
जैसा कि विदित है कि अभियुक्त को साक्ष्य में शपथपत्र प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने M/S Mamdvi Cooprative Bank ltd vs Nimesh B. Thakore, AIR 2010 SC 1402 में उक्त कथन का समर्थन किया है। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा की अभियुक्त
को खंडन के लिए परिवादी के समान साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है
अर्थात उसे युक्ति-युक्ति संदेह से परे अपने खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत
करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस हेतु अधिसम्भाव्यता की प्रबलता (preponderance of probabilities)
ही पर्याप्त है। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि अभियुक्त को हमेशा
प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है ,वह पत्रावली पर उपस्थित
रिकार्ड के आधार पर व परिस्थितियों के आधार पर इसका खंडन कर सकता है।
माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित नजीरों में उपर्युक्त तथ्यों का
समर्थन किया है -1- Hiten P. Dalal Hiten P. Dalal vs. Bhartender Nath Banerjee, (2001) 6 SCC 16 vs. Bhartender Nath Banerjee, (2001) 6 SCC 16
2- Kumar Exports vs. Sharma Carpet, (2009) 2 SCC 513
3- M/s Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560
4- Bir Singh v. Mukesh Kumar, (2019) 4 SCC 197
9- बहस व निर्णय -
उभयपक्षों के साक्ष्य समापन के उपरांत पत्रावली बहस हेतु नियत की जाएगी और बहस सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा चूँकि इस धारा के अधीन परिवाद का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है अतः साक्ष्यों के वृहद विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है।
10- दोषसिद्धि पर दण्डादेश -
बहस सुनने के उपरांत न्यायालय या तो दोषमुक्ति का आदेश पारित करेगा या दोषसिद्धि का आदेश पारित करेगा। यदि न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया है तो न्यायालय दंड के प्रश्न पर सुनकर दण्डादेश पारित करेगा। जैसा की विदित है कि अधिनियम के तहत करित अपराध दीवानी दोष पर आधारित है। यद्यपि कि धारा -138 में कारावास ,अर्थदंड ,प्रतिकर का आदेश पारित किया जा सकता है अर्थात दण्ड की प्रकृति punative व compansatory दोनों है। लेकिन इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रतिकर को कारावास के दण्ड पर वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने उक्त बावत अधोलिखित नजीर में अपना अभिमत व्यक्त किया है -M/s Meters and Instruments Pvt. Ltd. vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 560
i) Offence under Section 138 of the Act is primarily a civil wrong. Burden of proof is on accused in view presumption under Section 139 but the standard of such proof is “preponderance of probabilities”. The same has to be normally tried summarily as per provisions of summary trial under the Cr.P.C. but with such variation as may be appropriate to proceedings under Chapter XVII of the Act. Thus read, principle of Section 258 Cr.P.C. will apply and the Court can close the proceedings and discharge the accused on satisfaction that the cheque amount with assessed costs and interest is paid and if there is no reason to proceed with the punitive aspect.
ii) The object of the provision being primarily the compensatory, punitive element being mainly
with the object of enforcing the compensatory
element, compounding at the initial stage has to
be encouraged but is not debarred at a later stage
subject to appropriate compensation as may be
found acceptable to the parties or the Court.
iii) Though compounding requires the consent of both
parties, even in absence of such consent, the
Court, in the interests of justice, on being
satisfied that the complainant has been duly
compensated, can in its discretion close the
proceedings and discharge the accused.
यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा की इस अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि अपराध दीवानी दोष पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य परिवादी को प्रश्नगत धनराशि का प्रदान किया जाना है। जैस की धारा-138 प्रावधानित करती है 2 वर्ष से अनधिक के कारावास या जुर्माना जो चेक की धनराशि का दुगना होगा या दोनों की सजा दी जा सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे ही दण्डादेश पारित किया जायेगा वैसे ही उक्त दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-389 की परिधि में आ जायेगा और अभियुक्त को उक्त धारा के अधीन अपील की अवधि तक के लिये जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा तथा निर्णय की प्रति अविलम्ब अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जाएगी।
11- अपील -
दोषसिद्धि व दोषमुक्ति के विरुद प्रथम अपील माननीय सत्र न्यायाधीश के न्ययालयल में योजित की जाएगी। जब कोई अपील दोषसिद्धि के विरुद योजित की गयी है तो धारा 389 के तहत अपीलीय न्यायालय अभियुक्त को अपील के निस्तारण तक जमानत पर रिहा करेगा तथा धारा-148 के तहत दंडादेश को निलंबित करते हुए प्रतिकर का आदेश न्यायालय पारित करेगा। और यदि अभियुक्त विहित समय पर पारित प्रतिकर अदा नहीं करता है तो अभियुक्त का दंडादेश निलंबन का आदेश अपास्त कर दिया जायेगा। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Surinder Singh Deswal v. Virender Gandhi, AIR 2020 SC 415 प्रकरण में उपर्युक्त मत का समर्थन किया है। यहाँ यह भी विचारणीय बिंदु है कि अपील के स्तर पर भी उभयपक्ष समझौता कर सकते है तथा इस स्तर पर अपराध का शमन किया जा सकता है, यदि अपराध का शमन किया जाता है तो दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त कर दिया जाएगा। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने के एम् इब्राहिम बनाम के पी मोहम्मद, 2009 (7) सुप्रीम 627 में उपर्युक्त मत का समर्थन किया है।
यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा की अगर किसी प्रकरण में दो अभिमत संभव हों तो विचारण न्यायालय का निर्णय उल्टा नहीं जायेगा। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित नज़ीरो में इसका प्रतिपादन किया है-
M.S. Narayana Menon vs. the State of Kerala, (2006) 6 SCC 39: K. Prakashan vs. P.K. Surendran, (2008) 1 SCC 258 in this case, Hon’ble Supreme Court held that if two views are possible, the appellate court shall not reverse a judgment of acquittal only because another view if possible to be taken.
कंपनी आदि द्वारा कारित अपराध -
इसके बावत सर्प्रथम यह देखते है कि इसके सम्बन्ध में विधिक प्रावधान क्या है। इनका वर्णन इस प्रकार किया जा रहा है -141. Offences by companies.—(1) If the person committing an offence under section 138 is a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge, or that he had exercised all due diligence
to prevent the commission of such offence:
Provided further that where a person is nominated as a Director of a company by virtue of his holding any office or employment in the Central Government or State Government or a financial corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government, as the case may be, he shall not be liable for prosecution under this Chapter.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of, any director, manager, secretary or another officer of the company, such director, manager, secretary or another officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
Explanation.—For the purposes of this section, —
(a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and
(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.
इस अधिनियम की धारा-141 के तहत प्रतिनिधिक दायित्व का सृजन किया गया है जिसके लिए यह आवश्यक है कि परिवाद में कंपनी या उसके भारसाधक द्वारा अपराध करित किया गया है इसका स्पष्ट अभिवाक परिवाद में किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि यदि परिवाद में उक्त बावत स्पष्ट अभिवाक नहीं किया गया है तो ऐसे परिवाद पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अधोलिखित नजीरों में इसका समर्थन किया गया है -
1- National Small Industries Corp. Ltd vs Harmeet Singh Paintal ,2010 (4) Mh.L.J. (SC)
2- T.N.News print & Papers Ltd vs D. Karunakaran ,(2016) 2 SCC 519.
इस अधिनियम के तहत कंपनी के अंतर्गत कोई भी निगमित निकाय आता है अर्थात कंपनी, फर्म ,समिति आदि आते है।
इस अधिनियम के तहत कंपनी के साथ-साथ किसी व्यक्ति को दायी ठहराने के लिए यह आवश्यक है कि अपराध उस समय करित किया गया हो जब कंपनी के कारोबार के सञ्चालन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर रही हो, यदि ऐसे व्यक्ति ने अपराध को रोकने के लिए सम्यक सतर्कता बरती है तो वह व्यक्ति उस अपराध के लिए दायी नहीं होगा। इसके लिए यहभी आवश्यक है कि इस आशय का अभिवाक परिवाद में विशेष रूप से किया जाना चाहिए। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Standard Chartered Bank vs. State of Maharashtra ,(2016) 6 SCC 62; Manish Kalani & another vs. Housing and Urban Corporation Ltd., M.Cr.C. No. 16282/2016 MP, Judgment dated 30.01.2018 and Usher Agro Ltd. vs. State of U.P. & others, (2018) 2 ACR 2252 में उपर्युक्त मत का समर्थन किया है।
यहां यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि कंपनी के कारोबार का सञ्चालन बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है निदेशक प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन अपराध के लिए दायी होंगे, लेकिन यदि कंपनी पर नियंत्रण व कारोबार का सञ्चालन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जा रहा है और इसके दौरान कोई अपराध कारित होता है तो वह इसके लिए दायी होगा।
यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि दौरान परिवाद किसी कंपनी को किसी अन्य कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है तो पश्चातवर्ती कंपनी को उक्त परिवाद संचालित करने की अधिकारिता रहेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Bombay Offshore Services Ltd. vs. Shankar Narayan, (2000)10 SCC 375 में उक्त तथ्य का समर्थन किया है।
प्रभाव यदि कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है -
यहां यह विचारणीय बिंदु है कि यदि धारा 141 के अधीन प्रबंध निदेशक को अभियुक्त नामित किया गया है , लेकिन कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है तो इससे कार्यवाही दूषित नहीं होगी। निम्नलिखित नज़ीर ने इसका समर्थन किया गया है - अवनीश सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ U.P . 2005 (53) ACC 402 इलाहाबाद उक्त संकल्पना जो माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी उपर्युक्त नजीर में प्रतिपादित की थी माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने उलट दिया है और माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने हिमांशु बनाम बी० शिवमूर्ति (2019 ) 3 SCC 797 SC में यह प्रतिपादित किया है कि यदि कंपनी द्वारा अपराध करित किया गया है और निदेशक को अभियुक्त बनाया गया है लेकिन कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है तो ऐसा परिवाद पोषणीय नहीं होगा। इस हेतु माननीय उच्चत्तम न्यायालय के प्रस्तर को उल्लेख करना आवश्यक है जो इस प्रकार है-
In the absence of the company being arraigned as an accused, a complaint against the appellant was therefore not maintainable. The appellant had signed the cheque as a Director of the company and for and on its behalf. Moreover, in the absence of a notice of demand being served on the company and without compliance with the proviso to Section 138, the High Court was in error in holding that the company could now be arraigned as an accused.
कंपनी की ओर से कौन प्राधिकृत है परिवाद दायर करने के लिए :-
वह व्यक्ति जिसे कंपनी के प्रबंध निदेशक के द्वारा अधिकृति किया गया है तथा जिसे संव्यवहार की जानकारी हो वह परिवाद दाखिल कर सकता है, बोर्ड़ के प्रस्ताव को दाखिल करना आवश्यक शर्त नहीं है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अभी हाल ही में In the case of M/S TRL Krosaki Refractories Ltd. vs M/S Asia Private Limited and another, AIR 2022 SC 1315. Hon'ble Supreme Court observed as under-
19. In that view, the position that would emerge is that when a company is the payee of the cheque based on which complaint is filed under Section 138 of NI Act, the complainant necessarily should be the company which would be represented by the employee who is authorized. Primafacie, in such a situation the indication in the complaint and the sworn system (either orally or by affidavit) to the effect that the complainant is represented by an authorized person who has knowledge , would be sufficient. The employment of terms " specific ascertain as to the knowledge of power of attorney holder" and such ascertain about knowledge should be "said explicitly" as stated in AC Narayan (supra) can not be understood to mean that the assertion should be in any particular manner, much less only in the manner understood by the accused in the case. All that is necessary is to demonstrate before the learned Magistrate that the complaint filed is in the name of the payee and if the person who is prosecuting the complaint is different from the payee, the authorization therefor and that the contents of the complaint are within his knowledge. When the complainant is company an authorized employee can represent the company. Such averment and prima facie materiel is sufficient for the learned Magistrate to take cognizance and issue process.
Whether S. 256 CrPC is applicable in a case where the complainant is a company or any other juristic person?
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 256 सामान्य परिवादी के आलोक में तो लागू होती ही है लेकिन लेकिन कंपनी व अन्य विधिक व्यक्ति के प्रकाश में भी लागू होगी माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित नजीर में इसका समर्थन किया है -- Associated Cement Co. Ltd. v. Keshvanand, AIR 1998 SC 596
Whether After the dismissal of the complaint for non-appearance of the complainant and acquittal of the accused on the same ground, whether a Magistrate can restore the case?
इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रतिवाद को यदि न्यायालय द्वारा परिवादी के अनुपस्थित के चलते निरस्त कर दिया है तथा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है तो न्यायालय के पास ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं है की वह परिवाद को पुनः रेस्टोर कर सके। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित नजीरों में इसका समर्थन का है-
1. Major General A.S. Goraiyya and another v.
S.N. Thakur & another, AIR 1986 SC 1440
2. In Re: Expeditious Trial of Cases under Section 138 N.I. Act 1881, Suo Motu writ Petition (Criminal.) No.2 of 2020 Supreme Court.( Five Judges Bench) DOJ 16.04,2021
प्रकीर्ण समस्याएं -
उपर्युक्त विश्लेषण के उपरांत लेखक के मत से बहुत सारी ऐसी समस्याएं है जो एक विधिक व्यवसायी के समक्ष आ सकती हैं -.
1. संयुक्त खाता धारक
जैसा कि यह स्थापित विधि है कि यदि किसी खाते के संयुक्त खाताधारक है और प्रश्नगत चेक किसी एक खाताधारक से हस्ताक्षरित नहीं है तो उस व्यक्ति को जिसके चेक पर हस्ताक्षर नहीं है धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं लाया जा सकता।Mrs. Aparna A. Shah Vs.M/s. Sheeth Developers Pvt. Ltd., 2013 (83) ACC 576 (SC) प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने उक्त मत का समर्थन किया है।
2. एक ही तथ्य पर धारा 138 व धारा 420 के अधीन एक साथ दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है -
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) व भारतीय दंड संहिता की धारा 300 यह प्रावधानित करती है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए अभियोजित व दण्डित नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोला वीरा राघव राव बनाम गोरन्तला वेंकटेश्वर राव, AIR 2011 SC 641 में उक्त तथ्यों का समर्थन किया गया।
जैसा कि यह स्थापित विधि है कि यदि किसी खाते के संयुक्त खाताधारक है और प्रश्नगत चेक किसी एक खाताधारक से हस्ताक्षरित नहीं है तो उस व्यक्ति को जिसके चेक पर हस्ताक्षर नहीं है धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं लाया जा सकता।Mrs. Aparna A. Shah Vs.M/s. Sheeth Developers Pvt. Ltd., 2013 (83) ACC 576 (SC) प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने उक्त मत का समर्थन किया है।
2. एक ही तथ्य पर धारा 138 व धारा 420 के अधीन एक साथ दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है -
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) व भारतीय दंड संहिता की धारा 300 यह प्रावधानित करती है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए अभियोजित व दण्डित नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोला वीरा राघव राव बनाम गोरन्तला वेंकटेश्वर राव, AIR 2011 SC 641 में उक्त तथ्यों का समर्थन किया गया।
