Sunday, May 10, 2020

Return of the plaint






RETURN OF THE PLAINT - 

( वादपत्र का लौटाया जाना )       

(By- 1. Vandana Singh Katiyar & 

               2.Vijay Kumar Katiyar


 भूमिका -
              
 वादपत्र का लौटाया जाना एक आवश्यक अवधारणा है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश -7 नियम-10 में वादपत्र के लौटाए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे वाद जो सदभाव पूर्वक संस्थित किये गए हैं , लेकिन गलत न्यायालय में दायर कर दिए गए हैं ,या दायर तो सही न्यायालय में किये गए थे लेकिन मूल्यांकन में अभिवृद्धि अथवा किसी विधि की वर्जना के कारण ऐसे न्यायालय को वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया है तो ऐसे में उक्त वादपत्र वापस कर दिया जायेगा ,उस न्यायालय में दाखिल करनें के लिए जिसे ऐसे वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रावधान के पीछे उद्देश्य यह है कि यथाशीघ्र ऐसे वादपत्र वापस कर दिए जाएँ जिससे पक्षकारों के साथ न्याय हो सके ,न्यायालय का समय बचे और यह राज्य के भी हित में है।

विधिक प्रावधान ---

             आदेश -7 नियम -10  सिविल प्रक्रिया संहिता यह प्रावधानित करती है कि  नियम 10 क  के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वादपत्र वाद के किसी भी स्तर पर ,उस  न्यायालय में  उपस्थित किये  जाने के लिए लौटा दिया जायेगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। 
        स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील व पुनरीक्षण न्यायालय ,वाद में पारित डिक्री को अपास्त करनें के पश्चात ,इस नियम के अधीन वादपत्र के लौटाए जानें का निदेश दे सकेगा। 
          उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादपत्र वाद के किसी भी प्रक्रम पर  लौटाया जा सकेगा ,इसका अभिप्राय यह है कि निर्णय पारित करनें के पूर्व किसी भी समय ऐसा वादपत्र लौटाया जा सकेगा ,अपीलीय व् निगरानी न्यायलय के आलोक में डिक्री अपास्त किये जानें के पश्चात वादपत्र लौटाया जा सकेगा। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि वादपत्र आखिर लौटाया क्यों जायेगा ? नियम 10 के पठन से यह स्पष्ट हो जाता है की वाद उस न्यायालय को लौटा दिया जायेगा जिसमें वाद संस्थित होना चाहिए था ,इसका अभिप्राय यह है कि किसी कारणवश वाद के विचराण का क्षेत्राधिकार उस न्यायालय को नहीं है जिसमें ऐसा वाद लम्बित है , ऐसा दो कारणों से हो सकता है। पहला कारण यह हो सकता है की उस न्यायालय को  स्थानीय क्षेत्राधिकार प्राप्त न हो तथा दूसरा कारण  यह हो सकता है की उस न्यायायलय को आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त न हो। ऐसा वादपत्र में संशोधन द्वारा अथवा किसी विधि में परिवर्तन के द्वारा संभव है। प्रतिमानस्वरूप यदि किसी वाद के मूल्यांकन में वृद्धि हो जाती है अथवा सद्भावपूर्ण तरीके से वाद गलत फोरम में दाखिल कर दिया जाता है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Begum Sahiba vs Nawab Mohd . Mansur Ali-(2007)4 SCC 343 प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि इस स्तर पर वादपत्र तथा उसके अभिकथनों को देखा जाना है ,वादपत्र के प्रस्तरों का  संयुक्त पठन इस स्तर पर किया जायेगा तथा इस स्तर  वादपत्र का सार्थक पठन किया जायेगा न की औपचारिक पठन। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि किसी वाद में वाद का मूल्यांकन बढ़ता है तो पहले संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार करना होगा ,लेकिन यहां यह ध्यान रहे न्याय शुल्क की मांग न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी बल्कि वादपत्र लौटा दिया जायेगा। 

 वादपत्र लौटाए जानें की प्रक्रिया-

                   आदेश-7 नियम-10 का उपनियम-2 जा0 दी0 वादपत्र लौटाए जाने  प्रक्रिया का प्रावधान करती है यथा-न्यायाधीश वादपत्र के लौटाए जाने पर ,उस पर उसके उपस्थित किये जाने व लौटाए जानें की तारीख ,उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने जे कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा। जज को यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि वादपत्र के लौटाए जानें का स्पष्ट आदेश आदेशपत्रक पर पारित करना होगा इसके पश्चात वादपत्र पर उपनियम -2 के अनुरूप पृष्ठांकन करना होगा ,यह पृष्ठांकन आज्ञापक है।                          

क्या न्यायालय वादपत्र लौटाए जानें की पश्चात पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत कर सकती है -

                   इसी आदेश के नियम -10 क व 10 ख सिविल प्रक्रिया संहिता में इसका प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय की यह राय कि वादपत्र लौटाया जाना चाहिए तो वह अपनें विनिश्चय की सूचना वादी को देगा। यदि किसी वाद में प्रतिवादी उपस्थित आ गया है और वादी लिखित में न्यायालय से निवेदन करता है की वादपत्र लौटाए जानें के पश्चात उस न्यायालय में उपसंजात होने की तारीख नियत कर दे ,तो ऐसी स्थिति न्यायालय तारीख निश्चित करेगा । यहां यह ध्यान रहे यदि  वादी के आवेदन पर ऐसी तारीख नियत कर दी गयी है तो वादी वादपत्र लौटाए जाने के आदेश के विरूद्व अपील नहीं कर सकेगा साथ ही उस न्यायालय द्वारा जिसमें वादपत्र  लौटाए जाने के पश्चात संस्थित किया गया है , को प्रतिवादी को समन भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि उक्त न्यायालय इसके वावजूद समन भेजना चाहता है तो उसको अपने आदेश में इसके कारण उल्लिखित करनें होंगे। दूसरी तरफ उक्त अधिकारिता अपीलीय व निगरानी न्यायालयों को भी है प्राप्त है। 

वादपत्र लौटाए जानें का परिणाम -

                                   जैसा कि विदित है ज्यों ही न्यायालय द्वारा वादपत्र लौटा दिया जाता है उस न्यायालय को जिसनें वादपत्र वापस किया है उसे कोई अधिकारिता ऐसे वादपत्र पर नहीं रह जाती है। जहाँ तक उस न्यायालय को जिसे ऐसा वादपत्र प्राप्त हुआ है उसे समस्त अधिकारिताएं वाद के विचारण की प्राप्त हो जाती हैं। वादविवाद का प्रश्न यह है कि क्या ऐसा न्यायालय वाद का निस्तारण नए तरीके से  करेगा अथवा उस स्तर से करेगा जिस स्तर से उसे वादपत्र प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में सामान्य सिद्धांत यह है कि वाद की परिसीमा ,मूल्यांकन तथा न्यायशुल्क के अधीन रहते हुए वाद का विचारण नए सिरे से करेगा। इसका अभिप्राय यह है कि धारा -14 म्याद अधिनियम का लाभ वादी को प्राप्त होगा तथा उसके द्वारा जो न्यायशुल्क उसके द्वारा अदा किया जा चुका उसे पुनः अदा नहीं करना होगा। अधोलिखित नजीरों में उक्त तथ्यों का समर्थन किया गया है --
  1. Ram Dutt Ramkissen Dass vs E.D.Sesson and co.-AIR 1929 PC 103
  2. Harshad Chiman Lal Modi vs D.L.F. Universal ltd-AIR 2006 SC 646.
  3. Amar Chand Inani vs Union of India-(1973)1 SCC 115.
  4. ONGC Ltd vs M/S Modern Construction and co.-civil appeal no-8957,8958/2013 SC, Judgement dated 07/10/2013
                      इस सम्बन्ध में एक भिन्न मत भी है जिसमें माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि न्याय के उद्देश्यों की विफलता को निवारित करने के लिए पश्चातवर्ती न्यायालय को उस स्तर से  विचारित किये जानें का जिस स्तर पर पूर्ववर्ती न्यायालय में वाद लंबित था , यदि कोई निर्देश किसी न्यायालय द्वारा इस बावत दिया गया है तो ऐसा आदेश उचित आदेश माना जायेगा। Joginder tuli vs Bhatia and another -(1997)1 SCC 502 में उक्त तथ्य का समर्थन किया गया है। इस प्रकरण में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने यह अभिकथित किया है कि "Normaly when plaint is directed to be returned for presentation to the proper court perhaps it has to be start from the beginning but in this case since evidence was adduced by the parties ,the matter was tried accordingly, the high court has directed to proceed from that stage at which the suit stood transfered ,     thre is no illegality ."
क्या वादपत्र आंशिक रूप से लौटाया जा सकता है -                     
जैसा की विदित है कुछ वादों में वादहेतुकों व पक्षकारों के कुसंयोंजन के चलते वाद के कुछ हिस्से के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है अथवा कुछ प्रतिवादियों के विरुद्व न्यायालय को विचारण का अधिकार नहीं होता है तो ऐसे में क्या संपूर्ण वादपत्र वापस कर दिया जायेगा अथवा आंशिक रूप से वाद वापस कर दिया जायेगा या न्यायालय के पास कोई और विकल्प है। यद्यपि कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालयों में मतभेद रहे हैं। इस आलोक में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चत्तम न्यायालय के अभिमत उचित प्रतीत होते हैं जिसमें यह मत व्यक्त किये गए है की वादपत्र के उतने भाग को कटे जानें का आदेश पारित किया जायेगा और तदनुसार वादपत्र के शेष भाग का विचारण विधिनुसार न्यायालय द्वारा किया जायेगा। ये नजीरें इस प्रकार हैं ---                  
1-State Bank vs Sanjiv Malik-AIR  1996 DEL. 284.  
2-Dodha House vs S.K. Maingi-AIR 2006 SC 730.                                      
जैसा कि विदित है आदेश- 6 नियम 16 जा0 दी0 में न्यायालय को अभिवचनों के काटे जानें का आदेश दिए जानें की अधिकारिता प्राप्त है। इस उपवन्ध के तहत न्यायालय प्लीडिंग को स्ट्राईक ऑफ करने का आदेश पारित कर सकता है।                                    
क्या लौटाए गए वादपत्र में संशोधन किये जा सकते हैं - 

यहां पर यह प्रश्न भी विचारणीय है कि क्या वादपत्र जो वापस कर दिया गया है उसमें वादपत्र पुनः संस्थित किये जाने के पूर्व संशोधन किये जा सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है अर्थात बिना न्यायालय की अनुज्ञा के पुनः वादपत्र दायर किये जानें के पूर्व वादी द्वारा संशोधन किये जा सकते हैं,लेकिन ऐसा वादपत्र नवीन वादपत्र माना जायेगा शिवाय परिसीमा विधि , आर्थिक क्षेत्राधिकार व  कोर्ट  शुल्क के   तथ्य के। माननीय उच्चत्तम न्यायालय नें Hanamanthappa vs Chandrashekharappa-AIR 1997 SC 1307. में उपर्युक्त तथ्यों का समर्थन किया है। और अभिकथित किया है कि "Plaintiff entitled to re-present plaint after its return,before proper court after necessary amendment without seeking court's permission for amendment ; plaint to be treated a fresh plaint ,subject to limitation,pecuniary jurisdiction and payment of court fee."                     
यहां यह ध्यान रखना है कि यदि प्रतिवादी उपस्थित आ चुका है और उसकी तरफ से लिखित दाखिल किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के पास यह विकल्प रहेगा की वह चाहे तो उसी लिखित उत्तर पर बल दे या नया  उत्तर दाखिल करे।                               
क्या अस्थायी निषेधाज्ञा अथवा अन्य अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे
 जैसा की यह स्थापित सिद्धांत है कई कि जब वादपत्र लौटा दिया जाता है तो उस वादपत्र का विचारण डी नोवो किया जायेगा इसका अभिप्राय यह है कि समस्त अंतरिम आदेश निष्प्रभावी हों जायेंगे जैसे ही वादपत्र वापस कर दिया जायेगा ,लेकिन यहां यह ध्यान रहे वादपत्र का पुनः संस्थित किया जाना परिसीमा अधिनियम , आर्थिक क्षेत्राधिकार तथा न्यायशुल्क की अदायगी के अधीन रहेगा अर्थात उक्त तीन तथ्यों को छोड़कर वादपत्र का पुनः विचारण DE NOVO किया जायेगा। इस संबंध में अधोलिखित नजीरें देखें -     
1. Harshad Chiman Lal Modi vs D.L.F. Universal ltd-AIR 2006 SC 646.
2. Amar Chand Inani vs Union of India-(1973)1 SCC 115.
3. ONGC Ltd vs M/S Modern Construction and co.-civil appeal no-8957,8958/2013 SC, Judgement dated 07/10/2013.

    धारा -24 सी पी सी बनाम आदेश -7 नियम -10 -       


    अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उपर्युक्त दोनों प्रावधान विरोधाभाषी हैं अथवा दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं ? धारा -24 माननीय उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय को किसी भी प्रक्रम पर वाद के अंतरण की अधिकारिता प्रदान की गयी है। उक्त धारा-24 (5 ) यह प्रावधानित करता है कि कोई वाद या कार्यवाही उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित की जा सकेगी जिसे उसका विचारण की अधिकारिता नहीं है। उदाहरणस्वरूप -एक वाद के विचारण का अधिकार एक न्यायालय  को प्राप्त नहीं है ,दूसरा न्यायालय जिसे विचारण की अधिकारिता है तथा उक्त न्यायालय उसी जनपद के उसी परिसर में स्थित है और जनपद न्यायालय के द्वारा इस धारा के अधीन अंतरण किया गया है तो इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है क्योंकि उक्त धारा का खण्ड-5 न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है,लेकिन यदि उक्त न्यायालय जिसमें पुनः वादपत्र संस्थित किया जाना है जनपद के बाहर है या फोरम में समानता नहीं है तो वहां पर धारा -24 लागु नहीं होगी वरन आदेश -7 नियम 10 के प्रावधान लागु होंगे। इसलिए यहां स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि दोनों प्रावधानों में विरोधाभाष नहीं है बल्कि परस्पर पूरक हैं। 

    व्यावहारिक रूप से क्या लौटाया जायेगा -

                      एक व्यावहारिक समस्या आपके समक्ष यह आ सकती है की जब वादपत्र लौटाया जाये तो उसके साथ क्या -क्या लौटाया जाये। मूल वादपत्र ,शपथपत्र असल ,टी आई प्रार्थनापत्र शपथपत्र सहित ,बयान तहरीरी शपथपत्र सहित , टी आई के विरुद आपत्ति शपथपत्र सहित ,दोनों पक्षों के ओर से दाखिल समस्त दस्तावेज  प्रतियां वापस कर दी जाएँगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा की उक्त प्रपत्रों के साथ आदेशपत्रक की प्रमाणित प्रतियां भी भेजीं जाएँगी। इसका अभिप्राय यह है की आदेशपत्रक की असल प्रतियां नहीं भेजीं जाएँगी। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है की समस्त प्रपत्रों की छायाप्रतियां पत्रावली पर रखी जाएँगी और उक्त  पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखगार की जाएगी।                      

    निष्कर्ष - 

    जैसा कि उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आर्थिक या स्थानीय क्षेत्राधिकार के आभाव में वादपत्र लौटा दिया जायेगा ,जानबूझकर यहाँ पर विषयवस्तु के क्षेत्राधिकार की चर्चा नहीं की गयी है क्योंकि इसकी चर्चा वादपत्र के नामंजूर किये जानें वाले लेख में की जाएगी। 

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    Friday, May 1, 2020

    Framing of issues (order-14 cpc)


    विवाद्यकों  की विरचना 

         (By- 1. Vandana Singh Katiyar 

                 2. Vijay Kumar Katiyar)

    परिचय-

    यह  न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं दोनों  के लिए   ही महत्वपूर्ण  अवधारणा है, उचित वाद बिन्दुओं   के बिना एक सिविल मामला ठीक से तय नहीं किया जा सकता है।आदेश  -14 नियम -1 से 7 सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद बिन्दुओं के निर्धारण  से  संबंधित प्रावधान किये गये हैं । यदि किसी वाद में  वाद बिंदु सम्यक रूप से विरचित किये गए हैं तो ही वाद का सम्यक निस्तारण संभव है। सामान्य चलन में कोई भी जज इनकी गंभीरता पर ध्यान नहीं देता , जब उसके द्वारा बहस सुनी जा चुकी होती है तब उसे इसका संज्ञान होता है। ज्यादातर अधिवक्ता भी वादबिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं देते। जज भी अधिवक्ताओं द्वारा दी गयी सूची स्टेनो को दे देते हैं और स्टेनो टाइप कर देता है ,यह चलन उचित नहीं चूंकि गलत वादबिन्दुओं के आधार पर सही निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह न्यायालय का विधिक  दायित्व है कि वह वादबिन्दुओं की विरचना सम्यक रूप से करे। 
    वादबिन्दु किसे कहते हैं -
                           सामान्य शब्दों में जब किसी एक बिंदु पर दो पक्षकारों में मतभेद हों तो उसे विवाद्यक कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक बिंदु पर समर्थन व खण्डन विवाद्यकों का सृजन करते हैं। व्यव्हार प्रक्रिया संहिता के आदेश- 14 नियम  -1 उपनियम-1   में  विवाद्यकों को परिभाषित किया गया कि "जब किसी तथ्य या विधि की तात्विक प्रतिपादना का एक पक्षकार समर्थन करता है और दूसरा पक्षकार खण्डन करता है तो इसे विवाद्यकों की संज्ञा दी जाती है। "

     प्रतिपादना किसे कहते हैं -

                     उक्त आदेश के नियम-1 के उपनियम-2  में प्रतिपादना को परिभाषित करते हुए कहा गया है  " कि  तात्विक प्रतिपादनायें विधि या तथ्य कि वे प्रतिपादनायें हैं जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करनें  लिए वादी को अभिकथित करना होगा या अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए प्रतिवादी को अभिकथित करना होगा। " इसका अभिप्राय यह है कि वह समस्त कथन जिन्हें वादी अपने वाद पत्र में अपनें वाद लाने के अधिकार को दर्शित करने के लिए करते है तथा प्रतिवादी अपनीं प्रतिरक्षा के लिए अपने लिखित उत्तर में करता है ,ये प्रतिपादनाएं तथ्य की ,विधि की या मिश्रित हो सकती हैं। 

    विवाद्यकों के प्रकार-                                               सामान्यता विवाद्यक तीन प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं- 

      1 - तथ्य विवाद्यक

      2- विधि विवाद्यक 

      3- मिश्रित विवाद्यक 

    विवाद्यक विरचित करने की सामग्री -  

                            अधोलिखित सामग्री के आधार पर विवाद्यकों की विरचना की जा सकती है-
    1 - शपथ पत्र पर किये गए अभिकथनों पर , ऐसे कथन चाहे पक्षकारों द्वारा ,चाहे पक्षकारों की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उनके अधिवक्ताओं द्वारा किये गए हों। 
    2 -अभिवचनों में किये गए अभिकथन। 
    3 - परिप्रश्नों के उत्तरों में किये गए अभिकथन। 
    4 किसी पक्षकार द्वारा पेश की गयी दस्तावेज की              अंतर्वस्तु । 

    विरचना से पूर्व आज्ञापक आदेश का पालन अनिवार्य है-

                   वाद बिंदुओं की विरचना से पूर्व धारा 89 सी पी सी तथा आदेश 10 नियम 1A से लगायत 1C का अनुपालन किया जाना आवश्यक है क्यों कि माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने Afcons Infrastructure ltd. & Anr vs cherian varkey construction co. (p)Ltd.-civil appeal no-6000/2010 प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि वादबिन्दुओं  की विरचना से पूर्व न्यायालय को धारा 89 सी पी सी तथा आदेश 10 नियम 1A से लगायत 1C में दिए गए विकल्पों पर पहले विचार करना है और यदि न्यायालय का यह मत है की उक्त वाद मध्यस्थता केंद्र में संदर्भित किये जाने योग्य नहीं उक्त मत आदेशपत्रक में लिखने के उपरांत विवाद्यकों की विरचना की जाएगी। यहाँ यह  तथ्य विचारणीय है कि किसी वाद को मिडिएशन हेतु संदर्भित करना आज्ञापक नहीं इसका अभिप्राय यह है कि इस बिंदु पर विचार करना कि पत्रावली किसी वैकल्पिक फोरम को संदर्भित किये जाने योग्य है कि नहीं इस पर विचार किया जाना आज्ञापक है। यहां यह भी ध्यान रखना आवश्यक कि संदर्भित न किये जाने के कारणों का आदेशपत्रक पर उल्लिखित किया जाना आज्ञापक है। 

    न्यायालय का दायित्व - 

                          विधि नें विवाद्यकों कि विरचना का दायित्व न्यायालय पर अधिरोपित किया है। न्यायालय के पास यह विवेकाधिकार है कि विवाद्यकों कि विरचना के लिए वह उभयपक्षों के अभिवचनों पर विचार करेगा तथा यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है तो वह आदेश -10 नियम -2 के तहत पक्षकारों कि या उनके अधिवक्ताओं की परीक्षा कर सकेगा और यदि  न्यायालय को ऐसा लगता  विवाद्यकों की विरचना से पूर्व किसी साक्षी की परीक्षा आवश्यक है तो वह उसे तलब कर सकेगा तथा इस हेतु  किसी दस्तावेज का परिशीलन न्यायालय कर सकेगा और ऐसे दस्तावेज को तलब भी कर सकता है।

     विवाद्यकों की विरचना का लोप - 

                             विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक तथ्य व विधि की प्रतिपादना के लिए सुभिन्न विवाद्यक विरचित किये जाने चाहिए और प्रत्येक विवाद्यक का विनिश्चय करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि विवाद्यकों का लोप अपीलीय न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करता है कि ऐसे निर्णय को पुनः आदेश पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दे , लेकिन यह तब किया जाना चाहिए जब  ऐसे विवाद्यकों का लोप मामले को गुण -दोष पर प्रभावित करने वाला हो और पक्षकारों को किसी संकट में डालने वाला हो , इसका अभिप्राय यह भी है कि यदि विवाद्यकों की विरचना का लोप मामले को गुण -दोष पर प्रभावित करने वाला नहीं है और पक्षकारों को किसी संकट में डालने वाला नहीं है तो पत्रावली को रिमाण्ड नहीं किया जायेगा। दूसरी तरफ यदि वाद बिंदु विरचित होने से रह गया है  और पक्षकारों  के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने इस बिंदु पर  बहस भी पेश कर दी है और उन बिंदुओं को विचार में लेते हुए आदेश भी पारित कर दिया है तो ऐसा निर्णय अपास्त नहीं किया जा सकता यद्यपि कि ऐसा विवाद्यक विरचित होने से रह गया था। ,इस हेतु अधोलिखित नजीरें देखें -        

    1-Nagubai vs B. shama Rao-AIR 1956 sc 593. 

    2-Sayeda akhtar vs Abdul Ahad-AIR 2003 sc 2985.

    3-Bhuwan Singh vs Oriental Insurence co.-(2009)5 scc 136. 

    क्या विवाद्यकों को संशोधित ,परवर्तित ,परिवर्धित व काटा जा सकता है - 

    आदेश -14 नियम -5 सी पी सी यह प्रावधानित करता है कि डिक्री पारित करने से पूर्व कभी भी वाद बिंदुओं में संशोधन किया जा सकता है,अतिरिक्त विवाद्यक विरचित किये जा सकते हैं ,विवाद्यकों को पुरःस्थापित किया जा सकता है तथा विवाद्यकों को काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए तथा उभयपक्षों को साक्ष्य का अवसर भी देना चाहिए। 

    दोषपूर्ण विवाद्यकों पर पारित निर्णय -

                               यदि किसी दीवानी वाद में विवाद्यक गलत तरीके से विरचित किये गए है और दोषपूर्ण अभिमत के आधार पर निर्णय पारित किया गया है तो ऐसा निर्णय अपील में उलट दिया जायेगा और पत्रावली पुनः आदेश पारित करने के लिए रिमाण्ड कर दी जाएगी। दूसरी तरफ यद्यपि कई विवाद्यक गलत विरचित कर दिए गए है और न्यायालय ने सही अभिमत के आधार पर आदेश पारित किया है तो ऐसा निर्णय अपील में अपास्त नहीं किया जा सकता यदि न्याय का उद्देश्य विफल नहीं हो रहा है।  इस सम्बन्ध में अधोलिखित विधि व्यवस्था देखें -
    • Md. Umarsaheb vs Kadalaskar- AIR 1970 SC61. 

    क्या एक विवाद्यक के आधार पर वाद विनिश्चित किया जा सकता है -

    आदेश-14 नियम -2 के उपनियम-2 सी पी सी में यह प्रावधानित किया गया है न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल एक विधि विवाद्यक के आधार पर किया जा सकता है।ऐसा विवाद्यक न्यायालय की अधिकारिता से सम्बन्धित हो सकता है अथवा वर्तमान में प्रवृत किसी विधि द्वारा वर्जित।इस सम्बन्ध में अधोलिखित नजीर देखें -
    Ramesh B Desai vs Vipin Vadilal Mehta-(2006) 5 scc 638.

    व्यावहारिक रूप से आप विवाद्यक कैसे विरचित करेंगे तथा आदेशपत्रक कैसे लिखेंगे -

                        जैसा कि विदित है विविध प्रकार के दीवानी वादों का विचरण दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाता है , ऐसे में वास्तविक कठनाई न्यायालय के समक्ष यह होती है कि आदेश कैसे लिखे जाये और किन-किन व्यावहारिक विवाद्यकों की विरचना की जाय। ये नाना प्रकार के वादों का विवरण निम्नवत दिया जा रहा है -
    1 - निषेधाज्ञा वाद 
                            निषेधाज्ञा वाद भी कई प्रकार के हो सकते है यथा - स्थाई निषेधाज्ञा वाद ,आज्ञापक व्यादेश ,ऐसे वाद जिसमें स्वत्व विवादित नहीं होता तथा ऐसे वाद जिसमें स्वत्व अप्रत्यक्ष रूप से विवादित रहता है। ऐसे व्यादेश वाद जिसमें स्वत्व विवादित नहीं होता उनमें स्वत्व से संबंधित विवाद्यक को विरचित किये जाने की आवश्यकता नहीं होती। मॉडल आर्डर इस प्रकार  है -

    प्रारूप -1     

               " पुकार कराई गयी उभयपक्ष उपस्थित हैं , धारा - 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किय गया लेकिन न्यायालय  मत से उक्त वाद  संदर्भित किये जाने योग्य नहीं है ,अतः उभयपक्षों की विधि व तथ्य की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित विवाद्यक विरचित किये जा रहे हैं -

    1 - क्या वादी विवादित संपत्ति का स्वामी व काबिज-        दाखिल है ?

    2 - क्या वादी  वादपत्र में कथित आधारों पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ? 

    3 - क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?

    4 - क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

    5 - क्या वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय  को प्राप्त नहीं है ? 

    6 - क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?  

    7 - क्या वाद में अनावश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष विद्यमान है ?

    8 - क्या वाद कालबाधित है ?

    9 - अनुतोष ?

                    उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई विवाद्यक नहीं बनता है और न पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिंदु सं० 3 व 4 दिनाँक 15 /10 /2020 को पेश हो।

    प्रारूप -2     

               " पुकार कराई गयी उभयपक्ष उपस्थित हैं , धारा - 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किय गया लेकिन न्यायालय  मत से उक्त वाद  संदर्भित किये जाने योग्य नहीं है ,अतः उभयपक्षों की विधि व तथ्य की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित विवाद्यक विरचित किये जा रहे हैं -

    1  - क्या वादी  वादपत्र में कथित आधारों पर आज्ञापक  व्यादेश का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ? 

    2  - क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?

    3  - क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

    4  - क्या वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय        को प्राप्त नहीं है ? 

    5  - क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?  

    6  - क्या वाद में अनावश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष विद्यमान है ?

    7  - क्या वाद कालबाधित है ?

    8  - अनुतोष ?

                उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई विवाद्यक नहीं बनता है और न पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिंदु सं० 2 व 3 दिनाँक 15 /10 /2020 को पेश हो।

    विभाजन वाद - 

                    विभाजन वाद में वाद बिंदु यदि सम्यक रूप से विरचित है तो वाद के निस्तारण में असुविधा नहीं होगी। विभाजन वाद में यह भी विचारणीय प्रश्न है कि सभी हिस्सेदारों के हिस्से के बारे में न्यायालय को अपना अभिमत व्यक्त करना चाहिए क्यों कि अंतिम डिक्री में प्रतिवादी भी अपना हिस्सा निर्धारित न्यायशुल्क अदा करके प्राप्त कर सकता है। आदेश के प्रारूप इस प्रकार है -

     प्रारूप -1     

               " पुकार कराई गयी उभयपक्ष उपस्थित हैं , धारा - 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किय गया लेकिन न्यायालय  मत से उक्त वाद  संदर्भित किये जाने योग्य नहीं है ,अतः उभयपक्षों की विधि व तथ्य की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित विवाद्यक विरचित किये जा रहे हैं -

    1 - क्या  विवादित संपत्ति उभयपक्षों की संयुक्त अविभाजित संपत्ति है ,यदि हाँ तो वादी का उसमें कितना हिस्सा है ?

    2 - क्या वादी  वादपत्र में कथित आधारों पर अपनें हिस्से को पृथक करवापाने का तथा उसपर कब्ज़ा -दखल प्राप्त करनें का अधिकारी है ? 

    3 - क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?

    4 - क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

    5 - क्या वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है ? 

    6 - क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?  

    7 - क्या वाद में अनावश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष विद्यमान है ?

    8 - क्या वाद कालबाधित है ?

    9 - अनुतोष ?

                    उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई विवाद्यक नहीं बनता है और न पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिंदु सं० 3 व 4 दिनाँक 15 /10 /2020 को पेश हो।

     धन वसूली वाद- 

                       धन वसूली के वाद दो कोटि के हो सकते है ,प्रथम - जिनमें कोई संपत्ति बंधक हो और दूसरे वे जिनमें कोई संपत्ति पहले से बंधक नहीं होती। प्रारूप इस प्रकार है - 

    प्रारूप -1      

               " पुकार कराई गयी उभयपक्ष उपस्थित हैं , धारा - 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किय गया लेकिन न्यायालय  मत से उक्त वाद  संदर्भित किये जाने योग्य नहीं है ,अतः उभयपक्षों की विधि व तथ्य की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित विवाद्यक विरचित किये जा रहे हैं -

    1  - क्या वादी  वादपत्र में कथित आधारों पर वादपत्र   में वर्णित धनराशि ब्याज सहित प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है ?                        

     2  - क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?

    3  - क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

    4  - क्या वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय        को प्राप्त नहीं है ? 

    5  - क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?  

    6  - क्या वाद में अनावश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष विद्यमान है ?

    7  - क्या वाद कालबाधित है ?

    8  - अनुतोष ?

                उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई विवाद्यक नहीं बनता है और न पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिंदु सं० 2 व 3 दिनाँक 15 /10 /2020 को पेश हो।

     विलेखों  के निरस्तीकरण के वाद -

                              दीवानी न्यायालय को विक्रय विलेखों ,वसीयत ,विक्रय करार के निरस्तीकरण आदि का विचारण करना पड़ता है। जिसके  लिए यह आवश्यक है की कपट ,मिथ्याव्यपदेशन ,असम्यक असर तथा प्रपीड़न  आड़े से सम्बंधित विवाद्यक तभी विरचित करना चाहिए जब इस बावत स्पष्ट अभिवचन किये गए हों। प्रारूप इस प्रकार है - 
    प्रारूप -1     

               " पुकार कराई गयी उभयपक्ष उपस्थित हैं , धारा - 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किय गया लेकिन न्यायालय  मत से उक्त वाद  संदर्भित किये जाने योग्य नहीं है ,अतः उभयपक्षों की विधि व तथ्य की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित विवाद्यक विरचित किये जा रहे हैं -

    1 - क्या प्रश्नगत विक्रय विलेख दिनांकित 12 /10 /1997 वादपत्र में कथित आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है    ?

    2 - क्या प्रश्नगत विक्रय विलेख दिनांकित 12 /10 /1997 कपट पर आधारित है ?

    3 - क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?

    4 - क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

    5 - क्या वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है ? 

    6 - क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?  

    7 - क्या वाद में अनावश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष विद्यमान है ?

    8 - क्या वाद कालबाधित है ?

    9 - अनुतोष ?

                    उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई विवाद्यक नहीं बनता है और न पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिंदु सं० 3 व 4 दिनाँक 15 /10 /2020 को पेश हो। 

    घोषणात्मक वाद -

    घोषणात्मक वाद भी दो प्रकार के होते है एक निखालिस घोषणात्मक वाद और दूसरे ऐसे घोषणात्मक वाद जिनमें स्वत्व की घोषणा के साथ कब्जा -दखल के वापसी की भी मांग की जाती है। कभी -कभी सिविल डेथ की घोषणा के वाद भी विचाराधीन होते हैं। प्रारूप इस प्रकार हैं - 

    प्रारूप -1     

               " पुकार कराई गयी उभयपक्ष उपस्थित हैं  धारा - 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किय गया लेकिन न्यायालय  मत से उक्त वाद  संदर्भित किये जाने योग्य नहीं है ,अतः उभयपक्षों की विधि व तथ्य की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित विवाद्यक विरचित किये जा रहे हैं -

    1 - क्या वादपत्र में कथित आधारों पर विवादित संपत्ति  के बावत वादी स्वत्व की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

    2 - क्या वादी प्रश्नगत संपत्ति का कब्ज़ा -दखल प्राप्त करने का अधिकारी है ?

    3 - क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?

    4 - क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

    5 - क्या वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है ? 

    6 - क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?  

    7 - क्या वाद में अनावश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष विद्यमान है ?

    8 - क्या वाद कालबाधित है ?

    9 - अनुतोष ?

                    उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई विवाद्यक नहीं बनता है और न पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिंदु सं० 3 व 4 दिनाँक 15 /10 /2020 को पेश हो। 

    संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद -

                            यहाँ यह विचारणीय है की विशिष्ट अनुपालन अधिनियम -1963 में वर्ष 2018 में आमूलचूल संशोधन हो गए हैं यह संशोधन भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन  नंबर s-0488(E)By 19/09/2018,द्वारा 01/10/2018 को लागू  कर दिया गया है। इसलिए विवाद्यक विरचित करते समय यह ध्यान रखना है कि वाद संशोधन के पूर्व का है या पश्चात् का , यदि वाद संशोधन के पश्चात् का है तो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 व 20 से सम्बंधित विवाद्यकों  विरचना नहीं की जाएगी क्योंकि उक्त संशोधन के द्वारा न्यायालय का विवेकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। इसलिए विवाद्यकों की विरचना के समय इस तथ्य को ध्यान रखना होगा। प्रारूप इसप्रकार हैं -

    प्रारूप -1     

               " पुकार कराई गयी उभयपक्ष उपस्थित हैं  धारा - 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किय गया लेकिन न्यायालय  मत से उक्त वाद  संदर्भित किये जाने योग्य नहीं है ,अतः उभयपक्षों की विधि व तथ्य की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित विवाद्यक विरचित किये जा रहे हैं -

    1 - क्या प्रश्नगत विक्रय करार का  सम्यक रूप से निष्पादन किया गया था ,यदि हाँ तो क्या वादी संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

    2 - क्या वादी अपने पक्ष की संविदा के पालन के लिए हमेशा तत्पर व इच्छुक रहा है और आज भी है ?

    3 - क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?

    4 - क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

    5 - क्या वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को            प्राप्त नहीं है ? 

    6 - क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष              विद्यमान है ?  

    7 - क्या वाद में अनावश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष विद्यमान है ?

    8 - क्या वाद कालबाधित है ?

    9 - अनुतोष ?

                    उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई विवाद्यक नहीं बनता है और न पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिंदु सं० 3 व 4 दिनाँक 15 /10 /2020 को पेश हो।

     

    निष्कर्ष -

              उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है की विवाद्यक दीवानी वाद के आधार स्तम्भ हैं और यदि आधार सही नहीं होगा तो कभी भी सुन्दर इमारत का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो प्रारूप ऊपर दिए गए हैं वह   अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं आवश्यकतानुसार  सुधार आपेक्षित हैं। इस आशा व उम्मीद के साथ यह लेख लिखा जा रहा है जिससे हमारे नवागन्तुक न्यायाधीशों ,जूनियर अधिवक्ताओं व प्रतियोगी छात्रों की  सामान्य सैद्धांतिक व व्यावहारिक समझ विकसित हो सके। 

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         Framing of Issues

        (By-Vandana Singh Katiyar & Vijay Katiyar)

    Introduction-

            This is an important concept for both judges and advocates, a civil case cannot be properly decided without proper issues. Order-14 Rules-1 to 7 provisions have been made in the Civil Procedure Code related to the determination of the issues. If the issue of a suit is properly framed in a suit, then only fair disposal of the suit is possible. In normal practice, no judge pays attention to their seriousness, when they have heard the argument, then they are aware of it. Most lawyers also do not pay attention to the issues. The judge also gives the list of steno which is given by the advocates and the steno is typed, this practice is not appropriate as the correct decision cannot be passed on the basis of wrong issues. Therefore, it is the legal responsibility of the court to properly frame the issues. 

     What is issues-
             In general, terms, when there are differences between two parties at any point, it is called an issue. This means that at one point affirmation and denial create issues. Order-14 Rule-1 sub-rule-1 of the Code of Civil Procedure defines issues as "when one party affirms the material proposition of a fact or law and the other party denies it, it is called a issues. "

    What is proposition -
               Sub-rule 2 of Rule-1 of the said order defines the propositions as "that material propositions of law or facts are those propositions which a plaintiff must have to allege to show his right to sue or a defendant has to be must allege to constitute his defence. " It means that all the statements that the plaintiff has in his plaint to right to his sue and the defendant in his written statement reply in the form of pleading, these Propositions may be fact, maybe law or maw be mixed.
    Types of Issues- 

                  Generally there are three types of issues which are as follows-
      1 - Issue of fact
      2- Issue of law
      3- mixed Issue
     

    Material from which issues may be framed -

               On the basis of the following material, the issues can be framed- 1 - On statements made on affidavits, such statements may be made by the parties, whether by any person on behalf of the parties or by their advocates.

    2 - Allegations made in pleadings .

    3 - Answers to interrogatories delivered in a suit.

    4 Contents of a document submitted by any parties. 

    Mandate of law must be comply before framing of issues-
                   It is necessary to comply mandate of Section 89 CPC and Order 10 Rule 1A to 1C CPC before framing the issues, as the Hon'ble Supreme Court has given direction in the case  Afcons Infrastructure ltd. & Anr vs cherian varkey construction co. (p) Ltd.-civil appeal no-6000/2010, In this case, it is proposed that the court has to first consider the options given in section 89 CPC and order 10 rule 1A to 1C CPC. These provisions impose a duty upon the court that before framing the issues it should be considered that this case is fit for reference or not and If the court is of the opinion that the said suit is not fit to be referred to any forum described under section 89 cpc, after recording reasons in writing, issues may be framed. It is worth considering here that referring to a case for mediation etc. is not mandatory. It means that it is mandatory to consider the point that the suit is eligible to be referred to an alternative forum or not. It is also necessary to note here that the reasons for not being referred are mentioned on the order sheet.

    Duty of Court- 
                          The law has imposed the responsibility of framing issues on the court. The court has the discretion to consider the representations of both parties for the framing of the issues and if it appears to the court, then it may examine the parties or their advocates under Order-10 Rule-2 CPC and if the court It seems that if the examination of a witness is necessary before the framing of the issues, then he will be able to summon it and for this purpose court is entitled to consider any document and summon it accordingly. 

    Omission of the framing of the Issues-

                          It is a well-established principle of law that each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of distinct issues and judgment must be passed on each issue. This means that the omission of the issues gives the appellate court, the discretion to remand such a decision to pass the fresh order, but it should be done when the omission of such issues affects the merits of the case and that the parties are going to be endangered, it also means that if the omission of the issues does not affect the matter on merit and the parties have not put in any crisis will not remand the file . On the other hand, if any issue has been left to be debunked and the evidence has been presented by the parties and the advocates of the parties have also argued on the point and the court passed the order taking those points into consideration then Such a judgment cannot be remonded. , For this, see the following case - 
    1-Nagubai vs B. shama Rao-AIR 1956 sc 593.
    2-Sayeda akhtar vs Abdul Ahad-AIR 2003 sc 2985.
    3-Bhuwan Singh vs Oriental Insurence co .- (2009) 5 scc 136.

    Whether the issues can be amend, changed, enlarged and cut-                

    Order-14 Rule-5 CPC provides that the issues at any time before passing the decree, can be amended, additional issues may be framed. issues can be introduced and the issues can be cut. But it has to be kept in mind that before doing so, the parties must provide an opportunity of hearing and be given the opportunity of evidence to both parties.

    Judgment passed on defective issues-

                  If the issues in a civil suit have been wrongly framed and the judgment has been passed based on defective opinion, such decision will be reversed in the appeal and the letter will be remanded for re-order. On the other hand, although many issues have been wrongly framed and the court has passed an order based on the right opinion, such a decision cannot be set aside in appeal if the objective of justice is not failing. See the following case law in this regard -

        Md. Umarsaheb vs Kadalaskar- AIR 1970 SC61. 

     Whether a suit can be decided on the basis of one issue
                     It has been provided in sub-rule-2 of the Order-14 Rule-2 CPC that the Court is of the opinion that settlement of the case or any part thereof can be done only based on one legal issue. This may be related to the jurisdiction of the jurisdictional court or currently barred by any law in force. See the following case law in this regard - 

    Ramesh B Desai vs Vipin Vadilal Mehta- (2006) 5 scc 638.


    Practically, how will you frame the Issues and Write the Orders -

                        As is well-known, various types of civil suits are handled by the civil court, in Civil cases, the real difficulty is, before the court as to how the orders should be written and which practical issues should be framed. The details of these various types of suits are given as follows - 

     Injunction suit -

                            Injunction suits can also be of several types, such as permanent injunction, mandatory injunctions, suits in which the title is not disputed, and suits in which the title is indirectly disputed. In cases where the title is not disputed, there is no need for the issue to be framed in order to title. The model order is as follows -
    Format-1
               "The case called out both parties are present, the options of section 89 of the Code of civil Procedure have been considered but the said case is not fit to be referred to any forum, by the Court of Justice, hence on the basis of factual and legal proposition these bellow given issues are framed  -
    1 - Whether the plaintiff owns and holds the disputed property?
    2 - Whether the plaintiff is entitled to receive the relief of permanent injunction on the grounds stated in the plaint?
    3 - Whether the suit is undervalued?
    4 -Whether the paid court fee is insufficient?

    5 - Does not this court have jurisdiction to hear the suit?
    6 - Does the suit have the bad for the nonjoinder of the necessary parties?
    7 - Is there a fault of misjoinder of unnecessary parties in the suit?
    8 - Is the suit time-barred?
    9 - Relief ?

                    Apart from the above, neither any issue remain for framing and nor any issue has been emphasized by the parties, hence the file put up for the disposal issue No. 3 and 4 on dated 15/10/2020. 

     Format-2
              "The case called out both parties are present, the options of section 89 of the Code of Civil Procedure have been considered but the said case is not fit to be referred to any forum, by the Court of Justice, hence on the basis of factual and legal proposition these bellow given issues are framed  -

    1 -Whether the plaintiff is entitled to the relief of the mandatory injunction on the grounds stated in the plaint?
    2 -Is the suit undervalued?
    3 -Is the paid court fee insufficient?
    4 - Does this court not have jurisdiction to hear the suit?
    5 -Does the suit have the bad for the nonjoinder of the necessary parties?
    6 - Is there fault of misjoinder of unnecessary parties in the suit?
    7 - Is the suit time-barred?
    8 - Relief ?

                Apart from the above, neither any issue frames and nor has been emphasized by the parties, hence the file put up for the disposal issue No. 3 and 4 on dated 15/10/2020. 

    Partition suit-
                    There is no inconvenience in the disposal of the suit if the issues in the partition suit are properly framed. There is also a considerable question in the partition suit that the court should express its opinion regarding the share of all the stakeholders because, in the final decree, the defendant can also get his share by paying the prescribed court fee. The format of the order is as follows -
     Format-1
               "The case called out both parties are present, the options of section 89 of the Code of Civil Procedure have been considered but the said case is not fit to be referred to any forum, by the Court of Justice, hence on the basis of factual and legal proposition these bellow given issues are framed  -

    1 - Whether the disputed property is the joint/undivided property of both parties, if yes, what is the share of the plaintiff?
    2- Whether the plaintiff is entitled to separate his share on the said grounds in the plaint and to get possession of the same?
    3 - Is the suit undervalued?
    4 -Is the paid court fee insufficient?
    5 - Does not this court have jurisdiction to hear the suit?
    6 - Does the suit have the bad for the nonjoinder of the necessary parties?
    7 - Is there fault of misjoinder of unnecessary parties in the suit?
    8 - Is the suit time-barred?
    9 - Relief ?

                   Apart from the above, neither any issue frames and nor has been emphasized by the parties, hence the file put up for the disposal issue No. 3 and 4 on dated 15/10/2020. 

      Money recovery suit-
                 The money recovery suit may be of two types,  a property is mortgaged and a second in which no property is already mortgaged. The format is as follows -
    Format-1
               

    "The case called out both parties are present, the options of section 89 of the Code of Civil Procedure have been considered but the said case is not fit to be referred to any forum, by the Court of Justice, hence on the basis of factual and legal proposition these bellow given issues are framed  -

    1 - Whether the plaintiff is entitled to recover the amount mentioned in the plaint, from the defendants along with the interest? 

    2 - Is the suit undervalued?
    3 -Is the paid court fee insufficient?
    4 - Does this court not have jurisdiction to hear the suit?
    5 - Does the suit have the bad for the nonjoinder of the necessary parties?
    6 - Is there fault of mis-joinder of unnecessary parties in the suit?
    7 - Is the suit time-barred?
    8 - Relief ?

                Apart from the above, neither any issue frames and nor has been emphasized by the parties, hence the file put up for the disposal issue No. 3 and 4 on dated 15/10/2020. 

     Cancellation of deeds-

                              The civil court has tried the suit of the cancellation of sale deeds, the will deed, and cancellation of the sale agreement, etc. It is necessary to discuss here that the issues related to fraud, misrepresentation, undue influence, and coercion should be framed only when clear pleadings have been made in this regard. The format is as follows -

    Format-1

             "The case called out both parties are present, the options of section 89 of the Code of Civil Procedure have been considered but the said case is not fit to be referred to any forum, by the Court of Justice, hence on the basis of factual and legal proposition these bellow given issues are framed  -

    1 - Whether the questioned sale deed dated 12/10/1997  is liable to be canceled on the said grounds in the plaint?
    2 - Whether the sale deed dated 12/10/1997 is the result of the fraud?
    3 - Is the suit undervalued?
    4 -Is the paid court fee insufficient?
    5 - Does not this court have jurisdiction to hear the suit?
    6 - Does the suit have the bad for the non-joinder of the necessary parties?
    7 - Is there fault of mis-joinder of unnecessary parties in the suit?
    8 - Is the suit time-barred?
    9 - Relief ?

                 Apart from the above, neither any issue frames and nor has been emphasized by the parties, hence the file put up for the disposal issue No. 3 and 4 on dated 15/10/2020. 

    Declaratory suit -
                   There are two types of declaratory suit one pure declaratory suit and the other such declaratory suit which filed with the consequential relief of the  possession . Sometimes the declarations of civil death are also under consideration. The formats are as follows -
    Format-1
             "The case called out both parties are present, the options of section 89 of the Code of Civil Procedure have been considered but the said case is not fit to be referred to any forum, by the Court of Justice, hence on the basis of factual and legal proposition these bellow given issues are framed  -

    1 - Whether the plaintiff is entitled to the decree of declaration of title in respect of the disputed property on the grounds alleged in the suit?
    2- Is the plaintiff entitled to take possession of the property in question?
    3 - Is the suit undervalued?
    4 - Is the paid duty insufficient?
    5 - Does not this court have jurisdiction to hear the suit?
    6 - Does the suit have the bad for the non-joinder of the necessary parties?
    7 - Is there fault of mis-joinder of unnecessary parties in the suit?
    8 - Is the suit time-barred?
    9 - Relief ?

                Apart from the above, neither any issue frames and nor has been emphasized by the parties, hence the file put up for the disposal issue No. 3 and 4 on dated 15/10/2020. 

    Specific performance of contract suit-
                     Here it is to consider that the specific relief Act-1963 has been amended in the year 2018, this amendment by the Ministry of Law and Justice, Government of India, by notification number S-0488 (E) By 19/09/2018. Has been implemented on dated 01/10/2018 .Therefore, while framing the issues, it is to be kept in mind that the suit is pre-amendment or post-amendment, if the suit is post-amendment, then the issues related to Section 16 and 20 of the specific relief act will not be framed because by the said amendment the court discretion has been abolished. Therefore this fact has to be kept in mind at the time of framing of the issues. The formats are as follows

     Format-1
                 "The case called out both parties are present, the options of section 89 of the Code of Civil Procedure have been considered but the said case is not fit to be referred to any forum, by the Court of Justice, hence on the basis of factual and legal proposition these bellow given issues are framed  -

    1 - Whether the sale agreement in question properly executed, if yes, is the plaintiff entitled to the decree of specific performance of the contract?
    2- Has or having the plaintiff always been willing and ready to abide by the contract of his favor?
    3 - Is the suit undervalued?
    4 - Is the paid duty insufficient?
    5 - Does not this court have jurisdiction to hear the suit?
    6 - Does the suit have the bad for the non-joinder of the necessary parties?
    7 - Is there fault of mis-joinder of unnecessary parties in the suit?
    8 - Is the suit time-barred?
    9 - Relief ?

                  Apart from the above, neither any issue frames and nor has been emphasized by the parties, hence the file put up for the disposal issue No. 3 and 4 on dated 15/10/2020.

    Conclusion -
              From the above analysis, it is clear that the issue in a civil suit is the pillar and if the premise is not correct then a beautiful building can never be built. On the other hand, the formats given above are not perfect in themselves. Convenience improvements are expected. This article is being written with the hope that our newcomer judges, junior advocates, and competitive students can develop a general theoretical and practical understanding.

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    Sunday, April 26, 2020

    How to Execute the decree of specific performance




                   How to Execute, the Decree of                             Specific Performance of a Contract

    ( By- Vandana Singh Katiyar & Vijay Kumar  Katiyar)

    Introduction -


                    Generally, most of the articles are based on a philosophical approach but this article reflects of subaltern approach. This article establishes a balance between theory and practice because there are several complications in the execution proceeding, this article has serious attempts to give solutions in respect of legal and practical complications in an easy manner. 

                           I would like to discuss here various practical aspects in respect of the execution of the decree of specific performance. After getting the computer number, the execution application moved before the court through the office with the report of munsrim, After perusal, the application and records annexed therewith, the court must make an order to register the execution application and issue notice to the judgment debtor & fix a date for objection. But it is very difficult that how to write proper order due to this I am giving model order which is as bellow-

                    “The application under Order 21 rule 34 CPC produced before the court, perused all the records, the application has been registered as an Execution case, notice would be issued to the opposite parties, step would be taken by both ways  within seven days, let the original records be summoned, file be put up on dated 16/10/2020 for the objection.”
                      Even though it is a general principle that in Execution cases sending a notice to the opposite party is not necessary. It means that without sending notice Execution case may be decided, But there are some exceptions to the above general rule, these exceptions are prescribed under order 21 rule 22 CPC. Rule 22 CPC provides that notice to the opposite party is necessary if it has been filed after two years from the passing of the decree or filed against the legal representative of a party to the decree or filed under section 44-A CPC or filed against the assignee or receiver where a party to the decree has been adjudged to be insolvent.
                       It must be kept in mind that after getting the registration execution file must be fed into CIS software by which the CNR number has been generated and updation could be made in the future.
                          What would you do, when the file reproduced on the date fixed? First of all, you have to see, whether service is sufficient against JD (judgment debtor) or not? If service is not sufficient then an order for a re-step should be made, if notice has been sent by registered post and receipt has been filed, if 30 days have not expired from the sending of registry then the date would be fixed accordingly by which 30 days could be expired. If service is sufficient then you have to make an order and hold service is sufficient against JD. The model orders are as below-
        “The case called out DH (Decree holder) present, after the perusal of the record it appears that notice which has been sent to the JD not served, notice 16c is annexed with the file. In this notice process server has endorsed his report that the address is insufficient hence notice is to be reissued by both ways, DH is directed to take a step within a week, and file put up for objection on dated 25/10/2020.”
        “The case called out DH (Decree holder) present, after the perusal of the records it appears that notice to JD has been sent by registered post, receipt dated 10/10/2020 has filed, it 30 days has not been expired hence file put up for waiting on dated 11/11/2020.”
       “The case called out DH (Decree holder) present, after the perusal of the records it appears that notice which has been sent to the JD is annexed as paper number 15c with the report of the process server, the report reveals that notice is personalty served hence service is being held sufficient against JD.original record is already on record, file put up for objection on dated 30/10/2020.”  
                                       If in any execution case service is sufficient against JD, what will you do as a presiding officer or advocate? There are some situations where the possibility is there it may be JD appear or may not appear before the court. If JD appears before the court then in most cases he would file vakalatnama with the adjournment, in this case, you should allow the adjournment and must fix a short date. In another case, JD may be absent despite sufficient service, in this case, you should provide an opportunity to file an objection and fix a short date. the model order is as below- 
                  “The case called out both parties are present,vakalatnama filed by the JD, be keep on file, adjournment application moved by the JD, the objection raised by the DH, in the interest of the justice adjournment allowed accordingly file put up for objection on dated 03/11/2020.”
                  “The case called out DH (Decree holder) present, JD is absent despite service, the interest of the justice an opportunity provides to the JD, file put up for objection on dated 03/11/2020.”
               On the date of the next hearing JD files an objection under section 47 CPC then the objection should be registered as a separate mics case and would be decided first & after that Execution case should be decided accordingly. In the case of Ex-parte decree JD  may file an application under order 9 rule 13 CPC it should be registered as a separate mics case and would be decided first & after that execution case should be decided accordingly.
              Another hand if despite notice under order 21 rule 22 CPC objection has not been filed by the JD the court has preceded to the next stage of the execution and passed any order during such stages such orders cannot be restored by the executing courts because it would operate Res judicata, it must be kept in mind that the order which has been passed during such stages not appealable as an interim order, it means that such order would be presumed to deem the decree under section 47 CPC, it also means that appeal can be invoked as a final decree. In the case of Barkat Ali and another versus Badrinarayan AIR 2008 1272 Hon’ble Supreme Court recognized the above-mentioned fact.
             In the case of Arjun Singh vs Mohinder Kumar and others, 1964 SC 993 Hon’ble Supreme Court observed that the scope of the principle of res judicata is not confined to what is contained in section 11 CPC but it is of more general application.
            In the case of Satyadhan Ghoshal and others versus Smt Deorajin debi and another AIR 1960, SC 941 Hon’ble Supreme Court observed that the principle of res judicata applies as between two stages in the same proceeding. But the big challenge before us is how will make an order. the model orders are as follows-
             “ The case called out both parties are present after perusal of the records it is quite clear that objection or application has dismissed by this court hence decree the holder is directed to the furnished affidavit of this intent that execution is not stayed by any Court or there is no appeal pending before any Court file put up for further order on dated 7/11/2020.” 
                “The case called out decree-holder is present, JD is absent despite service, after perusal of the file it is clear that several opportunities have been given to the JD, hence the opportunity to JD has closed and decree-holder is directed to a furnished affidavit of this intent that the Execution case is not stayed by any courts or there is no appeal pending against execution, file put up for further order on dated 5/11/2020.”
          File again put up before the court on the date fixed, if compliance has been made by the DH in the respect of the affidavit, then it should be assured by the court that original the record has been summoned or not if not summoned then make order in this regard because original sale agreement required during execution & registration of the sale deed, which is annexed with the original record. In this stage three other important orders must be passed, the first deposition of the rest consideration amount, the second call report from the sub-registrar office regarding stamps and registration fees, third give direction to DH for file photocopy of the agreement to sell. After making the above order the letter should be sent to the sub-registrar attached with a photocopy of the agreement to sell. model orders are as below-
           “The case called out decree-holder is present, JD is absent, after perusal the file it is quite clear that DH has filed an affidavit by which it appears that execution pending before this court not stayed by any court, hence DH  is directed to deposit the rest consideration amount and submit a photocopy of the agreement for sale immediately. the tender would be passed accordingly. call report from sub-registrar office regarding with stamp and registration fee, file put up for further order on dated 12/11/2020.”
            Now file again put up before Court on the date fixed, if the rest consideration amount has been deposited and a report in respect of the stamp and registration fee has been received to the court then what kind of order would be passed by the court. In this stage, Court shall pass the order and direct to the DH furnished draft of the sale deed in duplicate and the fixed short date model order is as below-
          “ the case called out DH present, JD absent after perusal of the file it is clear that the rest amount of the consideration has been deposited by the DH and the stamp and registration fee report has already been got to this Court hence  DH is directed to furnished a draft of the sale deed in twice, file put up for further order on dated 15/11/2020.”
          On the date the fixed file is again put up before the court, now what shall be done by the court, even though the procedure has been described under order 21 rule 34 CPC, according to this provision draft of the sale deed would be submitted by the DH and one copy of the draft shall send to the JD with notice and shall invite objection in writing and after considering the objection the court shall make such order approving or altering the draft, as he thinks fit. The provisions contained under Order-21 Rule 34 CPC are mandatory in nature, Hon'ble Apex Court recently in the case of Rajbir vs Suraj Bhan and Another, Civil Appeal No. 1700 OF 2022 (Arising out of SLP (C) No. 19687 of 2019) 2022 Live law (SC) 255. held as under-
            10. The present is indeed a case where the decree in question provides for the execution of the document. The document is the document of sale as contemplated under the decree. Therefore, Order XXI Rule 34 is clearly attracted. It contemplates that if the judgment debtor neglects or refuses to obey the decree, the decree-holder is to prepare a draft of the document. In this case, the draft of the document is the draft sale deed. The draft of the sale deed must further be in accordance with the terms of the decree. It is to be delivered to the court. Thereupon, it is not required that the decree-holder must directly deliver it to the judgment debtor. The procedure, therefore, is that the decree-holder must make it available to the Court. Under Order XXI Rule 34, it becomes the duty of the court to thereupon cause the draft to be served upon the judgment debtor. There must be a 6 notice inviting objections and the court may fix a time within which objections are to be filed. The judgment debtor may or may not object. Order XXI Rule 34 sub-rule (3) contemplates a situation where the judgment debtor objects. This is to be contained in writing within the time provided. The court is duty-bound to make an order approving or altering the draft as it thinks fit. This is of considerable importance having regard to what may follow subsequently on the strength of the decree. It is also important from the point of view of the role of the executing court which is to act in conformity with the decree. 
           11. It is well settled that the execution court cannot go beyond the decree. The decree must be executed as it is. Though, it is indeed open to the executing court to construe the decree; it cannot go beyond the decree. Therefore, when objections are filed pointing out in a given case that the proposed draft of the sale deed is not in conformity with the decree, it becomes the duty of the executing court to apply its mind and to make alterations in the draft, if needed, to make it in conformity with the decree. It will be thereafter that the decree-holder is to deliver it to the court with the alterations if any made by the court, on proper stamp paper, if required and the execution of the document is effected by the court or the officer-appointed. There are other formalities contemplated in regard to registration, all of which take place only after the procedure which is contemplated in Order XXI Rule 34 sub-rule (1) to (4) is followed.  
                 In light of the above provision, if JD is present then the draft should be supplied, if not present then send a registered notice annexed with a copy of the draft, one more important thing must be kept in mind that munsrim/reader report must be called about the similarity between draft and agreement to sale, even though there is no a clear provision in the CPC but practically not possible without calling the report, it is the court duty also to satisfy himself that draft and agreement to the sale are similar, such as the name of the parties,  property number, area of the property, the boundary of the property, etc. After that, the short date should be fixed for the objection disposal of the draft. Model orders are as below-
           “The case called out both parties are present,18c draft of sale deed in twice has been submitted by the DH, one copy of the draft has received by the JD, Reader/Munsrim is directed to submit a report regarding with similarity of the draft and agreement to sale, file put up for objection disposal 18c on dated 20/11/2020.”
             “ The case called out DH present, JD absent after perusal of the file, it is clear that the 18c draft of the sale deed in duplicate has been submitted by the DH, let the notice to the JD must be sent with the copy of the draft, the step must be taken immediately. Reader/Munsrim is directed to submit a report regarding the similarity of the draft and agreement to sale,  file put up for objection disposal 18c on dated 20/11/2020.” 
             On the date fixed file reproduce before the court DH is present and JD is also present, file his objection in writing, then the copy of the objection should be provided to the DH if the munsarim/reader provides his report then the file would be re-fixed for the disposal of the draft, it must be kept in the mind that munsarim/reader may submit his report on a separate page or may make an endorsement in the margin of the order sheet and put his sign and date, the second thing is that where JD is not present and notice which is sent to his served to him and munsarim/reader report already received then the opportunity of the objection must be closed after holding the service against JD and the file would be re-fixed for the disposal of the draft. Model orders areas below-
          “The case called out both parties are present, JD submitted his objection and a copy of the objection would be provided to the DH. Munsarim/reader report has received, hence file put up on dated 22/11/2020 for the disposal of the draft.”
           “The case called out DH present JD absent, the notice which has been sent, served personally, to him, hence the opportunity to file an objection is being closed. Munsarim/reader report is already received file put up for the disposal of the draft 18c on dated 23/11/2020.”
                        Another next date file has reproduced before the court if both parties are present and the objection has been filed, after perusal of the objection it appears that there is a requirement to altering in the draft, then the court can make an order if found there is no need to alteration in the draft and objection are baseless, Munsarim/reader report is on record and the court is himself satisfy with the similarity of the draft and sale agreement. It is necessary to discuss here if the rest consideration amount has been submitted by the DH and the copy of the tender on record and report of the sub-register also on record then The court can make an order and confirm the draft and also make a direction to the DH that he would submit sale deed duly stamped paper in the light of the report of the sub-registrar lastly file would be re-fixed accordingly. If the JD is not present and there is no objection on behalf of JD Munsarim/ reader reports on record, the rest consideration amount has been already deposited by the DH, the tender is on record and the report of the sub-registrar on record and the Court is himself satisfy that draft and agreement to the sale are similar there is no need for any alteration, then The court can confirm the draft and direct the DH to file a duly stamped sale deed and lastly make a short date. model orders are as below-
                                   “The case called out both parties present, the file listed today for the disposal of the draft 18C.
         Disposal of 18C - The draft 18C has been submitted by the DH in light of the court order, 23C objection has been filed on behalf of JD.
                   Heard and peruse the record after the perusal of the records it is clear that the rest amount of the consideration has been deposited by the DH, the tender is on record as paper number 19c, report of the sub-registrar the office is on record as a paper number 16c, Reader/Musarim report is on record, it denotes that draft and agreement to the sale are similar there is no difference between both, Court is also satisfied that there is no difference between draft and agreement to sale, it means that draft and agreement to the sale are similar, the court also peruse the objection23C, the objection is baseless and immaterial, hence court is of opinion that draft 18C is subject to confirmation, hereby draft 18c confirmed, let the DH is directed to file a sale deed duly stamped in the light of the report of the sub-register. file put up for further order on dated 23/11/2020.”
                         “The case called out DH is present JD is absent his opportunity to objection already closed, after perusal of the records it appears that the rest amount of the consideration has been deposited by the DH, tender is on record as a paper 17C, it is also clear that the report of the sub-registrar office is on record as a paper 13C, after perusal of the Munsarim/ reader report it is clear that there is no difference between draft and agreement to sale, Court is also satisfied that there is no difference between draft and agreement sale, it means that draft and agreement to the sale are similar and there is no objection on behalf of JD, hens it is the opinion of the court that draft is subject to the confirmation, hereby draft 18c confirm.DH is directed to file duly stamped sale deed in the light of the sub-register report, file put up for further order on dated 23/11/2020.”
                   on the date the fixed file is again put up before the court, if a duly stamped sale deed has been filed by the DH, then reports of munsarim/reader should be called in this regard that the duly stamped sale deed and confirmed draft are similar. If a report is received in this regard and the court is also satisfied that both documents are similar, then the court can make an order for producing three copies of the duly stamped sale deed, one is original and another two in photocopy, in all three copies photos of the DH should be paste and signed by DH a PO/authorized person on each page. If the registration is necessary of that document then the court should authorize any one of his employees and issue an authority letter and verify his sample signature. It must be kept in the mind, that clear-cut orders should be made such as reader ram Singh is directed that he is authorized on the behalf of the court for the registration and execution of the sale deed and also make an order to the DH for registration fee and necessary document of the property such as khasara, khatauni, and revenue map practical map of the property with boundaries, etc. model orders are as follows-
              “The case called out DH present JD absent, duly stamped sale deed filed by the DH, munsarim/reader report endorsed on the margin of order sheet, a perusal of the records it appears that duly stamped sale deed and the confirmed draft is similar, the court is also satisfied that both are similar, in the open court on each page of the sale deed thrice, Sri Gopal Ji reader of this court is authorized for the registration of sale deed on behalf of the court, registration can be made at any working the day before the date fixed, authority letter with a verified sample signature be issued, DH is directed to bear all expenses in respect registration, the reader can bring the original agreement to the sale deed also with the duly stamped sale deed. File put for further order on dated 25/11/2020.
                           Sample of authority letter-
    In the court of civil judge (J.D.) Lucknow.
    Execution case-23/2019
            Rameshwar Singh vs Deenanath
                                   
                              CERTIFICATE
    this is to certify that Sri Gopal Ji reader of civil judge (j.d.) Lucknow, on behalf of this court is to authorized for the registration and Execution of sale deed in the execution case no- 23/2019 named Rameshwar Singh vs Deenanath, hereinafter his signature is verified accordingly.
        Name                full sign                initial
    1-Gopal ji            ----------                    --------
    2- Gopal ji           ----------                    --------
    3- Gopal ji           ---------                      --------
                                                                                                                                                                                   xyz
                                                                                                                                                        Civil   judge(j.d.)
                                                                                                                                                    Lucknow
        On the date, the fixed court found that the sale deed has duly registered and executed, with endorsement already made by the reader in the margin of the order sheet. Now the question before the court that what will do in that situation? There may be two or three situations that occurred. 
                               First, if DH is already in possession of the property in dispute, in this case, if DH  is not interested in the recovery of cost, then the court should pass a final order with full satisfaction but while you are passing a final order then the order of returning the original sale deed and original agreement to the sale should be passed, it will save the time of the court if DH is interested to the recovery of cost than in the respect of cost separate mics the file should be open and execution case should be consigned to record room as full satisfaction and original deeds should be returned by an order.
                       Second, if he does not have the disputed property. In this situation, the court is empowered to make an order for recovery of possession and issue a writ to that effect, to the court amin. Court amin is authorized for this, see the rules- 529,530 and 534 of General rule civil. (rule made by the up Allahabad high court) judges of other states please see your own state rules. If the property is undivided then the writ of deemed possession may be issued. Model orders are as below-
             “ The case called out DH present JD absent, after perusal of the file it appears that the sale deed has duly registered and executed, on behalf of DH 26c application moved by which it appears that he is already in possession and not interested in the recovery of cost, DH also prayed in his application for returning of original deeds, in above fact and circumstances court is of opinion that this execution case liable to decided as full satisfaction.
                                       Order
    This Execution is to be disposed of as full satisfaction, the office is to direct to returned original deeds, a photocopy of the deeds should be put in the file in the same number, let the file consigned to the record room accordingly.”
               “The case called out DH is present and JD absent, after the perusal of the file it appears that the sale deed has been executed and registered as well, after perusal of the file it is clear that DH has not got possession yet, file denotes that entire court fee has already deposited by the DH, in the above facts and circumstances court is of opinion that writ in respect of granting possession over disputed property, be  issued, DH is directed to take a step within two days, court amin is directed that  after making him to get  possession, submit a report accordingly, file put up for amin report on dated 28/11/2020.”

                        File again put up before the court, there is the possibility that possession may be delivered to the DH if the answer is yes, DH  is not interested in the recovery of cost then the file should be consigned to the record room and original deeds should be returned to the DH. If  DH  is interested in recovery cost, in this case, a separate misc file should be opened and the execution file should be consigned to the record room accordingly, this disposal would be treated as full satisfaction of a decree. Other hand situation may be different it means that due to obstruction of the JD possession could not deliver and the court amin has sought the help of the police personnel, in that situation what would you do? As well as I know there is a trend prevalent in the whole of Uttar Pradesh and other states of India. Most of the presiding officers call expenditure reports through the superintendent of police on a requirement basis after getting that report reissued writ. In my opinion this wrong trend, this trend is illegal also and causes a delay too, it imposed an unnecessary financial burden upon DH. In civil cases most of the decree holders have been paid sufficient court fees, there is no provision in any law to pay expenses in respect of police personnel. In civil cases court discharge its duty under sovereign power therefore it is the duty of the court to make execute the decree which is passed by the competent court, there is no need to pay the expenses of the police personnel. In the case of Gopal and ors. Vs Amar jeet Singh 2019 (2) c.c.c. 693 hon’ble Allhabad high court observed that the court has the power to seek police help for enforcement of its decree. Therefore, in absence of any specific legal provision enabling the police to raise a bill in the court for the supply of police help to enforce the court decree, requiring the decree-holder to sustain the expenses for police help would not be appropriate, it would cause injustice. in Uttar Pradesh General rule of civil rule 534 empowered to court amin to get police help, but the letter of request must be forwarded by the PO of the court concerned, based on the above case law writ should be reissued by the court and fix a short date. In the case of Rahul S. Shah vs Jinedra Kumar Gandhi and other, SLP No7965-7966 of 2020 Judgment dated 22.04.2021 S.C. Hon'ble Supreme Court held that "15. The Executing Court may on the satisfaction of the fact that it is not possible to execute the decree without police assistance, direct the concerned Police Station to provide police assistance to such officials who are working towards the execution of the decree. Further, in case an offence against the public servant while discharging his duties is brought to the knowledge of the Court, the same must be dealt with stringently in accordance with the law. Model orders are as follows-
                 “ The case called out DH present JD absent, after the perusal of the file it appears that DH has not got possession over property in dispute,amin reports denotes that there is requirement of police aid, decree-holder already deposited appropriately court fees, the court is discharging his duty under sovereign power, In the case of Gopal and ors. Vs Amar jeet Singh 2019 (2) c.c.c. 693 & Rahul S. Shah vs Jinedra Kumar Gandhi and other, SLP No7965-7966 of 2020 Judgment dated 22.04.2021. Hon’ble Allhabad high court & Apex Court –  observed that the court has the power to seek police help for enforcement of its decree. Therefore, in absence of any specific legal provision enabling the police to raise a bill in the court for the supply of police help to enforce the court decree, requiring the decree holder to sustain the expenses for police help would not be appropriate, it would be caused injustice. in the above facts and circumstances, the court is of opinion that writ be issued again, court amin is authorized to get police aid and make execution and submit a report file put up for amin report on dated 30/11/2020.”
        The file has been put up on the date fixed and it appears from the record, possession has been delivered to the DH and court amin has submitted his report, Dakhalnama is on record, DH is satisfied and he is not interested in the recovery of the cost then the court shall decide the Execution case as full satisfaction and file should be consigned accordingly and original deeds should be returned. Another hand if DH is interested in the cost then in respect of cost separate misc should open and the Execution case would be consigned to the record room, original sale deed and original sale agreement shall be returned to the decree-holder. model orders are as follows-
                “The case called out DH present JD absent, I have perused the record, amin report is on record, it denotes that possession has been delivered to the DH, Dakhalnama/amin the report is on record. DH is not interested in the recovery of cost, DH has no objection hence decree is fully satisfied, original sale deed and the original agreement to sale should be returned to the decree-holder, photocopy of both deeds must be put on the same number, let the file be consigned to record room, in the respect of cost misc case be register, the office is directed to separate misc file and put the misc file on dated 05/12/2020.” 

    Conclusion-

      I have described all expected stages of the decree of Execution in the respect of the Decree of the specific performance of the contract, I hope it would be very helpful to our Indian legal professionals, I'll await your response. @@@
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    Law of adverse possession

    Book Review

      Book Review By- Vijay Kumar Katiyar Addl. District & Sessions Judge Basti Uttar Pradesh, India Title of the book              ...