Information technology Act-2000 : an overview of trial & Concept of Cyber Crime

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 : विचारण एक दृष्टि में व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण 

Written by- 1- Vandana Singh Katiyar

                      Advocate & Law Researcher

                    2- Vijay Kumar Katiyar

                           Deputy Director,

                          Judicial Training 

                        & Research Institute

                            UP, Lucknow 

भूमिका -

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा नें 30 जनवरी 1997 को एक प्रस्ताव पारित किया,  जिसमे कणिकीय वाणिज्य की आदर्श  विधि (Model law on Electronic Commerce) की संकल्पना को स्वीकार किया गया और सदस्य देशों से यह अपेक्षा की गयी कि इसी प्रस्ताव के प्रकाश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पेपर आधारित संकल्पना के विकल्प के रूप में पेपरलेस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए विधि को अपने-अपने देशों में संहिताबद्ध करें। इसी प्रस्ताव के आलोक में भारतीय संसद नें सन- 2000 में उक्त अधिनियम पारित किया , 9 जून सन- 2000 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी। उक्त अधिनियम दिनांक 17. 10. 2000 से लागू किया गया। इस अधिनियम की यह भी विशेषता है की यह संपूर्ण भारत में लागू है। सूचना प्रौद्योगिकी व साइबर अपराधों की संकल्पना एक वृहद् अवधारणा है लेकिन इस आलेख में इस अधिनियम के उन प्रावधनों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है जो अपराध के गठन व उनके विचारण से सम्बंधित हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम की वह संकल्पनाएँ जिनकी जानकारी एक अधिवक्ता, कानून के विद्यार्थी व न्यायाधीश को होनी चहिये उनके विश्लेषण का प्रयास इस लेख में किया जा रहा है। इस आलेख को लिखने का एक आशय यह भी है की इस दुरूह विषय को सरल भाषा में व्यक्त किया जाये। सामान्यता इस विषय पर अधिकांश सामग्री आंग्ल भाषा में हैं जिसके कारण हिंदी भाषी विधि व्यवसायियों को काफी असुविधा होती है क्योंकि ज्यादातर न्यायायिक कार्य उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , राजस्थान , उत्तराखंड , बिहार , झारखण्ड व छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा में निष्पादित होता है लेकिन स्थानीय भाषा में विधिक साहित्य का आभाव है। यह आलेख विधि के सबलटर्न दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमे बहुत ही व्यावहारिक व सरल हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। 

अधिनियम की प्रकृति -

         इस अधिनियम के वृहद् विश्लेषण से पूर्व इसमें प्रावधानित उपबंधों की प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि बिना प्रकृति जाने उचित फोरम व दायित्व का निर्धारण संभव नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम के आलोक में किस निकाय के समक्ष कार्यवाही योजित की जाये तथा उल्लंघनकर्ता का दायित्व क्या होगा इसके निर्धारण के लिए अधिनियम की प्रकृति का बोध होना आवश्यक है। मोटे तौर पर इस अधिनियम के उपबंधों को प्रकृति के लिहाज से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। साइबर कन्ट्रावेन्शन तथा साइबर अपराध। 

1- साइबर कन्ट्रावेंशन -

                  जैसा कि विदित है कि सन-2008 के पूर्व इस अधिनियम की प्रकृति साइबर कन्ट्रावेंशन पर आधारित थी जिसका प्रावधान इस अधिनियम की धारा-43 (a ) to (j ) में था। जिसका अभिप्राय यह था कि जो कोई उक्त धारा के उल्लंघन में कार्य करेगा अर्थात किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम तथा कंप्यूटर नेटवर्क में धारा- 43 के उल्लंघन में अप्राधिकृत पहुँच स्थापित करेगा अथवा करनें का प्रयास करेगा अथवा कराएगा तो वह साइबर कॉन्ट्रॉवेन्शन का दोषी माना जायेगा , जिस हेतु न्यायनिर्णयनकर्ता के समक्ष सिविल कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी। चूँकि साइबर कन्ट्रावेंशन की कार्यवाही की प्रकृति सिविल अथवा दीवानी है तो ऐसे में उल्लंघनकर्ता प्रतिकर अथवा आर्थिक अनुशास्ति के लिए दायी होगा। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा की इस प्रकृति की कार्यवाही में न्यायनिर्णयनकर्ता के निर्णयों के विरुद पीड़ित व्यक्ति को अपीलीय प्राधिकरण में अपील का अधिकार होगा तथा अपील के प्रकाश में परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान लागू होंगे। 

2- साइबर अपराध -

        सन-2008 के पश्चात् इस अधिनियम की प्रकृति दीवानी के साथ-साथ दाण्डिक भी हो गयी क्योंकि सन-2008-2009 के संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में अध्याय-11 का समावेश किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया की जब कोई व्यक्ति  किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम तथा कंप्यूटर नेटवर्क में धारा- 33 व 65 लगायत 74  के उल्लंघन में अप्राधिकृत पहुँच स्थापित करेगा अथवा करनें का प्रयास करेगा अथवा कराएगा अथवा उक्त प्रावधनों के उल्लंघन में कार्य करेगा तो वह साइबर अपराध कारित करेगा, जिस हेतु दाण्डिक न्यायलय के समक्ष दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी। चूँकि साइबर अपराध की प्रकृति दाण्डिक है तो ऐसे में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त कारावास के दण्ड अथवा आर्थिक दंड अथवा दोनों का भागी होगा। इस हेतु अपील का प्रावधान किया गया है साथ ही अपराधों के संज्ञान के समय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-468 लगायत 473 के प्रावधानों को  विचार में लिया जा सकेगा।                   

अपराध की प्रकृति -

       इस अधिनियम के अधीन यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपराध की प्रकृति क्या है ? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक बहुत ही प्रगतिशील कानून है क्योंकि विज्ञान व प्रौद्योगिकी में परिवर्तन त्वरित गति से होते रहते हैं। इसी परिवर्तन के कारण इससे जुड़े अपराधों में परिवर्तन होते रहते हैं। यद्यपि कि सन 2008 व 2009 में इस अधिनियम में अमूल-चूल संशोधन किये गए ,किन्तु इन संशोधनों के वावजूद मात्र इस अधिनियम के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि इस अधिनियम में परिभाषित अपराध की प्रकृति क्या है, इस लिए उपर्युक्त संकल्पना के विशेषण के लिए इस अधिनियम की धारा-77A व  77B तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची- 2 का समेकित विशेषण आवश्यक हो जाता है। आइये सबसे पहले यह देखते हैं कि यह प्रावधान क्या अभिकथित करते हैं -

77A. Compounding of offences.–A court of competent jurisdiction may compound offences, other than offences for which the punishment for life or imprisonment for a term exceeding three years has been provided, under this Act:

   Provided that the court shall not compound such offence where the accused is, by reason of his previous conviction, liable to either enhanced punishment or to a punishment of a different kind:

Provided further that the court shall not compound any offence where such offence affects the socio-economic conditions of the country or has been committed against a child below the age of 18 years or a woman.

(2) The person accused of an offence under this Act may file an application for compounding in the court in which offence is pending for trial and the provisions of sections 265B and 265C of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall apply.

77B. Offences with three years imprisonment to be bailable.–Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the offence punishable with imprisonment of three years and above shall be cognizable and the offence punishable with imprisonment of three years shall be bailable.]

II.-CLASSIFICATION OF OFFENCE AGAINST OTHER LAWS

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Offence            Cognizable or          Bailable or              By what

                        non-cognizable      non-bailable          Court triable

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If punishable with    Cognizable     Non-bailable             Court of

death, imprisonment                                                        Session.

for life or imprisonment

 for more than 7 years.

If punishable with     Ditto             Ditto                       Magistrate of

imprisonment for 3                                                           the first

years and upwards                                                             class.

but not more than

7 years.

If punishable with   Non-cognizable   Bailable                 Any

imprisonment for less                                                   Magistrate.

than 3 years or with

fine only.

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    उपर्युक्त प्रावधानों को यदि समेकित रूप से विश्लेषित किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के तहत 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानतीय माने जायेंगे तथा 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध अजमानतीय माने जायेंगे। इसी प्रकार से यह भी अभिकथित किया जा सकता है कि 3 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय अपराध असंज्ञेय प्रकृति के होंगे जब की 3 वर्ष तथा उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय प्रकृति के होंगे। जहाँ तक अपराधों के शमन का प्रश्न है तो शमन केवल तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों का किया जा सकेगा जिसे धारा-77A की परिधि में ही किया जा सकता है। जिसका अभिप्राय यह है की यदि अपराध तीन वर्ष से अधिक के कारावास के दंड से दंडनीय है अथवा देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थियों को प्रभावित करने वाला है अथवा किसी महिला अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ किया गया है अथवा पूर्ववर्ती अपराध के आधार पर वर्धित दंड का प्रावधान है तो ऐसे अपराध का शमन नहीं किया जायेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची-2 से स्पष्ट है की यदि अपराध 7 वर्ष से अधिक अथवा आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दण्ड से दंडनीय है तो उसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जायेगा, दूसरी तरफ 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायायलय द्वारा विचारणीय होंगे।आइये इसे एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं -

Offence   Punishment    Bailable/Non-Bailable   Cognizable/Noncog.

Sec-65        3 years                   Bailable                  Cognizable      

Sec-66        3 years                   Bailable                  Cognizable   

Sec-66A     3 years                   Bailable                  Cognizable   

Sec-66B     3 years                   Bailable                  Cognizable   

Sec-66C     3 years                   Bailable                  Cognizable   

Sec-66D     3 years                   Bailable                  Cognizable   

Sec-66E     3 years                   Bailable                  Cognizable   

Sec-66F   imprisonment          Non-Bailable          Cognizable   

                 for life

Sec-67        3 years                     Bailable                  Cognizable   

Sec-67A     5 years                   Non-Bailable            Cognizable   

Sec-67B       5 years                   Non-Bailable          Cognizable   

Sec-67C       3 years                   Bailable                  Cognizable   

Sec-68          2 years                   Bailable              Non-Cognizable   

Sec-69          7 years                Non-Bailable            Cognizable   

Sec-69A       7 years                  Non-Bailable           Cognizable   

Sec-69B       3 years                   Bailable                 Cognizable   

Sec-70        10 years                 Non-Bailable           Cognizable   

Sec-70B      1 year                   Bailable                  Non-Cognizable   

Sec-71         2 years                   Bailable                Non-Cognizable   

Sec-72         2 years                   Bailable                Non-Cognizable   

Sec-72A      3 years                   Bailable                  Cognizable   

Sec-73         2 years                   Bailable                Non-Cognizable   

Sec-74         2 years                   Bailable               Non-Cognizable   

Sec-33         6 Month                 Bailable               Non-Cognizable   

  

        उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि धारा- 66F व 70 के शिवाय समस्त अपराध प्रथम वर्ग न्यायायिक दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं जबकि धारा- 66F व 70 के अधीन करित अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा-70B के अधीन अपराधों का संज्ञान केवल प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ही लिया जा सकता है।यहाँ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि इस अधिनियम की धारा-67, 67A, 67B में द्वितीय दोषसिद्धि पर वर्धित दंड का प्रावधान किया गया है , लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि वर्धित कारावास के तथ्य को दंडादेश पारित करते समय ही विचार में लिया जायेगा। इसका अभिप्राय यह है कि उक्त अपराधों में जमानत की प्रकृति उस आधार पर सुनिश्चित की जाएगी जितना कारावास का दंड प्रथम दोषसिद्धि के लिए प्रस्तावित है। पाठकों में भ्रम की स्थिति न रहे इस लिए यहाँ इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है।

अपराधों का वर्गीकरण -

           इस अधिनियम की धारा-33 व 65 लगायत 74 में भिन्न-भिन्न कोटि के अपराधों का विश्लेषण किया गया है। लेखक के विचार से इन अपराधों का पृथक-पृथक विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। 

65. Tampering with computer source documents.–Whoever knowingly or intentionally conceals, destroys or alters or intentionally or knowingly causes another to conceal, destroy, or alter any computer source code used for a computer, computer program, computer system, or computer network, when the computer source code is required to be kept or maintained by law for the time being in force, shall be punishable with imprisonment up to three years, or with fine which may extend up to two lakh rupees, or

with both.

Explanation.–For the purposes of this section, ―computer source code means the listing of programs, computer commands, design and layout, and program analysis of computer resources in any form.

    इस धारा के अधीन कोई अपराध गठित होने के लिए निम्नलिखित शर्तो होना आवश्यक है -

1- कोई कंप्यूटर साधन कोड हो। 

2- ऐसे  साधन कोड का किसी कम्प्यूटर, कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली या   कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाना अपेक्षित हो। 

3- ऐसे साधन कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तत्समय प्रवृत विधि द्वारा अपेक्षित हो। 

4- ऐसे साधन कोड को कोई  व्यक्ति जानबूझकर या साशय छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा साशय या जानबूझकर छिपवाता है, नष्ट कराता है या परिवर्तित कराता है , तो वह इस धारा में परिभाषित अपराध करता है। 

       एक विधि व्यवसायी तकनीकी का विशेषज्ञ नहीं होता है लेकिन उसे इस अधिनियम के आलोक में तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। तकनीकी भाषा में स्रोत या साधन कोड का अभिप्राय यह है कि जब कंप्यूटर प्रोग्राम चाहे मशीन लैंग्वेज अथवा असेम्ब्ली लैंग्वेज अथवा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो तो उसे साधन कोड कहते हैं। जब साधन कोड असेम्ब्लर या ट्रांसलेटर द्वारा मशीन लैंग्वेज में अनूदित (Translate) किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी नंबर 0s और 1s से प्रदर्शित किया जाता है। ऑब्जेक्ट कोड को न तो देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है और न सुना जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं इसका अस्तित्व होता है। यदि प्रोग्राम केवल मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है तो ऐसे में प्रोग्राम का सोर्स कोड व ऑब्जेक्ट कोड समान होता है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम का दोहन वाणिज्यिक रूप से किया जाता है तो अंतिम उपयोगकर्ता ऑब्जेक्ट कोड का प्रयोग करता है। सोर्स कोड के प्रकाश में इस धारा के साथ जो स्पष्टीकरण जोड़ा गया है उसमे कंप्यूटर कार्यक्रमों, कंप्यूटर समादेशों , डिजायन , विन्यास का सूचीबद्ध करना तथा कंप्यूटर साधन का किसी भी रूप में कार्यक्रम का विश्लेषण सम्मलित है। तकनीकी पहलू व इस धारा के स्पष्टीकरण को देखा जाये तो यह कहा जा सकता है कि इस धारा में परिभाषित अपराध के प्रयोजन के लिए सोर्स कोड व ऑब्जेक्ट कोड में कोई अंतर नहीं है।इसका अभिप्राय यह है कि कंप्यूटर के सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड के साथ साशय या जानबूझकर की गयी छेड़-छाड़ इस धारा में परिभाषित अपराध की परिधि में आएगी। 

           इस धारा में परिभाषित अपराध के गठन के लिए दुराशय का उपस्थित रहना आवश्यक है।  इसका अभिप्राय यह है बिना जानकारी के या बिना दुराशय के अपराध करित  हो गया है तो कोई भी व्यक्ति उक्त अपराध के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ ध्यान रहे कार्य दुराशय सहित था या दुराशय रहित इसका निष्कर्ष प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितयों के आधार पर निकाला जायेगा।   

66. Computer related offences.–If any person, dishonestly or fraudulently, does any act referred to in section 43, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to five lakh rupees or with both.

Explanation.–For the purposes of this section,–

(a) the word ―dishonestly shall have the meaning assigned to it in         section 24 of the Indian Penal Code (45 of 1860);

(b) the word ―fraudulently shall have the meaning assigned to it in section 25 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

      इस आलेख के ऊपरी भाग में यह विश्लेषित किया गया है कि सम्पूर्ण अधिनियम के प्रावधानों की प्रकृति दो प्रकार की है - साइबर कंटरवेन्शन व साइबर अपराध। इस अधिनियम की धारा-43 साइबर कंटरवेन्शन की बानगी है तथा धारा-65 लगायत 74 साइबर अपराधों के उद्धरण हैं। सामान्य अर्थों में धारा-43 (a to j) में प्रावधानित  विष्टियों का उल्लंघन साइबर कंटरवेन्शन को जन्म देता है परिणामतः दीवानी कार्यवाही का आधार उत्त्पन्न करता है। दूसरी तरफ बेईमानी या कपटपूर्ण तरीके से यदि कोई व्यक्ति धारा- 43 के a लगायत j तक में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह इस धारा में परिभाषित अपराध कारित करता है। आइये सबसे पहले यह देखते है की धारा-43 में वर्णित प्रावधान क्या हैं। 

 43. [Penalty and compensation] for damage to the computer, computer system, etc.–If any person without the permission of the owner or any other person who is in charge of a computer, computer system or computer network,–

(a) accesses or secures access to such computer, computer system or     computer network [or computer resource];

(b) downloads, copies or extracts any data, computer data base or         information from such computer, computer system or computer         network including information or data held or stored in any                removable storage medium;

(c) introduces or causes to be introduced any computer contaminant or computer virus into any computer, computer system or computer network;

(d) damages or causes to be damaged any computer, computer                system or computer network, data, computer data base or any             other programmes residing in such computer, computer system or     computer network;

(e) disrupts or causes disruption of any computer, computer system         or computer network;

(f) denies or causes the denial of access to any person authorized to         access any computer, computer system or computer network by         any means;

(g) provides any assistance to any person to facilitate access to a             computer, computer system or computer network in contravention     of the provisions of this Act, rules or regulations made thereunder;

(h) charges the services availed of by a person to the account of             another person by tampering with or manipulating any computer,         computer system, or computer network;

(i) destroys, deletes or alters any information residing in a computer     resource or diminishes its value or utility or affects it injuriously         by any means;

(j) steal, conceal, destroys or alters or causes any person to steal,            conceal, destroy or alter any computer source code used for a             computer resource with an intention to cause damage;] [he shall         be liable to pay damages by way of compensation to the person so      affected.]

Explanation.–For the purposes of this section,–

(i) ―computer contaminant means any set of computer instructions          that are designed–

(a) to modify, destroy, record, transmit data or programme residing         within a computer, computer system or computer network; or

(b) by any means to usurp the normal operation of the computer,             computer system, or computer network;

(ii) ―computer data-base means a representation of information, knowledge, facts, concepts or instructions in text, image, audio, video that are being prepared or have been prepared in a formalised

manner or have been produced by a computer, computer system or computer network and are intended for use in a computer, computer system or computer network;

(iii) ―computer virus means any computer instruction, information, data or programme that destroys, damages, degrades or adversely affects the performance of a computer resource or attaches itself to another computer resource and operates when a programme, data or instruction is executed or some other event takes place in that computer resource;

(iv) ―damage means to destroy, alter, delete, add, modify or rearrange any computer resource by any means.

[(v) ―computer source code means the listing of programme, computer commands, design and layout and programme analysis of computer resource in any form.]  

        सामान्य बोलचाल या तकनीकी भाषा में इस धारा में परिभाषित अपराध को हैकिंग कहा जाता है। इस धारा के तहत अपराध के गठन के लिए विशिष्ट प्रकार के दुराशय का होना आवश्यक है जिसे इस धारा में बेईमानी या कपटपूर्ण शब्दों से नवाजा गया है। इस धारा में स्वयं इस तथ्य का उल्लेख किया गया है बेईमानीपूर्ण आशय व कपटपूर्ण आशय का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-24 व 25 में परिभाषित है। अतः धारा-24 व 25 का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। जो इस प्रकार हैं -

24. “Dishonestly”.—Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, is said to do that thing “dishonestly”.   

25. “Fraudulently”.—A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise.

1 [66A. Punishment for sending offensive messages through communication service, etc.–Any person who sends, by means of a computer resource or a communication device,–

(a) any information that is grossly offensive or has menacing character; or

(b) any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred or ill will, persistently by making use of such computer resource or a communication device;

(c) any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addressee or recipient about the origin of such messages shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine.

Explanation.–For the purposes of this section, terms ―electronic mail and ―electronic mail message means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system,

computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message.]

       जैसा की विदित है की इस धारा के अधीन प्रावधानित अपराध को भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 19(1)(a) के विपरीत होने के कारण अर्थात विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदत्त की गयी है के विरूद्व होने के कारण माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने  Shreya Singhal vs. Union of India, AIR 2015 SC. 1523. प्रकरण में असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उक्त प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित प्रस्तरों में निम्न शब्दों में अपना मत प्रकट किया है -

“85. These two cases illustrate how judicially trained minds would find a person guilty or not guilty depending upon the Judge’s notion of what is “grossly offensive” or “menacing”. In Collins case, both the Leicestershire Justices and two Judges of the Queen’s Bench would have acquitted Collins whereas the House of Lords convicted him. Similarly, in the Chambers case, the Crown Court would have convicted Chambers whereas the Queen’s Bench acquitted him. If judicially trained minds can come to diametrically opposite conclusions on the same set of facts it is obvious that expressions such as “grossly offensive” or “menacing” are so vague that there is no manageable standard by which a person can be said to have committed an offence or not to have committed an offence. Quite obviously, a prospective offender of Section 66-A and the authorities who are to enforce Section 66-A have absolutely no manageable standard by which to book a person for an offence under Section 66-A. This being the case, having regard also to the two English precedents cited by the learned Additional Solicitor General, it is clear that Section 66-A is unconstitutionally vague.

119. In conclusion, we may summarise what has been held by us above:Section 66A of the Information Technology Act, 2000 is struck down in its entirety being violative of Article 19(1)(a) and not saved under Article 19(2). Section 69A and the Information Technology (Procedure & Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules 2009 are constitutionally valid. Section 79 is valid subject to Section 79(3)(b) being read down to mean that an intermediary upon receiving actual knowledge from a court order or on being notified by the appropriate government or its agency that unlawful acts relatable to Article 19(2) are going to be committed then fails to expeditiously remove or disable access to such material. Similarly, the Information Technology "Intermediary Guidelines" Rules, 2011 are valid subject to Rule 3 sub-rule (4) being read down in the same manner as indicated in the judgment. Section 118(d) of the Kerala Police Act is struck down being violative of Article 19(1)(a) and not saved by Article 19(2). All the writ petitions are disposed in the above terms.

66B. Punishment for dishonestly receiving stolen computer resources or communication devices.–Whoever dishonestly receives or retains any stolen computer resource or communication device knowing or having reason to believe the same to be stolen computer resource or communication device, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine which may extend to rupees one lakh or with both.

     जो कोई चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा वह इस धारा में परिभाषित अपराध करित करेगा ऐसा कहा जायेगा। एक भ्रान्ति यहाँ यह उत्पन्न हो सकती है की इसी से संबंधित प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा-411 आदि में किये गए हैं। यहाँ यह धयान रखना होगा कि उक्त अधिनियम एक विशेष विधि है ऐसे में विशेष विधि के प्रावधान हमेशा सामान्य दाण्डिक विधि पर अभिभावी होंगे। दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना होगा कि यह केवल कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर युक्ति तक सीमित है जबकि धारा- 411 का विस्तार अधिक है क्योंकि इसमें समस्त चल संपत्ति सम्मलित है शिवाय इस धारा में परिभाषित चल संपत्ति को छोड़कर। इस अधिनियम की धारा-81 का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। जो इस प्रकार है -

81. Act to have overriding effect.–The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

[Provided that nothing contained in this Act shall restrict any person from exercising any right conferred under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) or the Patents Act, 1970 (39 of 1970).]

66C. Punishment for identity theft.–Whoever, fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to rupees one lakh.

66D. Punishment for cheating by personation by using computer resource.–Whoever, by means of any communication device or computer resource cheats by personation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.

66E. Punishment for violation of privacy.–Whoever, intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of a private area of any person without his or her consent, under circumstances violating the privacy of that person, shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding two lakh rupees, or with both.

Explanation.–For the purposes of this section–

(a) ―transmit means to electronically send a visual image with the             intent that it be viewed by a person or persons;

(b) ―capture, with respect to an image, means to videotape,                         photograph, film, or record by any means;

(c) ―private area means the naked or undergarment clad genitals,             public area, buttocks or female breast:

(d) ―publishes means reproduction in the printed or electronic form          and making it available for public;

(e) ―under circumstances violating privacy means circumstances in         which a person can have a reasonable expectation that–

(i) he or she could disrobe in privacy, without being concerned that         an image of his private area was being captured; or

(ii) any part of his or her private area would not be visible to the public, regardless of whether that person is in a public or private place.

66F. Punishment for cyber terrorism.–(1) Whoever,–

(A) with intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty        of India or to strike terror in

       the people or any section of the people by–

(i) denying or cause the denial of access to any person authorised to         access computer resource; or

(ii) attempting to penetrate or access a computer resource without         authorisation or exceeding authorised access; or

(iii) introducing or causing to introduce any computer contaminant,

       and by means of such conduct causes or is likely to cause death        or injuries to persons or damage to or destruction of property or        disrupts or knowing that it is likely to cause damage or                       disruption of supplies or services essential to the life of the                  community or adversely affect the critical information                        infrastructure specified under section 70; or

(B) knowingly or intentionally penetrates or accesses a computer resource without authorisation or exceeding authorised access, and by means of such conduct obtains access to information, data or

computer data base that is restricted for reasons of the security of the State or foreign relations; or any restricted information, data or computer data base, with reasons to believe that such information, data or computer data base so obtained may be used to cause or likely to cause injury to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence, or to the advantage of any foreign nation, group of individuals or otherwise, commits the offence of cyber terrorism.

(2) Whoever commits or conspires to commit cyber terrorism shall be punishable with imprisonment which may extend to imprisonment for life.

67. Punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form.–Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form, any material which is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect is such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it, shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and with fine which may extend to five lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and also with fine which may extend to ten lakh rupees.

67A. Punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act, etc., in electronic form.–Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form any material which contains sexually explicit act or conduct shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with fine which may extend to ten lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also with fine which may extend to ten lakh rupees.

67B. Punishment for publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act, etc., in electronic form.–Whoever,–

(a) publishes or transmits or causes to be published or transmitted material in any electronic form which depicts children engaged in sexually explicit act or conduct; or

(b) creates text or digital images, collects, seeks, browses, downloads, advertises, promotes, exchanges or distributes material in any electronic form depicting children in obscene or indecent or sexually explicit manner; or

(c) cultivates, entices or induces children to online relationship with one or more children for and on sexually explicit act or in a manner that may offend a reasonable adult on the computer resource; or

(d) facilitates abusing children online, or

(e) records in any electronic form own abuse or that of others pertaining to sexually explicit act with children, shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with fine which may extend to ten lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also with fine which may extend to ten lakh rupees: Provided that provisions of section 67, section 67A and this section does not extend to any book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting representation or figure in electronic form–

(i) the publication of which is proved to be justified as being for the public good on the ground that such book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting representation or figure is the interest of science, literature, art or learning or other objects of general concern; or

(ii) which is kept or used for bona fide heritage or religious purposes.

Explanation–For the purposes of this section,-children means a person who has not completed the age of 18 years.

67C. Preservation and retention of information by intermediaries.–

(1) Intermediary shall preserve and retain such information as may be specified for such duration and in such manner and format as the Central Government may prescribe.

(2) any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and also be liable to fine.]

68. Power of Controller to give directions.–(1) The Controller may, by order, direct a Certifying Authority or any employee of such Authority to take such measures or cease carrying on such activities as specified in the order if those are necessary to ensure compliance with the provisions of this Act, rules or any regulations made thereunder.

(2) Any person who intentionally or knowingly fails to comply with any order under sub-section (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine not exceeding one lakh rupees or with both.]

[69. Power to issue directions for interception or monitoring or decryption of any information through any computer resource.–

(1) Where the Central Government or a State Government or any of its officers specially authorized by the Central Government or the State Government, as the case may be, in this behalf may, if satisfied that it is necessary or expedient so to do, in the interest of the sovereignty or integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign States or public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above or for investigation of any offence, it may subject to the provisions of sub-section (2), for reasons to be recorded in writing, by order, direct any agency of the appropriate Government to intercept, monitor or decrypt or cause to be intercepted or monitored or decrypted any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource.

(2) The procedure and safeguards subject to which such interception or monitoring or decryption may be carried out, shall be such as may be prescribed.

(3) The subscriber or intermediary or any person-in-charge of the computer resource shall, when called upon by any agency referred to in sub-section (1), extend all facilities and technical assistance to–

(a) provide access to or secure access to the computer resource generating, transmitting, receiving or storing such information; or

(b) intercept, monitor, or decrypt the information, as the case may be; or

(c) provide information stored in computer resource.

(4) The subscriber or intermediary or any person who fails to assist the agency referred to in sub-section (3) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

69A. Power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource.–

(1) Where the Central Government or any of its officers specially authorized by it in this behalf is satisfied that it is necessary or expedient so to do, in the interest of sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign States or public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above, it may subject to the provisions of sub-section (2), for reasons to be recorded in writing, by order, direct any agency of the Government or intermediary to block for access by the public or cause to be blocked for access by the public any information generated, transmitted, received, stored or hosted in any computer resource.

(2) The procedure and safeguards subject to which such blocking for access by the public may be carried out, shall be such as may be prescribed.

(3) The intermediary who fails to comply with the direction issued under sub-section (1) shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to seven years and also be liable to fine.

69B. Power to authorise to monitor and collect traffic data or information through any computer resource for cyber security.–(1) The Central Government may, to enhance cyber security and for identification, analysis and prevention of intrusion or spread of computer contaminant in the country, by notification in the Official Gazette, authorize any agency of the Government to monitor and collect traffic data or information generated, transmitted, received or stored in any computer resource.

(2) The intermediary or any person-in-charge or the computer resource shall, when called upon by the agency which has been authorized under sub-section (1), provide technical assistance and extend all facilities to such agency to enable online access or to secure and provide online access to the computer resource generating, transmitting, receiving or storing such traffic data or information.

(3) The procedure and safeguards for monitoring and collecting traffic data or information, shall be such as may be prescribed.

(4) Any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with an imprisonment for a term which any extend to three years and shall also be liable to fine.

Explanation.–For the purposes of this section,–

(i) ―computer contaminant shall have the meaning assigned to it in section 43;

(ii) ―traffic data means any data identifying or purporting to identify any person, computer system or computer network or location to or from which the communication is or may be transmitted and includes communications origin, destination, route, time, data, size, duration or type of underlying service and any other information.

70. Protected system.– 1 [(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, declare any computer resource which directly or indirectly affects the facility of Critical Information

Infrastructure, to be a protected system.

Explanation.–For the purposes of this section, ―Critical Information Infrastructure means the computer resource, the incapacitation or destruction of which, shall have debilitating impact on national security, economy, public health or safety.]

(2) The appropriate Government may, by order in writing, authorize the persons who are authorized to access protected systems notified under sub-section (1).

(3) Any person who secures access or attempts to secure access to a protected system in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

(4) The Central Government shall prescribe the information security practices and procedures for such protected system.]

70A. National nodal agency.–(1) The Central Government may, by notification published in the Official Gazette, designate any organisation of the Government as the national nodal agency in respect of Critical Information Infrastructure Protection.

(2) The national nodal agency designated under sub-section (1) shall be responsible for all measures including Research and Development relating to protection of Critical Information Infrastructure.

(3) The manner of performing functions and duties of the agency referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

70B. Indian Computer Emergency Response Team to serve as the national agency for incident response.–(1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint an agency of the Government to be called the Indian Computer Emergency Response Team.

(2) The Central Government shall provide the agency referred to in sub-section (1) with a Director General and such other officers and employees as may be prescribed.

(3) The salary and allowances and terms and conditions of the Director-General and other officers and employees shall be such as may be prescribed.

(4) The Indian Computer Emergency Response Team shall serve as the national agency for performing the following functions in the area of cyber security,–

(a) collection, analysis and dissemination of information on cyber incidents;

(b) forecast and alerts of cyber security incidents;

(c) emergency measures for handling cyber security incidents;

(d) coordination of cyber incidents response activities;

(e) issue guidelines, advisories, vulnerability notes and white papers relating to information security practices, procedures, prevention, response and reporting of cyber incidents;

(f) such other functions relating to cyber security as may be prescribed.

(5) The manner of performing functions and duties of the agency referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(6) For carrying out the provisions of sub-section (4), the agency referred to in sub-section (1) may call for information and give direction to the service providers, intermediaries, data centres, body

corporate and any other person.

(7) Any service provider, intermediaries, data centres, body corporate or person who fails to provide the information called for or comply with the direction under sub-section (6), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

(8) No court shall take cognizance of any offence under this section, except on a complaint made by an officer authorised in this behalf by the agency referred to in sub-section (1).]

71. Penalty for misrepresentation.–Whoever makes any misrepresentation to, or suppresses any material fact from the Controller or the Certifying Authority for obtaining any licence or 1 [electronic signature] Certificate, as the case may be, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

72. Penalty for Breach of confidentiality and privacy.–Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, if any person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, rules or regulations made thereunder, has secured access to any electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material without the consent of the person concerned discloses such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

72A. Punishment for disclosure of information in breach of lawful contract.–Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, any person including an intermediary who, while providing services under the terms of lawful contract, has secured access to any material containing personal information about another person, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or wrongful gain discloses, without the consent of the person concerned, or in breach of a lawful contract, such material to any other person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both.]

73. Penalty for publishing 1 [electronic signature] Certificate false in certain particulars.–(1) No person shall publish a 1 [electronic signature] Certificate or otherwise make it available to any other person with the knowledge that–

(a) the Certifying Authority listed in the certificate has not issued it; or

(b) the subscriber listed in the certificate has not accepted it; or

(c) the certificate has been revoked or suspended, unless such publication is for the purpose of verifying a 1 [electronic signature] created prior to such suspension or revocation.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

74. Publication for fraudulent purpose.–Whoever knowingly creates, publishes or otherwise makes available a  [electronic signature] Certificate for any fraudulent or unlawful purpose shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

इस अधिनियम का विस्तार -

         यह अधिनियम अपने आप में एक नायाब अधिनियम है क्योंकि यह अधिनियम भारत में किये गए अपराधों पर तो लागू होता ही है साथ ही साथ भारत के बहार किये गए अपराधों व उल्लंघनों पर भी लागू होता है लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसा अपराध या उल्लंघन भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से सम्बंधित हो। इस अधिनियम की धारा-75 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जो इस प्रकार है -

75. Act to apply for offence or contravention committed outside India.–(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the provisions of this Act shall apply also to any offence or contravention committed outside India by any person irrespective of his nationality.

(2) For the purposes of sub-section (1), this Act shall apply to an offence or contravention committed outside India by any person if the act or conduct constituting the offence or contravention involves a computer, computer system or computer network located in India.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित अपराधों तथा अन्य विधियों में परिभाषित अपराधों में अंतर्विरोध -

                                    यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस अधिनियम में परिभाषित बहुत सारे अपराध ऐसे है जो अन्य विधियों यथः भारतीय दण्ड संहिता आदि में परिभाषित हैं जिससे एक भ्रम व ओवरलैपिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है , इन विसंगतियों से कैसे निपटा जाये यह एक विकट चुनौती है ? विधि का यह सामान्य सिद्धांत है की विशेष विधि के प्रावधान सदैव सामान्य विधि के प्रावधनों के ऊपर अभिभावी होते है। इसका अभिप्राय यह है की कोई अपराध विशेष विधि व सामान्य विधि दोनों में परिभाषित है तो ऐसे में विशेष विधि के प्रावधान लागू होंगे। जहाँ तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रावधानित अपराधों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ऐसे अपराध जो किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विषयवस्तु से सम्बंधित हैं उनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे भले ही सामान्य विधि में में भी इसके समानान्तर अपराध का प्रावधान हो।  दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि विशेष विधि के तहत किसी अपराध से कोई व्यक्ति दोषमुक्त किया जा चुका अर्थात उसका विचारण किया जा चुका है तो सामान्य विधि के अधीन उसी अपराध के लिए उसका पुनः विचारण नहीं किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा-67 के अधीन दोषमुक्त किया जा चुका है अर्थात उसका गुण-दोष के आधार पर विचारण किया जा चुका है, तो उसका पुनः विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 292 के अधीन नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद-20 व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-300 दोहरे दण्ड से निषेध का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। इस अधिनियम की धारा-81 में भी यह प्रावधानित किया है कि इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। इसका अभिप्राय साधारण शब्दों में यह यह है कि इस अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों के प्रावधानों पर वरीयता धारण करंगे। अधोलिखित नजीरों में उक्त सिद्धांतो को प्रतिपादित किया गया है -

1- Aveek Sarkar and another vs State of West Bengal, criminal         appeal No-902/2004 judgement dated-03/02/2014.

2- Sharat Babu Digumati vs Govt. of NCT Delhi,(2017) 1 SCC         628.

3- Maqbool Fida Hussain vs Raj Kumar Pandey,(2008) 2 CCR         392.

     यहाँ यह ध्यान रखना होगा की विशेष विधि व सामान्य विधि में परिभाषित अपराधों का विचारण एक साथ किया जा सकता है बशर्ते दोनों अपराध एक घटना से सम्बंधित हो या दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित संयुक्त विचारण के प्रावधानों की परिधि में आते हों। 

संज्ञान से पूर्व की प्रक्रिया -

               इस अधिनियम के अधीन अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि संज्ञान से पूर्व क्या प्रक्रिया है जैसा की विदित है इस अधिनियम में ऐसी किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है कि जब इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करित किया जाता है तो किस प्रक्रिया के तहत उस प्रकरण को संस्थित किया जायेगा , कैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी , कैसे साक्ष्यों को एकत्र किया जायेगा , किन मामलो में केवल परिवाद संस्थित किया जा सकता है तथा NCR दर्ज करने की क्या प्रक्रिया होगी, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो प्रक्रिया क्या होगी तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संग्रह किस प्रकार किया जायेगा। चूकि इस अधिनियम में किसी स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है , ऐसे में दण्ड प्रक्रिया के प्रावधान लागू होंगे अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान यथः धारा- 41, 41(1A),  41(1B), 154, 155, 156 161, 162, 190, 200 लगायत 204 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-3, 59, 65A, 65B व अन्य प्रावधान लागू होंगे। 

         जैसा की विदित है कि यदि इस अधिनियम में परिभाषित कोई संज्ञेय अपराध करित किया जाता है तो तो ऐसे अपराध के आलोक में धारा- 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतगत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जा सकती है , विवेचक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 41(1B ) के अधीन रहते हुए अभियुक्त को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी तरफ इस अधिनियम में परिभाषित ऐसे अपराध जो असंज्ञेय प्रकृति के हैं उस प्रकरण में सम्बंधित थाने में एनसीआर दर्ज कराई जा सकती है। इस सम्बन्ध में विवेचक बिना न्यायालय के आदेश के ऐसी एनसीआर की विवेचना नहीं करेगा। दूसरी तरफ संज्ञेय अपराधों में यदि प्रथम सूचना दर्ज नहीं कई जाती है तो सम्बंधित मजिस्ट्रेट धारा-156 (3 ) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विवेचना का आदेश पारित कर सकता है जैसा कि विदित है की विवेचना के आदेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश निहित रहता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना है की संज्ञेय व असंज्ञेय दोनों प्रकार के मामलों में मजिस्ट्रेट के पास धारा-190 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध विकल्प रहते है। इसका अभिप्राय यह है की पुलिस रिपोर्ट के आलावा परिवाद पर या अन्यथा प्रकरण पर संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि इस अधिनियम की धारा-70B के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान केवल प्राधिकृति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ही लिया जा सकता है , इस हेतु धारा-200 लगायत 204 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधनों का अनुपालन किया जायेगा। 

        सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संग्रह किया जाना है। ज्यादातर विवेचको के समक्ष यह समस्या रहती है की इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन कैसे किया जाये ? तथा किन मामलों के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा- 65B का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाये तथा किन मामलों के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है और किस प्रकार से न्यायालय में उसे साबित किया जाये साथ ही कौन-कौन से ऐतिहात बरतें जाये ? आइये सबसे पहले यह देखते है की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65A तथा 65B क्या कहतीं हैं ?  

65A. Special provisions as to evidence relating to electronic record The contents of electronic records may be proved in accordance with the provisions of section 65B 

Section 65B - Admissibility of electronic records-

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer (hereinafter referred to as the computer output) shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original, as evidence or any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.

(2) The conditions referred to in sub-section (1) in respect of a computer output shall be the following, namely: -

(a) the computer output containing the information was produced by the computer during the period over which the computer was used regularly to store or process information for the purposes of any activities regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer;

(b) during the said period, information of the kind contained in me electronic record or of the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities;

(c) 'throughout the material part of the said period, the computer was operating properly or, if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents; and 

(d) the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the said activities.

(3) Where over any period, the function of storing or processing information for the purposes of any activities regularly carried on over that period as mentioned in clause (a) of sub-section (2) was regularly performed by computers, whether--

(a) by a combination of computers operating over that period; or

(b) by different computers operating in succession over that period;         or

(c) by different combinations of computers operating in succession         over that period; or

(d) in any other manner involving the successive operation over that period, in whatever order, of one or more computers and one or more combinations of computers, all the computers used for that purpose during that period shall be treated for the purposes of this section as constituting a single computer; and references in the section to a computer shall be construed accordingly.

(4) In any proceedings where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things, that is to say,--

(a) identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced;

(b) giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer;

(c) dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in subsection (2) relate, and purporting to be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device or the management of the relevant activities (whichever is appropriate) shall be evidence of any matter stated in the certificate; and for the purposes of this sub-section it shall be

sufficient for a mailer to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it.

(5) For the purposes of this section,-

(a) information shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied thereto in any appropriate form and whether it is so supplied directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment;

(b) whether in the course of activities carried on by any official information is supplied with a view to its being stored or processed for the purposes of those activities by a computer-operated otherwise than in the course of those activities, that information, if duly supplied to that computer, shall be taken to be supplied to it in the course of those activities;

(c) a computer output shall be taken to have been produced by a computer whether it was produced by it directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment.

Explanation.-For the purposes of this section any reference to information being derived from other information shall be a reference to its being derived there from by calculation, comparison or any other process.

65B-इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता”

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर निर्गम कहा गया है), तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्ते पूरी कर दी जाती है और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा।

(2) कंप्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा (1) में वर्णित शर्ते निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :

(क) सूचना से युक्त कंप्यूटर निर्गम, कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर का उपयोग किया गया था; ।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी;

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में आद्योपांत, कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य कर रहा था अथवा, यदि नहीं तो, उस अवधि के उस भाग की बाबत, जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलैक्ट्रानिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो; और

(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरा गया था।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य कंप्यूटरों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे यह

(क) उस अवधि में कंप्यूटरों के प्रचालन के संयोजन द्वारा; या

(ख) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित बिभिन कंप्यूटरों द्वारा; या

(ग) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या

(घ) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालन को अंतर्वलित करते हुए किसी अन्य रीति में हो, चाहे वह एक या अधिक कंप्यूटरों और एक या अधिक कंप्यूटरों के संयोजनों द्वारा किसी भी क्रम में हो, उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर के रूप में माने जाएंगे और इस धारा में कंप्यूटर के प्रति निर्देश का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(4) किन्हीं कार्यवाहियों में, जहाँ इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है. निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र, अर्थात् :

(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था;

(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी युक्ति को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कंप्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया था;

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्ते संबंधित हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध के (जो भी समुचित हों) संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत में हो, प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) सूचना किसी कंप्यूटर को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो;

(ख) चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में सूचना इसके भंडारित या प्रसंस्कृत किए जाने की दृष्टि से उक्त क्रियाकलापों के अनुक्रम से अन्यथा प्रचालित कंप्यूटर द्वारा उक्त क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए प्रदाय की जाती है, वह सूचना, यदि सम्यक् रूप से उस कंप्यूटर को प्रदाय की जाती है तो, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में प्रदाय की गई समझी जाएगी;

(ग) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम से हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अन्य सूचना से व्युत्पन्न की गई सूचना के प्रति कोई निर्देश, परिकलन, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे व्युत्पन्न के प्रतिनिर्देश होगा।

      उक्त धारा के विश्लेषण से यह स्पष्ट कि इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के के बावत जानकारी भी विधि के व्यवसायियों को रहनी चाहिए। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-2(1) (t) तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा-3 का उल्लेख आवश्यक हो जाता है क्योकिं उक्त धाराओं में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स व साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। 

 Section- 2(1)(t) ―electronic record means data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or micro film or computer generated micro fiche;

Section-3"Evidence".-"Evidence" means and includes--

(1) all statements which the Court permits or requires to be made before it by witnesses, in relation to matters of fact under inquiry; such statements are called oral evidence;

(2) all documents including electronic records produced for the inspection of the Court such documents are called documentary evidence. 

  सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-2(1)(t) को विश्लेषित किया जाये तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अधोलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1- डाटा अथवा रिकॉर्ड जेनेरेटेड - उदाहरणस्वरूप- SMS, Email, Document.

2- इमेज - इसके अंतर्गत फोटो, विडिओ, MMS व मूवी आती है। 

3- साउंड- इसके अंतर्गत टेप रिकार्डेड वर्जन, म्यूजिक, कॉल रिकॉर्ड आती है। 

   डाटा, इमेज और साउंड जब किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा माइक्रो फिल्म के माध्यम से या कंप्यूटर उत्पादित माइक्रो फिच के माध्यम से, भंडारित, प्राप्त या प्रेषित किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते है। मोबाइल, कंप्यूटर, टैब, सीडी, वीसीडी, फ्लॉफी, पेनड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, डिजिटल कैमरा, सिमकार्ड इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जाते है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कहते हैं।

      भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-3, 59, 65A व 65B तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा- 2(1)(t) व (o) को समेकित रूप से विशेषित किया जाये तो यह मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मूल रूप से  किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसमे भंडारित डाटा, इमेज या साउंड के परिप्रेक्ष्य में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65B के तहत किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी मूल डिवाइस में रक्षित सूचना मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जायेगा और साक्ष्य में ग्राह्य होगा। अधोलिखित नजीरों में इसका समर्थन किया गया है -

1- राज कुमार बनाम राज्य , दाण्डिक अपील संख्या - 232 /2016 निर्णय         दिनांकित 19/04/2016 .  

2- धर्मेंद्र बनाम सीबीआई ,148 (2008) डीएलटी 289 दिल्ली। 

3- अनवर पी वी बनाम पी के बशीर ,(2014) 10 SCC 473 SC

4- Arjun panditrao khotkar vs Kailash Kishanrao Gorantyal- civil appeal no- 20825/2017 Judgment dated- 14/07/2020.

5. State of Karnataka vs vs. T. Naseer @ Nasir @ Thandiantvida Naseer @ Umarhazi @ Hazi (SC) Law finder Doc id # 2376304, DOJ  06.11.2023

         आइये देखते है की अनवर पीवी वाले प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने क्या कहा है - The situation would have been different had the appellant adduced primary evidence, by making available in evidence, the CDs used for announcement and songs. Had those CDs used for objectionable songs or announcements been duly got seized through the police or Election Commission and had the same been used as primary evidence, the High Court could have played the same in court to see whether the allegations were true. That is not the situation in this case. The speeches, songs and announcements were recorded using other instruments and by feeding them into a computer, CDs were made therefrom which were produced in court, without due certification. Those CDs cannot be admitted in evidence since the mandatory requirements of Section 65B of the Evidence Act are not satisfied. It is clarified that notwithstanding what we have stated herein in the preceding paragraphs on the secondary evidence on electronic record with reference to Section 59, 65A and 65B of the Evidence Act, if an electronic record as such is used as primary evidence under Section 62 of the Evidence Act, the same is admissible in evidence, without compliance of the conditions in Section 65B of the Evidence Act.

                                 अनवर पीवी वाले प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायलय ने यह प्रतिपादित किया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मूल दस्तावेज है तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा- 65B (4 ) की अनिवार्यता के अधीन नहीं है इसका अभिप्राय यह है कि उक्त प्रकरण में प्रमाणपत्र के बिना ऐसा साक्ष्य ग्राह्य होगा। इस प्रकरण में यह तो माना गया की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आलोक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा- 65A , 65B अपने आप में पूर्ण संहिता है तथा द्वितीयक  इलेक्टॉनिक साक्ष्य के प्रकाश में प्रमाणपत्र आदेशात्मक है। जबकि प्राम्भिक अथवा मूल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य धारा-62 साक्ष्य अधिनियम के तहत बिना प्रमाणपत्र के साक्ष्य में ग्राह्य है। अर्जुन पण्डितराव वाले प्रकरण अनवर पीवी वाले प्रकरण की इस बात को स्वीकार कर लिया गया की प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बिना प्रमाणपत्र के साक्ष्य में ग्राह्य है लेकिन उक्त प्रकार की ग्राह्यता साक्ष्य अधिनियम की धारा-65A, 65B के अधीन मानी जाएगी इस प्रकरण में धारा-62 के आलोक में अनवर पीवी में प्रतिपादित अवधारणा को उलट दिया गया। आइये देखते है अर्जुन पंडितराव वाले प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने क्या कहा है -32. Quite obviously, the requisite certificate in sub-section (4) is unnecessary if the original document itself is produced. This can be done by the owner of a laptop computer, a computer tablet or even a mobile phone, by stepping into the witness box and proving that the concerned device, on which the original information is first stored, is owned and/or operated by him. In cases where “the computer”, as defined, happens to be a part of a “computer system” or “computer network” (as defined in the Information Technology Act, 2000) and it becomes impossible to physically bring such network or system to the Court, then the only means of proving information contained in such electronic record can be in accordance with Section 65B(1), together with the requisite certificate under Section 65B(4). This being the case, it is necessary to clarify what is contained in the last sentence in paragraph 24 of Anvar P.V. (supra) which reads as “…if an electronic record as such is used as primary evidence under Section 62 of the Evidence Act…”. This may more appropriately be read without the words “under Section 62 of the Evidence Act,…”. With this minor clarification, the law stated in paragraph 24 of Anvar P.V. (supra) does not need to be revisited. 33. In fact, in Vikram Singh and Anr. v. State of Punjab and Anr. (2017) 8 SCC 518, a three-Judge Bench of this Court followed the law in Anvar P.V. (supra), clearly stating that where primary evidence in electronic form has been produced, no certificate under Section 65B would be necessary.

     यदि प्रकरण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है तो विवेचक को यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नियमानुसार शील की जानी चाहिए तथा नियमानुसार उसका फर्द बरामदगी मेमो तैयार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो मामले परिवाद पर संस्थित किये गए हैं वहाँ अधिवक्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उचित अभिरक्षा में पेश की जानी चाहिए। उचित अभिरक्षा प्रत्येक प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ विवेचक के लिए यह भी आवश्यक नहीं है की ऐसी मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बावत FSL से कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट पेश करे। जैसा कि विदित है कि अभियुक्त को ऐसी मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बावत खंडन के अधिकार प्राप्त होते है , अभियुक्त उचित स्तर पर ऐसी मूल डिवाइस में संकलित सूचना के बावत न्यायालय के सहयोग से FSL का सहयोग ले सकता है कि डिवाइस में वर्णित सूचना के साथ कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नहीं। लेकिन यदि विवेचक ने मूल डिवाइस की क्लोन कॉपी FSL को प्रेषित कर दी है तो इसमें भी कोई अनियमितता नहीं है , लेकिन यहाँ फिर साक्ष्य में ऐसे विशेषज्ञ को आहूत करना होगा। इस आलोक में साक्ष्य अधिनियम की धारा-45A व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-79Aके प्रावधनों को भी न्यायालय को अपने संज्ञान में रखना चाहिए। 

    यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यदि एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है तो उसे डिवाइस कहेंगे लेकिन यदि डिवाइस में कोई भी परिवर्तन हुआ है अर्थात कोई सूचना कॉपी की गयी है या अंतरित की गयी है अथवा सूचना मिटाई गयी यही तो ऐसी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व साक्ष्य बन जाती है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधोलिखित नजीर में इसका समर्थन करते हुए कहा है कि - 

Dharmendra vs CBI, 148 (2008) DRT 289 DELHI-

8.11. The conclusions that can be drawn from the above discussion are:

(a) As long as nothing at all is written onto a hard disc and it is subjected to no change, it will be a mere electronic storage device like any other hardware of the computer;

(b) Once the hard disc is subject to any change, then even if it restored to the original position by reversing that change, the information concerning the two steps, viz., the change and its reversal will be stored in the subcutaneous memory of the hard disc and can be retrieved by using software designed for that purpose;

(c) Therefore, a hard disc that is once written upon or subjected to any change is itself an electronic record even if does not at present contain any accessible information

(d) In addition there could be active information available on the hard disc which is accessible and convertible into other forms of data and transferable to other electronic devices. The active information would also constitute an electronic record.

(e) Given the wide definition of the words 'document' and 'evidence' in the amended Section 3 the EA, read with Sections 2(o) and (t) IT Act, there can be no doubt that an electronic record is a document.

(f) The further conclusion is that the hard disc in the instant cases are themselves documents because admittedly they have been subject to changes with their having been used for recording telephonic conversations and then again subject to a change by certain of those files being copied on to CDs. They are electronic records for both their latent and patent characteristics.

(g) In the instant cases, for the purposes of Section 173(5)(a) read with Section 207(v) CrPC, not only would the CDs containing the relevant intercepted telephone conversations as copied from the HDs be considered to be electronic record and therefore documents but the HDs themselves would be electronic records and therefore documents. Question (i) is answered accordingly. Questions (ii) and (iii): Discretion of the prosecution to decide what document it proposes to rely upon and powers of the Court 9.1 We are in present cases at a stage prior to the stage of framing of charges. At this pre-charge stage the accused are demanding to be supplied copies of documents in the form of four hard discs. According to them these are documents that have been gathered by the prosecution during investigation and sine they have been referred to extensively in the charge sheet they cannot be stated to be not relied upon by the prosecution for the purposes of Section 207(v) CrPC read with Section 173(5)(a) thereof.

9.2. The phrase 'proposes to rely upon' in Section 173(5)(a) CrPC indicates something that has to be done in the future i.e. at the stage of pressing the charges and thereafter. Therefore ideally in the charge sheet the prosecution would normally indicate the documents which it proposes to rely upon. The controversy in the present cases stems from the difference in the statements made or omitted to be made by the CBI in the charge sheets filed concerning the documents it proposes to rely upon.

   उपर्युक्त प्रावधनों के विश्लेषण से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी मूल  डिवाइस से कोई सूचना किसी सीडी , डीवीडी ,पेनड्राइव , एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में चुंबकीय या ऑप्टिकल फाइबर मोड में कॉपी की गयी है या उसका प्रिंटआउट लिया गया है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के लिए धारा-65B(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित आधारों पर प्रमाणपत्र भी देना अनिवार्य होगा तभी उक्त इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य होगा और उसको साबित करने के लिए मूल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज/ डिवाइस को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रमाणपत्र को उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय में साबित करना होगा।  यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा अधिवक्तागण यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पेश करते है तो इस वृतांत को जो सीडी आदि में वर्णित उसे किसी कागज पर शब्दों में लिखकर भी प्रस्तुत करना चाहिए। 

65B(4) का प्रमाणपत्र किससे प्राप्त किया जायेगा -

             यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है की कथित प्रमाणपत्र किस व्यक्ति से प्राप्त किया जाय ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65B यह प्रावधानित करती है कि प्रमाणपत्र उस व्यक्ति से प्राप्त किया जायेगा जो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर विधिक नियंत्रण धारण करता है जिसका  प्रश्नगत सूचना उत्पाद है अर्थात कंप्यूटर आउटपुट है। आइये कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं -

प्रतिमान संख्या -1 

       A नामक व्यक्ति एक मोबाइल का मलिक है या किसी कम्पनी ने उक्त मोबाइल उस व्यक्ति को अपने कर्मचारी होने के नाते प्रयोग के लिए दिया , उक्त मोबाइल से किसी B नामक महिला के अश्लील चित्र/फोटो खींचे जाते है , उक्त फोटो प्रकरण में प्रशनगत है , यदि उक्त मोबाइल न्यायालय में पेश कर दिया जाता है तो इस हेतु प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह प्राथमिक साक्ष्य माना जायेगा और यह साक्ष्य में ग्राह्य होगा , लेकिन यदि उक्त मोबाइल की प्रश्नगत फोटो को किसी चुंबकीय या ऑप्टिकल फाइबर, सीडी या पेनड्राइव में या उसका प्रिंटआउट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रमाणपत्र A नामक व्यक्ति से प्राप्त किया जायेगा क्योंकि प्रमणपत्र उस व्यक्ति से प्राप्त किया जायेगा जो या तो उस डिवाइस का या तो स्वामी हो या विधिक हैसियत में ऐसी डिवाइस पर कब्जा धारण करता हो । 

प्रतिमान संख्या-2 -

             यदि किसी प्रकरण में A और B के मध्य फोन पर हुई बातचीत प्रश्नगत है और सीडीआर का प्रिंटआउट न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में पेश किया जाता है तो उक्त डीडीआर साक्ष्य में तभी ग्राह्य होगा जब धारा-65B का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो , इस प्रकरण में कॉल डिटेल दूरसंचार कम्पनी के सर्वर में संरक्षित है ऐसे में प्रमाणपत्र ऐसी कंपनी के प्रबंधक द्वारा निर्गत किया जायेगा। 

          अब विचारणीय प्रश्न यह है ऐसी डिवाइस जिससे कोई प्रश्नगत सूचना उत्पादित हुई है वह डिवाइस अभियुक्त या किसी तृतीय व्यक्ति के कब्जे में है तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाणपत्र की अनिवार्यता क्या होगी? इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य,(2018) 2  SCC 801 SC मैं यह प्रतिपादित किया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और पर्याप्त प्रयास प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने के बाबत किए जा चुके हैं इसके बावजूद प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसी परिस्थिति में प्रमाणपत्र से छूट प्रदान की जानी चाहिए और उक्त दस्तावेज बिना प्रमाण पत्र के साक्ष्य में ग्राह्य होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव  गोरंट्याल प्रकरण में सफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रतिपादित विधि व्यवस्था को उलट दिया और यह अभिकथित किया कि इस अधिनियम की धारा 65 ए व 65 बी अपने आप में पूर्ण संहिता हैं उक्त धाराएं मात्र प्रक्रियात्मक नहीं है। धारा 65B(4) के तहत प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आदेशात्मक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रकरण में यह भी अभिकथित किया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उत्पादित हुआ है और ऐसा रिकॉर्ड किसी न्यायालय में प्रश्न गत है और ऐसी डिवाइस किसी तृतीय व्यक्ति के कब्जे में है तो ऐसी परिस्थिति में अभियोजन पक्ष/परिवादी/वादी /प्रतिवादी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने से उन्मुक्त कर दिया जायेगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में स्थापित विधि  यही है की यदि मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और हर संभव प्रयास प्रमाणपत्र पेश करने का किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे प्रमाणपत्र पेश करने से मुक्त कर दिया जाएगा। देखते हैं कि इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या मत व्यक्त किया है।

ARJUN PANDITRAO KHOTKAR VS KAILASH KUSHANRAO GORANTYAL AND ORS., APPEAL NO.2407 OF 2018 CIVIL APPEAL NO.3696 OF 2018 JUDGMENT DATED 14/07/2020.                        

49.- On an application of the aforesaid maxims to the present case, it is clear that though Section 65B(4) is mandatory, yet, on the facts of this case, the Respondents, having done everything possible to obtain the necessary certificate, which was to be given by a third-party over whom the Respondents had no control, must be relieved of the mandatory obligation contained in the said sub-section. 

 65B के अधीन प्रमाणपत्र पेश करने का स्तर -

अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि आपराधिक विचारण के किस स्तर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा- 65B के तहत किस स्तर पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा-65B के पठन से यह स्पष्ट होता है कि इस धारा में स्पष्ट रूप से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के स्तर का उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि कि यह सामान्य सिद्धांत है कि साक्ष्य पेश किये जाते समय प्रमणपत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए क्योंकि धारा-207 व 208 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की जानी होती है। लेकिन इस सामान्य सिद्धांत से छूट उस समय प्रदान की जा सकती है जब प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो लेकिन प्रारूप के अनुसार न हो अथवा किसी कारणवश प्रमाणपत्र पेश न किया जा सका हो तो ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती अनुक्रम में ऐसी त्रुटि को दुरुस्त किये जाने की अनुज्ञा न्यायालय को प्रदान करनी चाहिए। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने अधोलिखित नजीरों में उक्त तथ्यों का समर्थन करते हुए अभिकथित किया है कि- 

        In the case of Union of India v. Ravindra V. Desai, (2018) 16 SCC 273. The Court emphasised that non-production of a certificate under Section 65-B on an earlier occasion is a curable defect. The Court  relied upon the earlier decision in Sonu v. State of Haryana, (2017) 8 SCC 570 in which it was held:

        ‘32. … The crucial test, as affirmed by this Court, is whether the defect could have been cured at the stage of marking the document. Applying this test to the present case, if an objection was taken to the CDRs being marked without a certificate, the court could have given the prosecution an opportunity to rectify the deficiency.’

Karnataka v. M.R. Hiremath (2019) 7 SCC 515, after referring to Anvar P.V. (supra) held: 

“16. The same view has been reiterated by a two- Judge Bench of this Court in Union of India v. Ravindra V. Desai [(2018) 16 SCC 273]. The Court emphasised that non-production of a certificate under Section 65-B on an earlier occasion is a curable defect. The Court relied upon the earlier decision in Sonu v. State of Haryana [(2017) 8 SCC 570], in which it was held: 

“32. ... The crucial test, as affirmed by this Court, is whether the defect could have been cured at the stage of marking the document. Applying this test to the present case, if an objection was taken to the CDRs being marked without a certificate, the court could have given the prosecution an opportunity to rectify the deficiency.” 

17. Having regard to the above principle of law, theHigh Court erred in coming to the conclusion that the failure to produce a certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at the stage when the charge-sheet was filed was fatal to the prosecution. The need for production of such a certificate would arise when the electronic record is sought to be produced in evidence at the trial. It is at that stage that the necessity of the production of the certificate would arise.”    

ARJUN PANDITRAO KHOTKAR VS KAILASH KUSHANRAO GORANTYAL AND ORS.,CIVIL APPEAL NO.2407 OF 2018 CIVIL APPEAL NO.3696 OF 2018 JUDGMENT DATED 14/07/2020.     

We may hasten to add that Section 65B does not speak of the stage at which such certificate must be furnished to the Court. In Anvar P.V. (supra), this Court did observe that such certificate must accompany the electronic record when the same is produced in evidence. We may only add that this is so in cases where such certificate could be procured by the person seeking to rely upon an electronic record. However, in cases where either a defective certificate is given, or in cases where such certificate has been demanded and is not given by the concerned person, the Judge conducting the trial must summon the person/persons referred to in Section 65B(4) of the Evidence Act, and require that such certificate be given by such person/persons. This, the trial Judge ought to do when the electronic record is produced in evidence before him without the requisite certificate in the circumstances aforementioned. This is, of course, subject to discretion being exercised in civil cases in accordance with law, and in accordance with the requirements of justice on the facts of each case. When it comes to criminal trials, it is important to keep in mind the general principle that the accused must be supplied all documents that the prosecution seeks to rely upon before commencement of the trial, under the relevant sections of the CrPC. In a recent judgment, a Division Bench of this Court in State of Karnataka v. M.R. Hiremath (2019) 7 SCC 515 . 

        अभी हाल ही में माननीय उच्त्तम न्यायालय ने  State of Karnataka vs vs. T. Naseer @ Nasir @ Thandiantvida Naseer @ Umarhazi @ Hazi (SC) Law finder Doc id # 2376304, DOJ  06.11.2023 Hon'ble Court held that fair trial in a criminal case does not mean that it should be fair to one of the parties. Rather, the object is that no guilty should go scot-free and no innocent should be punished. A certificate under Section 65-B of the Act, which is sought to be produced by the prosecution is not an evidence which has been created now. It is meeting the requirement of law to prove a report on record. By permitting the prosecution to produce the certificate under Section 65B of the Act at this stage will not result in any irreversible prejudice to the accused. The accused will have full opportunity to rebut the evidence led by the prosecution. This is the purpose for which Section 311 of the Cr.P.C. is there. The object of the Code is to arrive at truth. However, the power under Section 311 of the Cr.P.C. can be exercised to subserve the cause of justice and public interest. In the case in hand, this exercise of power is required to uphold the truth, as no prejudice as such is going to be caused to the accused. (Para 15)

65B के प्रमाणपत्र की विशिष्टियां -

समस्त प्रावधानों तथा व्यावहारिक प्रज्ञा के आधार पर लेखक के मत से अधोलिखित विशिष्टियां प्रमाणपत्र में होनी चाहिए -

1- औपचारिक विशिष्ट इसका अभिप्राय यह है कि न्यायालय का नाम , मुकदमा नंबर , अपराध संख्या तथा पक्षकारो का विवरण आवश्यक है। 

2- प्रमाणपत्र जारीकर्ता व्यक्ति का विवरण यथा-उसका नाम , पिता का नाम ,उम्र ,पता तथा डिवाइस पर नियंत्रण की विधिक हैसियत क्या है इसका विवरण होना चाहिए तथा यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए की प्रमाणपत्र अपनी जानकारी व विश्वास में निर्गत किया जा रहा है। 

3- साक्ष्य अधिनियम की धारा-65B में वर्णित शर्तों का विवरण यथा- जब  प्रश्नगत डाटा प्राप्त किया गया उस समय डिवाइस चालू हालत में थी, सामान्य अनुक्रम में उपयोग में लायी जा रही थी तथा डाटा के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है इत्यादि का उल्लेख किया जाना चाहिए।  

4- यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रिंटआउट लिया गया है तो किस डिवाइस से लिया गया तथा किसके सहयोग से लिया गया है उस प्रिंटर डिवाइस का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। 

5- इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे रिकॉर्ड कॉपी किया गया है उस डिवाइस का पूर्ण विवरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित किया जाना चाहिए। 

6- प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने वाले दिन की तिथि व स्थान का उल्लेख भी प्रमाणपत्र में किया जाना चाहिए। 

7- अन्य विशिष्टियां जो प्रकरण से संगत हो उनका उल्लेख भी किया जाना चाहिए।

आरोपपत्र अथवा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया -

जहाँ तक परिवाद के संस्थित किये जाने पर प्रक्रिया का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है इस सम्बन्ध में वही सामान्य प्रक्रिया को अपनाया जायेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-200 लगायत 204 तथा 244 लगायत 250 का अनुपालन किया जायेगा। यहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है कि जब पुलिस रिपोर्ट आरोपत्र के रूप में न्यायालय के समक्ष आये तो इस आलोक में प्रक्रिया क्या अपनायी जाएगी उसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की जाये। 

              जब भी कोई आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-468 लगायत 473 में प्रावधानित उपबंधों को ध्यान में रखना चाहिए यदि आरोपत्र उक्त धाराओं में प्रावधानित परिसीमा के अंदर है तो न्यायालय अभियुक्त के विरूद्व अपराध का संज्ञान लेगा। यदि आरोपपत्र परिसीमा के अंदर नहीं है तो उक्त प्रावधनों के अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट/न्यायालय अपराध पर संज्ञान न लेने के बावत लिखित आदेश पारित करेगा। न्यायालय को इस स्तर पर अधिकार रहेगा कि विवेचक के विरुद करित उपेक्षा के लिए आपराधिक प्रकीर्ण कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-166A के अधीन प्रारम्भ कर सकता है।यहाँ यह ध्यान रखना होगा की संज्ञान के स्तर पर न्यायालय के हाथ बंधे हुए नहीं होते हैं बल्कि उसे अनन्य शक्तियां प्राप्त होतीं हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि पुलिस रिपोर्ट में वर्णित सामग्री के आधार पर न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्व भी अपराध का संज्ञान लिया जाना चाहिए यद्यपि कि जिसका नाम आरोपत्र में वर्णित नहीं है। जैसा कि विदित है की अभी तक आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने के वावजूद पुलिस अधिकारी के पास यह अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-173(8) के तहत है कि वह अग्रेत्तर विवेचना जारी रख सकता था। इसका अभिप्राय यह है कि अभी तक मजिस्ट्रेट/ न्यायालय को यह अधिकारिता प्राप्त नहीं थी की आरोपपत्र प्राप्त होने उपरांत अग्रेत्तर विवेचना का आदेश पारित कर सके। लेकिन वर्तमान में यह अधिकार न्यायालय को प्राप्त हो चुका है कि आरोप विरचित होने के पूर्व किसी भी स्तर पर न्यायालय किसी भी विशेष बिंदु पर अग्रेत्तर विवेचना (Further investigation) का आदेश निर्गत कर सकते है। न्यायालय को यह अधिकारिता माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Vibhu Bhai Hari Bhai Malviya vs The State of Gujarat, criminal appeal No-378/479 of 2018 judgment dated 16/10/2019 के प्रकरण में प्रदान की है।   

                    इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड्स के आलोक में न्यायालयों को एक और महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है जो सीडी, वीसीडी आदि आरोपपत्र के साथ प्राप्त हुईं हो उन्हें उचित सुरक्षा अभिरक्षा में रखने का आदेश पारित किया जाये तथा सीलबंद कर न्यायालय में कार्यरत किसी कर्मचारी को सुपुर्द की जाये तथा आदेश में उक्त कर्मचारी के पद के साथ-साथ उसका स्पष्ट नाम भी लिखा जाये जिससे जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके क्योंकि ज़्यदातर ऐसा देखा गया जब साक्ष्य के दौरान ऐसी सीडी आदि सिस्टम में लगायी जाती है तो उसमें संरक्षित सूचना गायब होती।

      संज्ञान लेने के उपरांत अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। यदि अभियुक्त पहले से जमानत पर है तो उसे धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिया प्रदान की जाएगी , यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड्स की प्रतिया भी अभियुक्त को प्रदान की जाएँगी। यदि अभियुक्त जमानत पर नहीं है तो इसी आलेख के उपर्युक्त भाग में वर्णित सूची के आलोक में अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जायेगा। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होने के उपरांत अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की जाएँगी। यदि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तो उक्त प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जायेगा। यदि प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तो अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किया जायेगा।इसके उपरांत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा-313 अंकित किया जायेगा उसके उपरांत प्रतिरक्षा साक्ष्य और तदुपरांत धारा- 437A दंड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किया जायेगा। इसके पश्चात् बहस सुनने के उपरांत नियमानुसार निर्णय पारित किया जाएगा। दोषसिद्धि पर दंडादेश पारित किया जायेगा। इसके उपरांत पीड़ित पक्षकार के द्वारा नियमानुसार दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधनों के अधीन की जा सकती है। 

दाण्डिक प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण -

                      दण्ड विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियुक्त के निर्दोष होने  की उपधारणा की जाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि अभियोजन पक्ष को अपने प्रकरण को अभियुक्त को विरूद्व युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना होगा तभी अभियुक्त को किसी अपराध के लिया दोषसिद्ध किया जा सकता है। एक दुविधा विधिक व्यवसायियों के समक्ष यह रहती है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देने मात्र से यह मान लिया जायेगा की अभियोजन पक्ष ने अपने सबूत के भार का निर्वहन कर दिया है ? इसके बावत उत्तर नकारात्मक है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिए जाने मात्र से बर्डन ऑफ़ प्रूफ को डिस्चार्ज नहीं माना जा सकता है। इस हेतु अधोलिखित शर्तो की भरपाई होनी आवश्यक है -

1- ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रकरण से सुसंगत हो अर्थात साक्ष्य अधिनियम की धारा-5 लगायत 55 के अधीन सुसंगत हो। 

2- ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य में ग्राह्य हो, उक्त इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज ग्राह्य तब होगा जब उक्त दस्तावेज जेन्यून हो और उक्त दस्तावेज जेन्युन तब माना जायेगा जब वह साक्ष्य अधिनियम की धारा- 45A ,59, 65A व 65B के प्रावधानों के अनुकूल हो।

      आइये सबसे पहले यह विश्लेषित करते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा-45A तथा आईटी एक्ट की धारा 79A  की भूमिका क्या है ? इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उस पर न्यायालय को कोई संदेह है तो उसे यह विवेकाधिकार प्राप्त है की उक्त इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वह एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए FSL भेजे जाने का आदेश कर सकता है।  यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि उक्त एक्सपर्ट को न्यायालय में आहूत किया जायेगा एक्सपर्ट रिपोर्ट के आलोक में उक्त अभियक्त की मुख्य परीक्षा अंकित की जाएगी, प्रदर्श अंकित कराये जायेंगे और तदनुसार बचावपक्ष को नियमनुसार प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा। दूसरी तरफ यदि विवेचक द्वारा विवेचना के स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का परीक्षण FSL के एक्सपर्ट से कराया जा चुका है तो उक्त एक्सपर्ट को भी उसी  आलोक में न्यायालय में परीक्षित कराया जायेगा, एक्सपर्ट रिपोर्ट पर प्रदर्श अंकित कराये जायेंगे तथा बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा। दूसरी तरफ अभियुक्त को भी यह अधिकार प्राप्त रहता है की वह भी न्यायालय की मदद से उक्त दस्तावेज का परीक्षण FSL से कराया जा सकता है।

         उपर्युक्त सन्दर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा- 59 यह प्रावधानित करती है कि दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की अन्तवस्तुओं के शिवाय समस्त तथ्य मौखिक साक्ष्य से साबित किये जा सकेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की अंतर्वस्तु यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा-65A व 65B के अनुरूप है तो साबित मानी जाएगी। साबित तभी माना जायेगा जब उक्त दस्तावेज जेन्युन हो। जेनयूनेस को दो आधारों पर विश्लेषित किया जा सकता है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नजीर अनवर पीवी बनाम पीके बशीर तथा अर्जुन पंडितराव बनाम कैलाश कुशनराओ के आधार पर साक्ष्य अधिनियम की धारा-65A 65B का विश्लेषण किया जाये तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को दो भागो में विभाजित किया जा सकता है क्रमशः प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तथा द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। 

             आइये सबसे पहले यह देखते है की प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की जेनयुननेस को न्यायालय के समक्ष कैसे स्थापित किया जायेगा। यदि इलेक्टॉनिक दस्तावेज मूलरूप से प्रस्तुत किया गया है तो उस व्यक्ति को जिसके नियंत्रण में उक्त दस्तावेज/ डिवाइस थी उसे न्यायालय में साक्षी के रूप में आहूत किया जायेगा, यहाँ यह ध्यान रहे उक्त साक्षी से उक्त मूल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की अंतर्वस्तु साबित नहीं कराई जाएगी क्योंकि यह धारा-59 के विपरीत होगा। एक स्वाभाविक प्रश्न यहाँ पर उद्भूत होता है कि फिर उस साक्षी को आहूत किया जाने की आवश्यकता क्या है ? इस सम्बन्ध में धारा-65B खंड (2) व (3) के आधार पर यह कहा जा सकता है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर विधिपूर्ण नियंत्रण धारण करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा की ऐसी डिवाइस बंद नहीं थी जब प्रश्नगत सूचना उत्पादित की गयी अर्थात डिवाइस चालू हालत में थी और सूचना जो प्रश्नगत है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है , अगर इतना स्थापित हो जाता है तो उक्त प्राथमिक दस्तावेज साबित जाती है , चुकी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेंज उच्च मूल्य धारण करने वाला साक्ष्य होता है इस लिए उसकी विश्वसनीयता अन्य प्रकार के दस्तावेज के अपेक्षा अधिक होती है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Tukaram S Dighole vs Manikrao shivaji kokate, (210) 4 SCC 329 में यह कहा है कि 20. The second issue, in our opinion, is of greater importance than the first one. It is well settled that tape-records of speeches are "documents" as defined in Section 3of the Evidence Act and stand on no different footing than photographs. (See: Ziyauddin Burhanuddin Bukhari Vs. Brijmohan Ramdass Mehra & Ors.4). There is also no doubt that the new techniques and devices are the order of the day. Audio and video tape technology has emerged as a powerful medium through which a first hand information about an event can be gathered and in a given situation may prove to be a crucial piece of evidence. At the same time, with fast development in the electronic techniques, the tapes/cassettes are more susceptible to tampering and alterations by transposition, excision, etc. which may be difficult to detect and, therefore, (1976) 2 SCC 17 such evidence has to be received with caution. Though it would neither be feasible nor advisable to lay down any exhaustive set of rules by which the admissibility of such evidence may be judged but it needs to be emphasised that to rule out the possibility of any kind of tampering with the tape, the standard of proof about its authenticity and accuracy has to be more stringent as compared to other documentary evidence.

          आइये अब द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य  जो प्रिंटआउट के रूप में हो सकता है अथवा  मैग्नेटिक अथवा  ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से किसी डिवाइस में संरक्षित हो सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि डिवाइस जिसके नियंत्रण में है उसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा-65B का प्रमाणपत्र अवश्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि यदि ऐसे अभिलेख के साथ प्रमाणपत्र उचित प्रारूप में प्रस्तुत कर दिया गया है तो मूल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है की जारीकर्ता के द्वारा उक्त प्रमाणपत्र नियमानुसार साबित किया जायेगा तथा ऐसे अभिलेख को न्यायालय के समक्ष खोला जायेगा तथा उस पर प्रदर्श अंकित अंकित किये जायेंगे तथा बचाव पक्ष को प्रतिपरीरक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि ऐसे अभिलेख के आलोक में किसी एक्सपर्ट की आख्या पत्रावली पर उपलब्ध तो ऐसे परीक्षक की परीक्षा भी साक्षी के रूप में की जाएगी और प्रतिपरीक्षा का अवसर भी प्रदान किया जायेगा। अधिवक्ताओं को यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की ट्रांसक्रिप्ट भी प्रस्तुत करें जिससे विचारण न्यायालय को काफी सुविधा मिलती है।

 एक और महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान में रखना होगा यदि प्रकरण साइबर कंटरावेंसन से सम्बंधित है तो साक्ष्य का सिद्धांत दीवानी विधि पर आधारित होगा अर्थात साक्ष्य की अधिसम्भावनाओं की प्रबलता (Probabilities of preponderance) को अपनाया जायेगा। 

क्या फेसबुक अकाउंट से लिए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यक्ता होगी या नहीं :-

           In the case of Sanjib Sarkar vs Rajasree Roy, AIR 2022 Calcutta 12. Hon'ble Calcutta high Court held as under 

13. the law laid down by the Apex Court in (2020) 7 SCC 1 creates a difference between the manner of tendering primary evidence as distinguished from secondary evidence in electronic form. It has been inter alia, held by the Apex Court that the requisite certificate in Section 65 B (4) is not necessary for the original documents as produced which can be done by the owner of the laptop, computer, computer tablet or even a mobile phone , by stepping into the witness box and proving that the device concerned on which the original information is stored or operated by such owner who is tendering the evidence.

14. The above situation of tendering evidence from a primary source is distinguished from a situation where the computer or source of such information happens to be part of a computer or computer network. Since it is impossible to physically bring the such network or system to the Court during trial , the only method of proving such information contained in the electronic record can be by way of certification provided under section 65B (4)

15. To the best of the mind of this Court it is not denied by the appellant/the husband that the electronic evidence relied upon on behalf of the respondent/the wife before the Learned trial Court was sourced from original electronic device owned by the respondent/the wife. It is the respondent/the wife who has stepped into the witness box in support of her primary contention relating to the fraud practiced on her. It is the admitted position that the electronic record relied upon by her was sourced from her Facebook account.          

क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर साक्ष्य का अंकित किया जाना वैध है - 

                   इसका उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर यदि किसी प्रकरण में साक्ष्य अंकित किये जाते है तो यह वैध माना जायेगा क्योंकि माननीय उच्चत्तम न्यायालय तथा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने अधोलिखित नजीरों में इसे मान्यता प्रदान की है -

1- State of Manharashtra vs Dr. Praful B. Desai, AIR 2003 SC         2053.

2- Amitabh Bagchi vs Ena Bagchi, AIR 2005 Cal. 11. 

           वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद द्वारा विरचित नियमावली की महामहिम राजयपाल महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली -2020 को विज्ञप्ति संख्या -1689 /सात -न्याय -1 -2020 -16 -2020 लखनऊ 27 नवम्बर ,2020 अनुमोदित किया गया है। यह नियमावली इसप्रकार है -

Video Conferencing Rule_387_RPH_2020mRrj izns’k vlk/kkj.k xtV] 27 uoEcj] 2020

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No.-SA.-1689/VII-Nyaya-1-2020-16/2020

Lucknow Dated November 27 2020

The Governor is hereby pleased to approve and publish the following rules made by the High

Court of Judicature at Allahabad under Articles 225 and 227 of the constitution of India for the video

conferencing for Courts in the State of Uttar Pradesh for the information of the public concerned.

RULES FOR VIDEO CONFERENCING FOR COURTS IN THE STATE OF UTTAR PRADESH, 2020

PREFACE

W HEREAS it is expedient to consolidate, unify and streamline the procedure relating to use of

video conferencing for Courts; and

In exercise of its powers under Articles 225 and 227 of the Constitution of India, the High Court

of Judicature at Allahabad makes the following Rules, for the State of Uttar Pradesh.

CHAPTER I

Preliminary

1. These Rules shall be called the "Rules for Video Conferencing for Courts" in the State of Uttar Pradesh, 2020.

(i) These Rules shall apply to such courts or proceedings or classes of courts or proceedings and on and from such date as the High Court may notify in this behalf.

2. Definitions

In these Rules, unless the context otherwise requires:

(i) "Advocate" means and includes an advocate entered in any roll maintained under the provisions of the Advocates Act, 1961 and shall also include government pleaders/advocates and officers of the department of prosecution.

(ii) "Commissioner" means a person appointed as commissioner under the provisions of Code of Civil Procedure, 1908, or the Code of Criminal Procedure, 1973 , or any other law enforce.

(iii) "Coordinator" means a person nominated as coordinator under Rule 5.

(iv) "Court" includes a physical Court and a virtual Court or tribunal.

(v) "Court Point" means the Courtroom or one or more places where the Court is physically convened, or the place where a Commissioner or an inquiring officer holds proceedings pursuant to the directions of the Court.

(vi) "Court User" means a user participating in Court proceedings through video conferencing at a Court Point.

(vii) "Designated Video Conferencing Software" means software provided by the High Court from time to time to conduct video conferencing.

(viii) “Exceptional circumstances” include illustratively a pandemic, natural calamities, circumstances implicating law and order and matters relating to the safety of the accused and witnesses.

(ix) "Live Link" means and includes a live television link, audio-video electronic means or other arrangements whereby a witness, a required person or any other person permitted to remain present, while physically absent from the Courtroom is nevertheless virtually present in the Court-room by remote communication using technology to give evidence and be cross-examined.

(x) “Proceedings” in context to these rules means event or series of activities as per the prescribed procedure in an action taken in a Court to settle a dispute, held through Video Conferencing.

(xi) "Remote Point" is a place where any person or persons are required to be present or appear through a video link.

Video Conferencing_Rule_Eng_387_RPHmRrj izns’k vlk/kkj.k xtV] 27 uoEcj] 2020

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(xii) "Remote User" means a user participating in Court proceedings through video

conferencing at a Remote Point.

(xiii) "Required Person" includes:

a. the person who is to be examined; or

b. the person in whose presence certain proceedings are to be recorded or conducted; or

c. an Advocate or a party in person who intends to examine a witness; or

d. any person who is required to make submissions before the Court; or

e. any other person who is permitted by the Court to appear through video conferencing.

(xiv) “Rules” shall mean these Rules for Video Conferencing for Courts and any reference to a Rule, Sub-Rule or Schedule shall be a reference to a Rule, Sub-Rule or Schedule of these Rules.

(xv) “Video Conferencing” means and includes Court proceedings conducted by transmission of simultaneous audio and video signals in real time between the remote point and court point and vice versa, over a wired or wireless network or a combination thereof. It shall include transmission of readable images of documents.

CHAPTER II

General Principles

3. General Principles Governing Video Conferencing

(i) Video conferencing facilities may be used at all stages of judicial proceedings and proceedings conducted by the Court.

(ii) All proceedings conducted by a Court by way of video conferencing shall be judicial proceedings and all the courtesies and protocols applicable to a physical Court shall apply to these virtual proceedings. The protocol provided in Schedule I shall be adhered to for proceedings conducted by way of video conferencing.

(iii) All relevant statutory provisions applicable to judicial proceedings including provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, Code of Criminal Procedure, 1973, Contempt of Courts Act, 1971, Indian Evidence Act, 1872 (abbreviated hereafter as the Evidence Act), and Information Technology Act, 2000 (abbreviated hereafter as the IT Act), shall apply to proceedings conducted through video conferencing.

(iv) Subject to maintaining independence, impartiality and credibility of judicial proceedings, and subject to such directions as the High Court may issue, Courts may adopt such technological advances as may become available from time to time.

(v) The Rules as applicable to a Court shall mutatis mutandis apply to a Commissioner appointed by the Court to record evidence and to an inquiry officer conducting an inquiry.

(vi) There shall be no unauthorized recording of the proceedings by any person or entity.

(vii) The person defined in Rule 2(xii) shall provide identity proof as recognized by the Government of India/State Government/Union Territory to the Court point coordinator via personal e-mail. In case identity proof is not readily available the person concerned shall furnish the following personal details: name, parentage and permanent address, as also, temporary address if any.

4. Facilities recommended for Video Conferencing

The following equipments are recommended for conducting proceedings through video conferencing at the Court Point and at the Remote Point:

(i) Desktop, Laptop, mobile devices with internet connectivity and printer;

(ii) Device ensuring uninterrupted power supply;

(iii) Camera;

(iv) Microphones and speakers;

Video Conferencing_Rule_Eng_387_RPHmRrj izns’k vlk/kkj.k xtV] 27 uoEcj] 2020

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(v)Display unit;

(vi) Document visualizer;

(vii) Provision of a firewall;

(viii) Adequate seating arrangements ensuring privacy;

(ix) Adequate lighting; and

(x) Availability of a quiet and secure space

5. Preparatory Arrangements

5.1 There shall be a Coordinator both at the Court Point and at the Remote Point from which any Required Person is to be examined or heard. However, Co-ordinator may be required at the Remote Point only when a witness or a person accused of an offence is to be examined.

5.2 In the civil and criminal Courts falling within the purview of the district judiciary, persons nominated by the High Court or the concerned District Judge, shall perform the functions of Co-ordinators at the Court Point as well as the Remote Point as provided in Rule 5.3.

5.3 The Co-ordinator at the Remote Point may be any of the following: Sub Rule

Where the Advocate or Required Person is at the following Remote Point:-The Remote Point Co-ordinator shall be:-

5.3.1 Overseas

5.3.2 Court of another state or union territory Any authorized official nominated by the concerned District Judge. within the territory of India 

5.3.3 Mediation Center or office of District Any authorized person official nominated by the Legal Services Authority (including Taluka Legal Services Committee) Chairperson or Secretary of the concerned District Legal Services Authority.

5.3.4 Jail or prison

5.3.5 Hospitals administered by the Central Medical Superintendent or an official authorized Government, the State Government or by him or the person in-charge local bodies of the said hospital

5.3.6 Observation Home, Special Home, The Superintendent or Officer In-charge of the Children's Home, Shelter Home, or any child facility or an official authorized by him. institution referred to as a child facility (collectively referred to as child facilities)

and where the Required Person is a juvenile or a child or a person who is an inmate of such child facility.

5.3.7 Women’s Rescue Homes, Protection The Superintendent or Officer In-charge of the Homes, Shelter Homes, Nari Niketans or women’s facility or an official authorized by any institution referred to as a women’s him. facility (collectively referred to as women’s facilities).

5.3.8 In custody, care or employment of any The Superintendent or Officer In-charge of the other Government office, organization or institutional facility or an official authorized by institution (collectively referred to as institutional facilities). him.

Video Conferencing_Rule_Eng_387_RPH

An official of an Indian Consulate / the relevant Indian Embassy / the relevant High Commission of India The concerned Jail Superintendent or Officer in-charge of the prison.mRrj izns’k vlk/kkj.k xtV] 27 uoEcj] 2020

Sub Rule

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Where the Advocate or Required Person is at the following Remote Point:-

19 The Remote Point Co-ordinator shall be:-

5.3.9 Forensic Science Lab The Administrative officer in-charge or their

nominee.

5.3.10 In case of any other location The concerned Court may appoint any person deemed fit and proper who is ready and willing to render services as a Coordinator to ensure that the proceedings are conducted in a fair, impartial and independent manner and according to the directions issued by the Court in that behalf. When a Required Person is, at any of the Remote Points mentioned in Sub Rules 5.3 and video conferencing facilities are not available at any of these places, the concerned Court will formally request the District Judge, in whose jurisdiction the Remote Point is situated to appoint a Coordinator for and to provide a video conferencing facility from a proximate and suitable Court premises. The Coordinators at both the Court Point and Remote Point shall ensure that the recommended requirements set out in Rule 4 are complied with, so that the proceedings are conducted seamlessly. The Coordinator at the Remote Point shall ensure that:

5.6.1 All Advocates and/or Required Persons scheduled to appear in a particular proceeding are ready at the Remote Point designated for video conferencing at least 30 minutes before the scheduled time.

5.6.2

No unauthorised recording device is used.

5.6.3 No unauthorised person enters the video conference room when the video conference is in progress.

5.6.4 The person being examined is not prompted, tutored, coaxed, induced or coerced in any manner by any person and that the person being examined does not refer to any document, script or device without the permission of the concerned Court during the course of examination. Where the witness to be examined through video conferencing requires or if it is otherwise expedient to do so, the Court shall give sufficient notice in advance, setting out the schedule of video conferencing and in appropriate cases may transmit digital, non-editable copies of all or any part of the record of the proceedings to the official e-mail account of the Coordinator of the concerned Remote Point designated in accordance with Rule 5.3.

Before the scheduled video conferencing date, the Coordinator at the Court Point shall ensure that the Coordinator at the Remote Point receives certified copies, printouts or a soft copy of the non-editable scanned copies of all or any part of the record of proceedings which may be required for recording statements or evidence, or for reference. However, these shall be permitted to be used by the Required Person only with the permission of the Court. Whenever required the Court shall order the Coordinator at the Remote Point or at the Court Point to provide -

5.9.1

A translator in case the person to be examined is not conversant with the official

language of the Court.

5.9.2

An expert in sign languages in case the person to be examined is impaired in speech and/or hearing.

5.9.3

An interpreter or a special educator, as the case may be, in case a person to be examined is differently abled, either temporarily or permanently.

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CHAPTER III

Procedure for Video Conferencing

6. Application for Appearance, Evidence and Submissions through Video Conferencing:

6.1 Any party to the proceeding or witness, save and except where proceedings are initiated at the instance of the Court, may move a request for video conferencing. A party or witness seeking a video conferencing proceeding shall do so by making a request in the form prescribed in

Schedule II.

6.2 Any proposal to move a request for video conferencing should first be discussed with the other party or parties to the proceeding, except where it is not possible or inappropriate to do so, for example, extremely urgent cases/applications.

6.3 On receipt of such a request and upon hearing all concerned persons, the Court will pass an appropriate order after ascertaining that the application is not filed with an intention to impede a fair trial or to delay the proceedings.

6.4 While allowing a request for video conferencing, the Court may also fix the schedule for convening the video conferencing.

6.5 In case the video conferencing event is convened for making oral submissions, the order may require the Advocate or party in person to submit written arguments and precedents, if any, in advance on the official email ID of the concerned Court.

6.6 Costs, if directed to be paid, by the order convening proceeding through video conferencing shall be deposited within the time specified in the said order.

7. Service of Summons

Summons issued to a witness who is to be examined through video conferencing, shall mention the date, time and venue of the concerned Remote Point and shall direct the witness to attend in person along with proof of identity or an affidavit to that effect. The existing rules regarding service of summons and the consequences for non-attendance, as provided in the Code of Civil Procedure, 1908 and Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply with respect to service of summons for proceedings conducted through video conferencing.

8. Examination of persons

8.1 Any person being examined, including a witness shall, before being examined through video conferencing, produce and file proof of identity by submitting an identity document issued or duly recognized by the Government of India, State Government, Union Territory, or in the absence of such a document, an affidavit attested by any of the authorities referred to in Section 139 of the CPC or Section 297 of the CrPC, as the case may be. The affidavit will inter alia state that the person, who is shown to be the party to the proceedings or as a witness, is the same person, who is to depose at the virtual hearing. A copy of the proof of identity or affidavit, as the case may be, will be made available to the opposite party.

8.2 The person being examined will ordinarily be examined during the working hours of the concerned Court or at such time as the Court may deem fit. The oath will be administered to the person being examined by the Coordinator at the Court Point.

8.3 Where the person being examined, or the accused to be tried, is in custody, the statement or, as the case may be, the testimony, may be recorded through video conferencing. The Court shall provide adequate opportunity to the under-trial prisoner to consult in privacy with their counsel before, during and after the video conferencing.

8.4 Subject to the provisions for examination of witnesses contained in the Evidence Act, before the examination of the witness, the documents, if any, sought to be relied upon shall be transmitted by the applicant to the witness, so that the witness acquires familiarity with the said documents. The applicant will file an acknowledgment with the Court in this behalf.

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8.5 If a person is examined with reference to a particular document then the summons to witness must be accompanied by a duly certified photocopy of the document. The original document should be exhibited at the Court Point in accordance with the deposition of the concerned person being examined.

8.6 The Court would be at liberty to record the demeanour of the person being examined.

8.7 The Court will note the objections raised during the deposition of the person being examined and rule on them.

8.8 The Court shall obtain the signature of the person being examined on the transcript once the examination is concluded. The signed transcript will form part of the record of the judicial proceedings. The signature on the transcript of the person being examined shall be obtained in either of the following ways:

8.8.1 If digital signatures are available at both the concerned Court Point and Remote Point, the soft copy of the transcript digitally signed by the presiding Judge at the Court Point shall be sent by the official e-mail to the Remote Point where a print out of the same will be taken and signed by the person being examined. A scanned copy of the transcript digitally signed by the Coordinator at the Remote Point would be transmitted by official email of the Court Point. The hard copy of the signed transcript will be dispatched after the testimony is over, preferably within three days by the Coordinator at the Remote Point to the Court Point by recognized courier/registered speed post.

8.8.2 If digital signatures are not available, the printout of the transcript shall be signed by the presiding Judge and the representative of the parties, if any, at the Court Point and shall be sent in non-editable scanned format to the official email account of the Remote Point, where a printout of the same will be taken and signed by the person examined and countersigned by the Coordinator at the Remote Point. A non-editable scanned format of the transcript so signed shall be sent by the Coordinator of the Remote Point to the official email account of the Court Point, where a print out of the same will be taken and

shall be made a part of the judicial record. The hard copy would also be dispatched preferably within three days by the Coordinator at the Remote Point to the Court Point by recognized courier/registered speed post.

8.9 An audio-visual recording of the examination of person examined shall be preserved. An encrypted master copy with hash value shall be retained as a part of the record.

8.10 The Court may, at the request of a person to be examined, or on its own motion, taking into account the best interests of the person to be examined, direct appropriate measures to protect the privacy of the person examined bearing in mind aspects such as age, gender, physical condition and recognized customs and practices.

8.11 The Coordinator at the Remote Point shall ensure that no person is present at the Remote Point, save and except the person being examined and those whose presence is deemed administratively necessary by the Coordinator for the proceedings to continue.

8.12 The Court may also impose such other conditions as are necessary in a given set of facts for effective recording of the examination (especially to ensure compliance with Rule 5.6.4).

8.13 The examination shall, as far as practicable, proceed without interruption or the grant of unnecessary adjournments. However, the Court or the Commissioner as the case may be, will be at liberty to determine whether an adjournment should be granted, and if so, on what terms.

8.14 The Court shall be guided by the provisions of the CPC and Chapter XXIII, Part B of the CrPC,

the Evidence Act and the IT Act while examining a person through video conferencing.

8.15 Where a Required Person is not capable of reaching the Court Point or the Remote Point due to sickness or physical infirmity, or presence of the required person cannot be secured without undue delay or expense, the Court may authorize the conduct of video conferencing from the place at

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which such person is located. In such circumstances the Court may direct the use of portable video conferencing systems. Authority in this behalf may be given to the concerned Coordinator and/or any person deemed fit by the Court.

8.16

Subject to such orders as the Court may pass, in case any party or person authorized by the party is desirous of being physically present at the Remote Point at the time of recording of the testimony, such a party shall make its own arrangement for appearance /representation at the Remote Point.

9. Exhibiting or Showing Documents to Witness or Accused at a Remote Point If in the course of examination of a person at a Remote Point through video conferencing, it is necessary to show a document to the person, the Court may permit the document to be shown in the following manner:

9.1 If the document is at the Court Point, by transmitting a copy or image of the document to the Remote Point electronically, including through a document visualizer; or

9.2 If the document is at the Remote Point, by putting it to the person and transmitting a copy/image of the same to the Court Point electronically including through a document visualizer. The hard copy of the document counter signed by the witness and the Coordinator at the Remote Point shall be dispatched thereafter to the Court Point via authorized courier/registered speed post.

10. Ensuring seamless video conferencing

10.1 The Advocate or Required Person, shall address the Court through video conferencing from a specified Remote Point on the date and time specified in the order issued by the Court. The presence of the coordinator will not be necessary at the Remote point where arguments are to be addressed by an advocate or party in person before the Court.

10.2 If the proceedings are carried out from any of the Remote Point(s) (in situations described in Rules 5.3.1 to 5.3.9) the Coordinator at such Remote Point shall ensure compliance of all technical requirements. However, if the proceedings are conducted from a Remote Point falling in the situation contemplated under Rule 5.3.10, such as an Advocate’s office, the Coordinator at the Court Point shall ensure compliance of all technical requirements for conducting video conferencing at both the Court Point and the Remote Point.

10.3 The Coordinator at the Court Point shall be in contact with the concerned Advocate or the Required Person and guide him in regard to the fulfillment of technical and other requirements for executing a successful hearing through video conferencing. Any problems faced by such Remote User(s) shall be resolved by the Court Point Coordinator. The Court Point Coordinator shall

inter alia share the link of the video conferencing hearing with such Remote User(s).

10.4 The Coordinator at the Court Point shall ensure that any document and/ or audio-visual file, emailed by the Remote User, is duly received at the Court Point.

10.5 The Coordinator at the Court Point shall also conduct a trial video conferencing, preferably 30 minutes prior to scheduled video conferencing in order to ensure that all the technical systems are in working condition at both the Court Point and the Remote Point.

10.6 At the scheduled time, the Coordinator at the Court Point shall connect the Remote User to the Court.

10.7 On completion of the video conferencing proceeding, the Court shall mention in the order sheet the time and duration of the proceeding, the software used (in case the software used is not the Designated Video Conferencing Software), the issue(s) on which the Court was addressed and the documents if any that were produced and transmitted online. In case a digital recording is tendered, the Court shall record its duration in the order sheet along with all other requisite details.

10.8 The Court shall also record its satisfaction as to clarity, sound and connectivity for both Court Users and Remote Users.

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10.9

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On the completion of video conferencing, if a Remote User is of the opinion that he was prejudiced due to poor video and/or audio quality, the Remote User shall immediately inform the Co-ordinator at the Court Point, who shall in turn, communicate this information to the Court without any delay. The Court shall consider the grievance and if it finds substance in the grievance may declare the hearing to be incomplete and the parties may be asked to re-connect or make a physical appearance in Court as may be considered appropriate.

11. Judicial remand, framing of charge, examination of accused and Proceedings under Section 164 of the CrPC

11.1 The Court may, at its discretion, authorize detention of an accused, frame charges in a criminal trial under the Code of Criminal Procedure, 1973 through video conferencing. However, ordinarily judicial remand in the first instance or police remand shall not be granted through video conferencing save and except in exceptional circumstances for reasons to be recorded in writing.

11.2 The Court may, in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing, examine a witness or an accused under Section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 or record the

statement of the accused under Section 313 Code of Criminal Procedure, 1973 through video conferencing, while observing all due precautions to ensure that the witness or the accused as the

case may be, is free of any form of coercion, threat or undue influence. The Court shall ensure compliance with Section 26 of the Evidence Act.

CHAPTER IV

General Procedure

12. General procedure

12.1 The procedure set out hereafter in this chapter is without prejudice to the procedure indicated else where in these Rules qua specific instances in which proceedings are conducted via video conferencing.

12.2 The Coordinator at the Court Point shall ensure that video conferencing is conducted only through a Designated Video Conferencing Software. However, in the event of a technical glitch during a given proceeding, the concerned Court may for reasons to be recorded, permit the use of a software other than the Designated Video Conferencing Software for video conferencing in that particular proceeding.

12.3 The identity of the person to be examined shall be confirmed by the Court with the assistance of the Coordinator at the Remote Point in accordance with Rule 8.1, at the time of recording of the evidence and the same must be reflected in the order sheet of the Court.

12.4 In civil cases, parties requesting for recording statements of the person to be examined through video conferencing shall confirm to the Court, the location of the person, the willingness of such person to be examined through video conferencing and the availability of technical facilities for video conferencing at the agreed upon time and place.

12.5 In criminal cases, where the person to be examined is a prosecution witness or a Court witness, or where a person to be examined is a defence witness, the counsel for the prosecution or defence counsel, as the case may be, shall confirm to the Court the location of the person, willingness to be examined through video conferencing and the time, place and technical facility for such video conferencing.

12.6 In case the person to be examined is an accused, the prosecution will confirm the location of the accused at the Remote Point.

12.7 Video conferencing shall ordinarily take place during the Court hours. However, the Court may pass suitable directions concerning the timing and schedule of video conferencing as the circumstances may warrant.

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12.8 If the accused is in custody and not present at the Court Point, the Court will order a multi-point video conference between itself, the witness and the accused in custody to facilitate recording of the statement of the witness (including medical or other expert). The Court shall ensure that the defence of the accused is not prejudiced in any manner and that the safeguards contained in Rule

8.3 are observed.

12.9 The Coordinator at the Remote Point shall be paid such amount as honorarium as may be directed by the Court in consultation with the parties.

13. Costs of Video Conferencing

In the absence of rules prescribed by the concerned Court, the Court may take into consideration following circumstances when determining and/or apportioning the costs of video conferencing:

13.1 In criminal cases, the expenses of the video conferencing facility including expenses involved in preparing soft copies / certified copies of the Court record and transmitting the same to the Coordinator at the Remote Point, and the fee payable to translator / interpreter / special educator, as the case may be, as also the fee payable to the Coordinator at the Remote Point, shall be borne by such party as may be directed by the Court.

13.2 In civil cases, generally, the party making the request for recording evidence, through video conferencing shall bear the expenses.

13.3 Besides the above, the Court may also make an order as to expenses as it considers appropriate, taking into account rules / instructions regarding payment of expenses to the complainant and witnesses, as may be prevalent from time to time.

13.4 It shall be open to the Court to waive the costs as warranted in a given situation.

14. Conduct of Proceedings

14.1 All Advocates, Required Persons, the party in person and/or any other person permitted by the Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants) shall abide by the requirements set out in Schedule I.

14.2 Before the commencement of video conferencing all participants, shall have their presence recorded. However, in case a participant is desirous that their face or name be masked, information to that effect will be furnished to the Court Point Coordinator prior to the commencement of the proceeding.

14.3 The Court Point Coordinator shall send the link / Meeting ID / Room Details via the email Id /mobile number furnished by the Advocate or Required Person or other participant permitted to be virtually present by the Court. Once the proceedings have commenced, no other person or persons will be permitted to participate in the virtual hearing, save with the permission of the Court.

14.4 The participants, after joining the hearing shall remain in the virtual lobby if available, until they are admitted to virtual hearing by the Coordinator at the Court Point.

14.5 Participation in proceedings through video conferencing shall constitute consent by the participants to the same.

14.6 Establishment and disconnection of links between the Court Point and the Remote Point would be regulated by orders of the Court.

14.7 The Court shall satisfy itself that the Advocate, Required Person or any other participant that the Court deems necessary at the Remote Point can be seen and heard clearly at the Court Point and can hear & see clearly persons at the Court Point.

14.8 To ensure that video conferencing is conducted seamlessly, the difficulties, if any, experienced in connectivity must be brought to the notice of the Court at the earliest on the official email address and mobile number of the Court Point Coordinator which has been furnished to the participant before the commencement of the virtual hearing. No complaint shall subsequently be entertained.

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14.9

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Wherever any proceeding is carried out by the Court under these Rules by taking recourse to video conferencing, the same shall be specifically mentioned in the order sheet.

15. Access to Legal Aid Clinics/Camps/Lok Adalats/Jail Adalats

15.1 In conformity with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 and the laws in force, in proceedings related to Legal Aid Clinics, Camps, Lok Adalats or Jail Adalats, any person who at the Remote Point is in Jail or Prison shall be examined by the Chairman / Secretary of the District Legal Service Authority or Taluka Legal Service Committee or Members of Lok Adalats before passing any award or order in accordance with law.

15.2 Such award or order shall have the same force as if it was passed by the regular Lok Adalat or Jail Adalat.

15.3 Copy of the award or order and the record of proceedings shall be sent to the Remote Point.

16. Allowing persons who are not parties to the case to view the proceedings

16.1 In order to observe the requirement of an open Court proceeding, members of the public will be allowed to view Court hearings conducted through video conferencing, except proceedings ordered for reasons to be recorded in writing to be conducted in-camera. The Court shall endeavor to make links available for this purpose, consistent with the bandwidth availability.

16.2 Where, for any reason, a person unconnected with the case is present at the Remote Point, that person shall be identified by the Coordinator at the Remote Point at the start of the proceedings and the purpose of the presence of that person shall be conveyed to the Court. Such a person shall continue to remain present only if ordered so by the Court.

CHAPTER V

Miscellaneous

17. Reference to Words and Expressions

Words and expressions used and not defined in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Civil Procedure, 1908, the Code of Criminal Procedure, 1973, Evidence Act,

1872, IT Act, 2000, and the General Clauses Act, 1897.

18. Power to Relax

The High Court may if satisfied that the operation of any Rule is causing undue hardship, by an order dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions, as may be stipulated to deal with the case in a just and equitable manner.

19. Residual Provisions

Matters with respect to which no express provision has been made in these Rules, shall be decided by the Court consistent with the principle of furthering interest of justice. By order of

J.P. SINGH,

Pramukh Sachiv.

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SCHEDULE I

1. All participants shall wear sober attire consistent with the dignity of the proceedings. Advocates shall be appropriately dressed in professional attire prescribed under the Advocates Act, 1961. Police officials shall appear in the uniform prescribed for police officials under the relevant statute or orders. The attire for judicial officers and Court staff will be as specified in the relevant rules prescribed in that behalf by the High Court. The decision of the Presiding Judge or officer as to the dress code will be final.

2. Proceedings shall be conducted at the appointed date and time. Punctuality shall be scrupulously observed.

3. The case will be called out and appearances shall be recorded on the direction of the Court.

4. Every participant shall adhere to the courtesies and protocol that are followed in a physical Court. Judges will be addressed as “Madam/Sir” or “Your Honour”. Officers will be addressed by their

designation such as “Bench Officer/Court Master”. Advocates will be addressed as “Learned Counsel/Senior Counsel”

5. Advocates, Required Persons, parties in person and other participants shall keep their microphones muted till such time as they are called upon to make submissions.

6. Remote Users shall ensure that their devices are free from malware.

7. Remote Users and the Coordinator at the Remote Point shall ensure that the Remote Point is situated in a quiet location, is properly secured and has sufficient internet coverage. Any unwarranted disturbance caused during video conferencing may if the Presiding Judge so directs render the proceedings non-est.

8. All participants’ cell phones shall remain switched off or in air-plane mode during the proceedings.

9. All participants should endeavour to look into the camera, remain attentive and not engage in any other activity during the course of the proceedings.

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SCHEDULE II

Request Form for Video Conference

1. Case Number / CNR Number (if any)

2. Cause Title

3. Proposed Date of conference (DD/MM/YYYY):___________

4. Location of the Court Point(s):______________

5. Location of the Remote Point(s):_______________________

6.Names & Designation of the Participants at the Remote Point: __________________

7. Reasons for Video Conferencing:

In the matter of:

8. Nature of Proceedings: Final Hearing

Motion Hearing Others

I have read and understood the provisions of Rules for Video Conferencing for Courts (hyperlink).

I undertake to remain bound by the same to the extent applicable to me. I agree to pay video

conferencing charges if so, directed by the Court.

Signature of the applicant/authorised signatory:

Date:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

For use of the Registry / Court Point Coordinator

A) Bench assigned:

B) Hearing:

Held on (DD/MM/YYYY):

Commencement Time:

End time:

Number of hours:

C) Costs:

Overseas transmission charges if any:

To be Incurred by Applicant /Respondent:

To be shared equally:

Waived; as ordered by the Court:

Signature of the authorized officer:

Date:

By order of

J.P. SINGH,

Pramukh Sachiv.

ih0,l0;w0ih0&,0ih0 387 jkti=&2020&1⁄48851⁄2&599 izfr;ka&1⁄4dEI;wVj@Vh0@vkWQlsV1⁄2A

ih0,l0;w0ih0&,0ih0 2 lk0 U;k;&2020&1⁄48861⁄2&500 izfr;ka&1⁄4dEI;wVj@Vh0@vkWQlsV1⁄2A

                      

 उपसंहार -

              सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक विकासशील कानून है। क्योकि सूचना प्रौद्योगिकी में आये दिन परिवर्तन होते रहते है इसी लिए भारत जैसे विकासशील देश  में अभी यह कानून उतनी परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाया है इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ अवधारणाएं अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।  नवजोत संधू की नज़ीर से  लेकर अर्जुन पण्डितराव तक की नजीरें इसका सुन्दर प्रतिमान हैं। भविष्य में यदि नयी संकल्पनाएँ विकसित होतीं है तो इस आलेख को तदनुसार अद्यतन करने का प्रयास किया जायेगा। आपके सुझाव आमंत्रित है जिससे उक्त आलेख और समग्र व अद्यतन किया जा सके। @@@

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सन्दर्भ -

1- AIR Journal

2- SCC Journal

3-Commentary on Information Technology act by Apar Gupta

4- Information Technology : Law and Practice by Vakul Sharma

5- Bare act by Eastern Book Company.

6- Indian Kanoon.com